Consider the following statements: Statement-1: Interest income from the deposits in Infrastructure Investment Trusts (InvITs) distributed to their investors is exempted from tax, but the dividend is taxable. Statement-II: InvITs are recognized as borrowers under the 'Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002'. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन-1: आधारिक संरचना निवेश न्यासों (InvITs) में जमा (डिपॉजिट) से हुई ब्याज की आय, जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है, किंतु लाभांश कर योग्य है। कथन-II: 'वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002' के अधीन InvITs को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
✅ Correct Answer: (D)
Statement-1 is incorrect, because the interest income from the deposit in Infrastructure Investment Trusts (InvITs), which is distributed to its investors, is taxable and the dividend is also taxable.
Infrastructure Investment Trusts (InvITs) are recognized as borrowers under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.
Hence Statement II is true.
कथन-1 असत्य है, क्योंकि आधारिक संरचना निवेश न्यासों (InvITs) में जमा (Deposit) से हुई ब्याज की आय, जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर योग्य है तथा लाभांश भी कर योग्य है।
वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आधारिक संरचना निवेश न्यासों (InvITs) को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है।
अतः कथन II सत्य है।
I.A.S. (Pre) 2023
2
What is the importance of the term "Interest Coverage Ratio" of a firm in India? 1. It helps in understanding the present risk of a firm that a bank is going to give loan to. 2. It helps in evaluating the emerging risk of a firm that a bank is going to give loan to. 3. The higher a borrowing firm's level of Interest Coverage Ratio, the worse is its ability to service its debt. Select the correct answer using the code given below:
भारत में फर्म के "ब्याज व्याप्ति अनुपात (Interest Coverage Ratio)" पद का क्या महत्व है? 1. यह उस फर्म, जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है, के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। 2. यह उस फर्म, जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है, के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। 3. उधार लेने वाली फर्म का ब्याज-व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा, उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
✅ Correct Answer: (A)
Interest Coverage Ratio is a debt and profitability ratio used to determine how easily a company can pay interest on its outstanding debt.
The interest coverage ratio is sometimes called the Times Interest Earned Ratio.
Lenders, investors, and creditors often use this formula to determine the risk relative to a company's current debt or for future borrowing.
A higher coverage ratio is better, although the ideal ratio may vary by industry.
ब्याज-व्याप्ति अनुपात (Interest Coverage Ratio) एक ऋण और लाभप्रदता अनुपात है, जिसका उपयोग यह निर्धारण करने के लिए किया जाता है कि कंपनी अपने बकाया ऋण पर कितनी आसानी से ब्याज का भुगतान कर सकती है।
ब्याज-व्याप्ति अनुपात को कभी-कभी समय पर अर्जित ब्याज अनुपात (Times Interest Earned Ratio) भी कहा जाता है।
ऋणदाता, निवेशक और लेनदार अक्सर इस फॉर्मूले का उपयोग कंपनी के मौजूदा ऋण के सापेक्ष या भविष्य में उधार लेने के लिए जोखिम का निर्धारण करने के लिए करते हैं।
एक उच्च व्याप्ति अनुपात बेहतर है, हालांकि आदर्श अनुपात उद्योग द्वारा भिन्न हो सकता है।
LA.S. (Pre) 2020
3
With reference to insolvency and bankruptcy, consider the following statements: 1. Insolvency refers to a financial state where an individual or entity is unable to pay their debts as they become due. 2. Bankruptcy refers to a legal process where the debtor's assets are liquidated or reorganized for the benefit of creditors. 3. Insolvency is a state, whereas bankruptcy is the conclusion. 4. The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) is the regulatory body responsible for overseeing insolvency and bankruptcy proceedings. Which of the statements given above is/are correct?
दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है, जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। 2. दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। 3. शोधन अक्षमता एक अवस्था है, जबकि दिवाला निष्कर्ष है। 4. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई.बी.बी.आई.) दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Insolvency refers to the financial condition in which a person or entity is unable to pay its debts when they become due.
Bankruptcy refers to a legal process in which the debtor's assets are liquidated or reorganized for the benefit of creditors.
Insolvency is a state, whereas bankruptcy is a conclusion.
The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IDBI) is the regulatory body responsible for overseeing insolvency and bankruptcy proceedings.
दिवाला (Insolvency) से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है, जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है।
शोधन अक्षमता (Bankruptcy) एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है।
दिवाला एक अवस्था को व्यक्त करता है, जबकि शोधन अक्षमता निष्कर्ष है।
भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IDBI) दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देख-रेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है।
69th B.P.S.C. (Pre) 2023
4
Consider the following statements- Statement - I: Syndicated lending increases the risk of borrower default among multiple lenders. Statement - II: A syndicated loan can be a fixed amount/lump sum fund, but cannot be a credit line. Which of the following is correct in respect of the above statements?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - कथन - I: सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक (डिफाल्ट) का जोखिम बढ़ाता है। कथन- II: सामूहिक ऋण एक नियत राशि / एकमुश्त निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था (क्रेडिट लाइन) नहीं हो सकती। उपर्युक्त कथनों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?
✅ Correct Answer: (C)
Syndicated lending is financing offered by a group (syndicate) in which multiple lenders come together to provide a large loan to a single borrower.
The borrower can be a corporation, a large project, or a government.
A syndicated loan can be a fixed amount/lump sum fund, a credit line, or a combination of both.
Each lender in the syndicate contributes a part of the loan amount, and they all share the risk of the loan.
The main objective of syndicated lending is to spread the risk of borrower default (non-payment of loan) across multiple lenders or banks and institutional investors, such as pension funds and hedge funds.
This distributes or spreads the risk among multiple lenders (i.e. their single exposure is reduced) and lenders can participate in financial opportunities that are much larger than their individual capital base.
Thus Statement-I is correct, but Statement II is not correct.
Note - In statement 1 of this question, 'Spreads the risk' is given in the English version, whereas 'joikhim badhata hai' (increases risk) is used in the Hindi version.
Probably for this reason, this question has been excluded from evaluation by UPSC in its answer key.
सामूहिक उधार (Syndicated lending) एक समूह (सिंडिकेट) द्वारा प्रदान किया जाने वाला वित्तपोषण है, जिसमें कई ऋणदाता मिलकर एकल उधारकर्ता को बड़ी राशि का ऋण प्रदान करते हैं।
उधारकर्ता एक निगम, कोई बड़ी परियोजना, या एक सरकार हो सकती है।
सामूहिक ऋण एक नियत राशि/एकमुश्त निधि, ऋण व्यवस्था (क्रेडिट लाइन), या इन दोनों का संयोजन हो सकता है।
इस सिंडिकेट में प्रत्येक ऋणदाता ऋण राशि के एक हिस्से का योगदान करता है और वे सभी ऋण के जोखिम को साझा करते हैं।
सामूहिक उधार का मुख्य उद्देश्य उधारकर्ता के डिफॉल्ट (ऋण चुकता न करने) के जोखिम को कई ऋणदाताओं या बैंकों और संस्थागत निवेशकों, जैसे पेंशन फंड एवं हेज फंड के बीच वितरित करना है।
इससे बहु ऋणदाताओं के मध्य जोखिम का वितरण या विस्तार होता है (अर्थात उनका एकल जोखिम कम हो जाता है) और ऋणदाता ऐसे वित्तीय अवसरों में भाग ले सकते हैं, जो उनके व्यक्तिगत पूंजी आधार से काफी बड़े होते हैं।
इस प्रकार कथन-I सही है, किंतु कथन II सही नहीं है।
नोट - इस प्रश्न के कथन 1 में अंग्रेजी संस्करण में 'Spreads the risk' दिया गया है, जबकि हिंदी संस्करण में 'जोखिम बढ़ाता है' प्रयुक्त है।
संभवतः इसी कारण UPSC द्वारा अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया है।
I.A.S. (Pre) 2024
5
What was the purpose of the Inter-Creditor Agreement signed by Indian banks and financial institutions recently?
हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर-ऋणदाता करार (इंटर-क्रेडिटर एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था?
✅ Correct Answer: (D)
Based on the recommendations of the Sunil Mehta Committee and under the project 'Sashakt' approved by the government for the resolution of Stressed Assets or Bad Loans, an Inter-Creditor Agreement was signed by Indian banks and financial institutions on July 23, 2018.
The objective of this agreement was to aim at a faster resolution of stressed assets of Rs 50 crore or more which are under consortium lending.
This agreement was signed by public sector banks including SBI and PNB (22 banks in 2018), major private sector banks (19 banks in 2018) and major foreign banks (32 banks in 2018) along with other major financial institutions like LIC and HUDCO (12 major financial institutions in 2018).
Under this agreement, giving more powers to the lead lender of the consortium, a provision was made to present a resolution plan and to approve that plan if agreed upon by 66 percent of the lender banks of the group.
सुनील मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर तथा सरकार द्वारा दबावयुक्त परिसंपत्तियों (Stressed Assets or Bad Loans) के समाधान हेतु स्वीकृत प्रोजेक्ट 'सशक्त' के तहत 23 जुलाई, 2018 को भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर-ऋणदाता करार (Inter-Creditor Agreement) पर हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौते का उद्देश्य 50 करोड़ रुपये या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों जो सह-संघ उधारी (Consortium Lending) के अंतर्गत हैं, के समाधान (Resolution) को त्वरित करना था।
इस करार पर एसबीआई और पीएनबी सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (वर्ष 2018 में 22 बैंक) निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों (वर्ष 2018 में 19 बैंक) एवं प्रमुख विदेशी बैंकों (वर्ष 2018 में 32 बैंक) के साथ एलआईसी एवं हुडको जैसे अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थानों (वर्ष 2018 में 12 प्रमुख वित्तीय संस्थान) द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
इस करार के तहत कॉन्सोर्टियम के मुख्य ऋणदाता को अधिक अधिकार देते हुए समाधान योजना प्रस्तुत करने तथा समूह के 66 प्रतिशत ऋणदाता बैंकों द्वारा सहमत होने पर उस योजना के अनुमोदन का प्रावधान किया गया।
I.A.S. (Pre) 2023
6
Which of the following statements best describes the 'Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A)' recently in the news?
निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा हाल ही में समाचारों में आए दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचना पद्धति (स्कीम फॉर सस्टेनेवल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स / S4A)' का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है?
✅ Correct Answer: (B)
On June 13, 2016, a notification regarding the 'Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets' (S4A) was issued by the Reserve Bank of India.
This scheme is a scheme of the Reserve Bank of India for restructuring the financial structure of large corporate entities facing genuine difficulties.
The Reserve Bank has implemented this scheme (S4A) for establishments facing genuine difficulties and needing deep coordination of financial restructuring.
The scheme provides a concession in restructuring, which includes writing off large amounts of loans and/or making huge provisions within a credible framework.
13 जून, 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 'दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचना पद्धतियों के लिए योजना' (Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets S4A) संबंधी एक अधिसूचना जारी की गई थी।
यह योजना, वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की योजना है।
रिजर्व बैंक ने वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रहे और वित्तीय पुनः संरचना करने का गहन समन्वय रखने वाले प्रतिष्ठानों हेतु इस योजना (एस4ए) को लागू की है।
यह योजना पुनः संरचना करने में रियायत प्रदान करती है, जिसमें एक विश्वसनीय ढांचे के अंतर्गत भारी मात्रा में ऋणों को बट्टा खाते में डालने और/अथवा भारी मात्रा में प्रावधान करना शामिल है।
I.A.S. (pre), 2017
7
Consider the following statements- The recent directive of the Reserve Bank of India on 'Storage of Payment System Data', popularly known as data diktat, commands the payment system providers that 1. they shall ensure that entire data relating to payment systems operated by them are stored in a system only in India 2. they shall ensure that the systems are owned and operated by public sector enterprises 3. they shall submit the consolidated system audit report to the Comptroller and Auditor General of India by the end of the calendar year Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 'भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण (स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा)' के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निदेश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेंट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स) को समादेशित करता है कि 1. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं 2. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें 3. वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को समेकित प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
The directive issued by the Reserve Bank of India on April 6, 2018, regarding the 'Storage of Payment System Data', commands payment system providers to ensure that all data related to payment systems operated by them are stored in a system only in India.
This data should include end-to-end transaction details/information collected/carried/processed as part of the message/payment instruction.
After completion of this task, the system providers shall submit a System Audit Report (SAR).
This audit shall be conducted by 'CERT-IN' (Indian Computer Emergency Response Team) empanelled auditors.
Thus statement 3 is false.
There is no obligation regarding statement 2 in the relevant directive.
Hence statement 2 is also false.
Thus option (a) will be the correct answer.
'भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण (स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा)' के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 अप्रैल, 2018 को जारी निदेश, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को समादेशित करता है कि उनके द्वारा परिचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समस्त आंकड़े केवल भारत में ही एक प्रणाली में संग्रहीत किए जाएं।
इन आंकड़ों में मैसेज / भुगतान निर्देश के हिस्से के रूप में शुरुआत से लेकर अंत तक के समस्त लेन-देन संबंधी विवरण/संग्रह की गई/लाई गई/संसाधित की गई सूचना शामिल होनी चाहिए।
इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात प्रणाली प्रदाता प्रणालीगत लेखा परीक्षा रिपोर्ट (System Audit Report: SAR) प्रस्तुत करेंगे।
यह लेखापरीक्षा 'CERT-IN' (Indian Computer Emergency Response Team) सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी।
इस प्रकार कथन 3 असत्य है।
संबंधित निदेश में कथन 2 संबंधी बाध्यता नहीं दी गई है।
अतः कथन 2 भी असत्य है।
इस प्रकार विकल्प (a) सही उत्तर होगा।
I.A.S. (pre), 2019
8
Which committee has been constituted by the Government of India to promote cashless transactions?
कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है?
✅ Correct Answer: (D)
In May 2016, the Ministry of Finance and the Reserve Bank of India constituted a committee headed by Neeraj Kumar Gupta to promote cashless transactions, which had 7 members.
In the same sequence, after the decision of demonetization taken on November 8, 2016, a committee was also formed on November 25, 2016 by the Central Government under the chairmanship of then NITI Aayog CEO Amitabh Kant to promote digital transactions between the government and citizens.
वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2016 में नकदी रहित लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए नीरज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसमें 7 सदस्य थे।
इसी क्रम में 8 नवंबर, 2016 को लिए गए विमुद्रीकरण के निर्णय के बाद 25 नवंबर, 2016 को केंद्र सरकार द्वारा सरकार-नागरिक के मध्य डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग के तत्कालीन सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन किया गया।
B.P.S.C. (Pre) 2016
9
Which one of the following best describes the term 'Merchant Discount Rate' sometimes seen in news?
कभी-कभी समाचारों में आने वाले पद 'व्यापारी छूट दर' (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) को निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे सही स्पष्ट करता है?
✅ Correct Answer: (C)
Merchant Discount Rate (MDR) is a fee charged by the bank to the merchants.
This is imposed on merchants in case they receive payment from their customers through debit cards.
व्यापारी छूट दर (Merchant Discount Rate - MDR) बैंक द्वारा व्यापारियों पर लगाया जाने वाला शुल्क है।
यह व्यापारियों पर उनके ग्राहकों से डेबिट कार्ड से भुगतान प्राप्त करने की स्थिति में लगाया जाता है।
I.A.S. (Pre) 2018
10
Which of the following links all the ATMs in India?
निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम (ATM) को जोड़ता है?
✅ Correct Answer: (C)
All ATMs in India are linked by the 'National Payments Corporation of India'.
भारत के सभी एटीएम (ATM) को 'भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम' (National Payments Corporation of India) द्वारा जोड़ा (Links) जाता है।
I.A.S. (pre), 2018
11
Consider the following statements - 1. National Payments Corporation of India (NPCI) helps in promoting financial inclusion in the country. 2. NPCI has launched RuPay, a card payment scheme. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया/NPCI) देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। 2. NPCI ने एक कार्ड भुगतान स्कीम RuPay प्रारंभ की है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
RuPay Card is an ATM card based on the indigenous payment system launched by the National Payments Corporation of India (NPCI) in March 2012.
Its name is derived from combining two words 'Rupee' and 'Payment'.
It is used like multinational Visa, American Express and MasterCard.
On May 8, 2014, the then President of India Pranab Mukherjee dedicated India's own payment card 'RuPay' to the nation.
The National Payments Corporation of India is an umbrella organization for all retail payment systems in India, set up with the guidance and support of the Reserve Bank of India in 2008.
It helps in promoting financial inclusion in the country, and also links all ATMs in India together.
रुपे कार्ड (RuPay Card) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा मार्च, 2012 में प्रारंभ स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड है।
इसका नाम दो शब्दों 'रुपया' और 'पेमेंट' से मिलाकर रखा गया है।
इसे बहुराष्ट्रीय वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस एवं मास्टर कार्ड की तरह प्रयोग किया जाता है।
8 मई, 2014 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत का अपना भुगतान कार्ड 'रुपे' राष्ट्र को समर्पित किया।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2008 में स्थापित एक निगम है, जिसे भारत में विभिन्न भुगतान प्रणालियों के लिए मातृसंस्था के रूप में कल्पित किया गया है।
यह देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है, साथ ही भारत के सभी एटीएम (ATM) को आपस में जोड़ता भी है।
I.A.S. (Pre) 2017
12
Consider the following countries: I. United Arab Emirates II. France III. Germany IV. Singapore V. Bangladesh Besides India, how many of the above countries accept international merchant payments through UPI?
निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: I. संयुक्त अरब अमीरात II. फ्रांस III. जर्मनी IV. सिंगापुर V. बांग्लादेश उपर्युक्त में भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं, जहां UPI के द्वारा अंतरराष्ट्रीय वणिक भुगतान (इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट) स्वीकार किए जाते हैं?
✅ Correct Answer: (B)
NPCI International Payments Ltd. (NIPL) has launched the "Global Acceptance / International Merchant Payments" facility of UPI, under which Indian users can pay directly from their Indian bank account by scanning QR codes at select shops/merchant outlets abroad.
Currently, UPI is live in eight countries United Arab Emirates, Nepal, Bhutan, Singapore, Mauritius, France and Sri Lanka, Qatar and is being accepted at select shops/merchant outlets at the merchant level.
Germany and Bangladesh are not named in this list.
Therefore, out of the given five countries, there are only three (United Arab Emirates, France, Singapore) where international merchant payments are accepted through UPI outside India.
Hence the correct answer is (b).
NPCI International Payments Ltd. (NIPL) ने UPI की "Global Acceptance / International Merchant Payments" सुविधा शुरू की है, जिसके तहत भारतीय उपयोगकर्ता विदेश में चुनिंदा दुकानों/मर्चेंट आउटलेट्स पर QR कोड स्कैन करके सीधे अपने भारतीय बैंक खाते से भुगतान कर सकते हैं।
वर्तमान में UPI आठ देशों संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस, फ्रांस और श्रीलंका, कतर में लाइव है और वहां व्यापारी स्तर पर चुनिंदा दुकानों/मर्चेंट आउटलेट्स स्वीकार किया जा रहा है।
इस सूची में जर्मनी और बांग्लादेश का नाम नहीं है।
अतः दिए गए पांच देशों में से केवल तीन (संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, सिंगापुर) ऐसे हैं, जहां भारत के बाहर UPI के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वणिक भुगतान (international merchant payments) स्वीकार किए जाते हैं।
इसलिए सही उत्तर (b) है।
I.A.S. (Pre) 2025
13
Which of the following is a most likely consequence of implementing the 'Unified Payments Interface (UPI)'?
'एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ' (यूनिफाइड पेंमेंट्स इंटरफेस/UPI) को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है?
✅ Correct Answer: (A)
Unified Payments Interface (UPI) is an instant payment system developed by RBI regulated entity National Payments Corporation of India (NPCI).
It is built over the IMPS (Immediate Payment Service) infrastructure and facilitates instant transfer of funds between the bank accounts of any two parties through a smartphone.
It provides the facility of online or offline payment from a bank account to various merchants, that too without the hassle of any credit card details, IFSC code or net banking/wallet password.
The main advantage of UPI is to make transactions simple and easy.
After linking it to a bank account, seamless payments can be made without topping up like a wallet.
UPI is easy to use for direct bank transfers without worrying about whether there is money in the wallet or not.
एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) एक त्वरित भुगतान प्रणाली है, जिसे RBI विनियमित इकाई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने विकसित किया है।
यह IMPS (Immediate Payment Service) अवसंरचना पर आधारित है और किन्हीं दो पक्षों के बैंक खातों के बीच पैसों के तुरंत लेन-देन को स्मार्टफोन के माध्यम से संपन्न करता है।
यह ग्राहक को एक बैंक खाते से विभिन्न व्यापारियों (Merchants) को ऑनलाइन या ऑफलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, वह भी बिना किसी क्रेडिट कार्ड विवरण, IFSC कोड या नेट बैंकिंग/वॉलेट पासवर्ड की परेशानी के।
UPI का मुख्य लाभ लेन-देन करना, सरल और आसान बनाना है।
इसे बैंक खाते से लिंक करने के बाद वॉलेट की तरह टॉपअप किए बिना निर्बाध भुगतान किया जा सकता है।
वॉलेट में पैसे हैं या नहीं की चिंता किए बिना सीधे बैंक स्थानांतरण के लिए UPI का प्रयोग करना आसान होता है।
I.A.S. (Pre) 2017
14
Regarding RTGS and NEFT, consider the following statements: I. In RTGS, payment takes place almost instantaneously, whereas in case of NEFT, payment takes some time. II. In RTGS, a customer is charged for an inward transaction whereas in NEFT, there is no such charge. III. In RTGS, operating hours are restricted on certain days, whereas it is not so in NEFT. Which of the statements given above is/are correct?
RTGS और NEFT के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. RTGS में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि NEFT के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। II. RTGS में ग्राहक से आवक लेनदेन के लिए प्रभार लिया जाता है जबकि NEFT में ऐसा नहीं होता। III. RTGS के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे सीमित हैं, जबकि NEFT में ऐसा नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Practically, settlement in RTGS is considered to be almost instantaneous/ real time, whereas NEFT takes some time (about two hours) due to batch-based settlement.
Hence statement I is correct.
No charge can be levied on the beneficiary for an inward RTGS amount from a customer.
No charge is levied on the beneficiary for an inward transaction in NEFT either.
Hence statement II is incorrect.
Even in the old system, there were restrictions on the operating hours of both RTGS and NEFT, and in the new 24x7 system, there are no separate restrictions on either of them.
Hence statement III which states that operating hours for RTGS are restricted on certain days, whereas it is not so in NEFT, is incorrect as per the current rules.
व्यावहारिक रूप से RTGS में निपटान लगभग तात्कालिक (instantaneous/ real time) माना जाता है, जबकि NEFT में बैच आधारित निपटान के कारण कुछ समय (लगभग दो घंटे) लगता है।
इसलिए कथन I सही है।
किसी ग्राहक से आने वाली (inward) RTGS राशि पर लाभार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता।
NEFT की आने वाली (inward) ट्रांजैक्शन पर भी लाभार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
अतः कथन II गलत है।
पुरानी व्यवस्था में भी RTGS और NEFT दोनों के संचालन घंटों पर प्रतिबंध थे, और नवीन 24x7 व्यवस्था में भी दोनों पर कोई अलग-अलग प्रतिबंध नहीं है।
अतः कथन III में कहा गया है कि RTGS के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे सीमित हैं, जबकि NEFT में ऐसा नहीं है, वर्तमान नियमों के अनुसार गलत है।
I.A.S. (Pre) 2025
15
Consider the following statements regarding the Digital Rupee: 1. It is a sovereign currency issued by the Reserve Bank of India (RBI) in alignment with its monetary policy. 2. It appears as a liability on the RBI's balance sheet. 3. It is insured against inflation by its very design. 4. It is freely convertible against commercial bank money and cash. Which of the statements given above are correct?
डिजिटल रुपये के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रिक (सॉवरेन) मुद्रा है। 2. यह RBI के तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) पर देयता के रूप में दिखाई देता है। 3. यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है। 4. यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
✅ Correct Answer: (D)
Central Bank Digital Currency (CBDC) or digital rupee (Rs) issued by the Reserve Bank of India (RBI) is a digital form of physical currency.
RBI defines CBDC as the legal tender issued by a central bank in a digital form.
It is similar to sovereign paper currency but takes a different form, exchangeable at par with the existing currency and shall be accepted as a medium of payment, legal tender and a safe store of value.
According to the RBI's Concept Note on CBDC, the key features of CBDC are as follows:
CBDC (Digital Rupee) is a sovereign currency issued by the Central Bank (RBI) in alignment with its monetary policy.
It appears as a liability on the central bank's balance sheet.
It must be accepted as a medium of payment, legal tender, and a safe store of value by all citizens, enterprises/businesses, and government agencies.
It is freely convertible against commercial bank money and cash.
It is a fungible legal tender for which holders do not need to have a bank account.
It is expected to lower the cost of issuance of money and transactions.
Thus, statements 1, 2 and 4 are correct.
Statement 3 is not correct, because the digital rupee is the same as the physical rupee and is eligible for exchange in a 1:1 ratio.
Thus, like the physical rupee, it is inherently not insured against inflation and its value also decreases with inflation.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC: Central Bank Digital Currency) या डिजिटल रुपया (रु.) भौतिक मुद्रा का एक डिजिटल रूप है।
आरबीआई CBDC को केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी की गई वैध मुद्रा (legal tender) के रूप में परिभाषित करता है।
यह संप्रभु कागजी मुद्रा के समान है, परंतु इसका रूप अलग होता है, इसे वर्तमान मुद्रा के साथ समान मूल्य पर आदान-प्रदान किया जा सकता है और इसे भुगतान के एक माध्यम, वैध मुद्रा और सुरक्षित मूल्य संचय के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
CBDC पर आरबीआई के कॉन्सेप्ट नोट के अनुसार, CBDC की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
CBDC (डिजिटल रुपया) केंद्रीय बैंक (RBI) द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई संप्रभु या राष्ट्रिक (Sovereign) मुद्रा है।
यह केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) पर एक देयता के रूप में दिखाई देता है।
इसे सभी नागरिकों, उपक्रमों/व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों द्वारा भुगतान के एक माध्यम, वैध मुद्रा और सुरक्षित मूल्य संचय के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।
यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है।
यह एक प्रतिमोच्य (fungible) वैध मुद्रा है जिसके लिए धारकों को बैंक खाता रखने की आवश्यकता नहीं है।
इससे मुद्रा के निर्गमन और लेन-देन की लागत घटने की संभावना है।
इस प्रकार, कथन 1, 2 और 4 सही हैं।
कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि डिजिटल रुपया भौतिक रुपया के समान है और 1:1 अनुपात में आदान-प्रदान के पात्र हैं।
इस प्रकार भौतिक रुपया की तरह यह भी स्वाभाविक रूप से मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत नहीं है और इसका मूल्य भी मुद्रास्फीति से घटता है।
I.A.S. (Pre) 2024
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With reference to Central Bank digital currencies, consider the following statements- 1. It is possible to make payments in a digital currency without using US dollar or SWIFT system. 2. A digital currency can be distributed with condition programmed into it such as a time-frame for spending it. Which of the statements given above is/are correct?
केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. यू.एस. डॉलर या एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी. प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। 2. कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध, जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे, के साथ वितरित की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Central Bank Digital Currency (CBDC) is the digital form of currency issued by a central bank.
It is designed to provide a secure and convenient alternative to physical cash, and to make digital payments easier for individuals and businesses.
It is backed by the central bank, which means that their value is the same as traditional or Fiat Currencies and they can be used in the same way.
Unlike crypto currencies, which are not regulated by a central authority, CBDCs are issued and controlled by the central bank.
CBDC can be used to make direct payments between two parties without the need for a third party like a bank or payment processor.
It does not require US Dollar or SWIFT system.
Hence statement (1) is true.
Statement (2) is also true, because CBDC can be distributed with programmed restrictions.
सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए मुद्रा का डिजिटल प्रारूप है।
इसे भौतिक नकदी का एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प प्रदान करने तथा व्यक्तियों एवं व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान को आसान बनाने हेतु डिजाइन किया गया है।
यह केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित होता है, जिसका अर्थ है कि उनका मूल्य पारंपरिक या वैध मुद्राओं (Fiat Currencies) के समान है और इनका उपयोग उसी तरह किया जा सकता है।
क्रिप्टो करेंसी के विपरीत, जिन्हें केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, सीबीडीसी (CBDC) को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाता है।
सीबीडीसी (CBDC) का उपयोग किसी तीसरे पक्ष जैसे बैंक या भुगतान प्रोसेसर की आवश्यकता के बिना, दो पक्षों के मध्य सीधे भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
इसके लिए अमेरिकी डॉलर या स्विफ्ट प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है।
अतः कथन (1) सत्य है।
कथन (2) भी सत्य है, क्योंकि सीबीडीसी (CBDC) को प्रोग्रामित प्रतिबंधों के साथ वितरित किया जा सकता है।
I.A.S. (Pre) 2023
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With reference to 'Bitcoins', sometimes seen in the news, which of the following statements is/are correct? 1. Bitcoins are tracked by the Central Banks of the countries. 2. Anyone with a Bitcoin address can send and receive Bitcoins from anyone else with a Bitcoin address. 3. Online payments can be sent without either side knowing the identity of the other. Select the correct answer using the code given below.
कभी-कभी समाचारों में आने वाले 'बिटकॉइंस' (Bitcoins) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 1. बिटकॉइंस की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है। 2. बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति, बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस भेज सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है। 3. ऑनलाइन अदायगी, दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना, की जा सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (B)
Bitcoin is a cryptocurrency or virtual currency.
It was developed by a programmer (or group of programmers) under the pseudonym Satoshi Nakamoto.
It is a blockchain-based electronic payment system.
It is beyond the control of central banks.
It is a 'Peer to Peer' system, in which two persons with a Bitcoin address can transact Bitcoin with each other.
Under this, transactions can be done by users without any intermediary and without disclosing any identity.
बिटकॉइंस एक क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) या आभासी मुद्रा (Virtual Currency) है।
इसका विकास सातोशी नाकामोतो छद्म नाम वाले प्रोग्रामर (या प्रोग्रामरों का समूह) द्वारा किया गया था।
यह एक ब्लॉकचेन आधारित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है।
यह केंद्रीय बैंकों के नियंत्रण से परे होता है।
यह एक 'पीयर टू पीयर' (Peer to Peer) प्रणाली है, जिसमें बिटकॉइन के पते वाले दो व्यक्ति एक-दूसरे से बिटकॉइन का लेन-देन कर सकते हैं।
इसके अंतर्गत उपयोगकर्ताओं द्वारा बिना किसी मध्यस्थ एवं बिना किसी पहचान को उजागर किए, लेन-देन किया जा सकता है।
I.A.S. (Pre) 2016
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With reference to Non-Fungible Tokens (NFTs), consider the following statements- 1. They enable the digital representation of physical assets. 2. They are unique cryptographic tokens that exist on a blockchain. 3. They can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transactions. Which of the statements given above are correct?
नॉन-फंजिबल टोकेंस [Non-Fungible Tokens (NFTs)] के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण (डिजिटल रिप्रेजेंटेशन) को सुकर बनाते हैं। 2. वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकेंस हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान हैं। 3. उनका, तुल्यता पर, व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन-देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Non-Fungible Tokens (NFTs) is a digital asset that represents real-world objects like art, music, in-game items and videos.
Anything that can be converted into a digital form can be an NFT.
Hence statement 1 is correct.
NFTs are unique cryptographic tokens that exist on a blockchain and cannot be replicated, as they have a unique identification code and metadata.
Hence statement 2 is correct.
Physical currency or cryptocurrency are "fungible" because they can be traded or exchanged for one another.
They're also equal in value - one dollar is always equal to another dollar and one Bitcoin is always equal to another Bitcoin.
Although NFTs are built using the same kind of programming as cryptocurrencies like Bitcoin or Ethereum, that's where the similarity ends.
Each NFT has a digital signature that makes it impossible for NFTs to be equal to or exchanged for one another.
That's why they are called non-fungible.
Hence statement 3 is incorrect.
नॉन-फंजिबल टोकेंस (Non-Fungible Tokens: NFTs) एक डिजिटल संपत्ति है, जो कला, संगीत, इन-गेम आइटम और वीडियो जैसी वास्तविक दुनिया की वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती है।
कुछ भी जिसे डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, NFT हो सकता है।
अतः कथन 1 सही है।
NFTs अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकेंस हैं, जो किसी ब्लॉकचेन पर मौजूद होते हैं और इन्हें दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि इनमें एक अद्वितीय पहचान कोड और मेटाडेटा होता है।
अतः कथन 2 सही है।
भौतिक मुद्रा या क्रिप्टोकरेंसी "बदलने योग्य या फंजिबल" (Fungible) होते हैं, क्योंकि इनका एक-दूसरे से व्यापार (trading) या आदान-प्रदान (exchange) हो सकता है।
ये मूल्य भी बराबर होते हैं जैसे हमेशा एक डॉलर दूसरे डॉलर और एक बिटकॉइन दूसरे बिटकॉइन के बराबर होता है।
यद्यपि NFT, बिटकॉइन या एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी के समान प्रोग्रामिंग करके बनाई जाती है, परंतु इनकी समानता यहीं खत्म हो जाती है।
प्रत्येक NFT के अंतर्गत एक डिजिटल हस्ताक्षर होता है, जो NFTs को एक-दूसरे के बराबर या आदान-प्रदान को असंभव बनाता है।
इसलिए इनको नॉन-फंजिबल कहा जाता है।
अतः कथन 3 गलत है।
I.A.S. (Pre) 2022
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Consider the following: 1. Currency with the public 2. Demand deposits with banks 3. Time deposits with banks Which of these are included in Broad Money (M3) in India?
निम्नलिखित पर विचार कीजिए - 1. जनता के पास मुद्रा 2. बैंकों के पास मांग जमा (डिमांड डिपॉजिट्स) 3. बैंकों के पास समय जमा (टाइम डिपॉजिट्स) इनमें से कौन-कौन से भारत में व्यापक धन (एम3) में शामिल हैं?
✅ Correct Answer: (D)
According to the report submitted by the second working group appointed by the RBI in 1977, the RBI accepted four aggregates M1, M2, M3 and M4 regarding money supply, while according to the recommendations of the working group formed on money supply under the chairmanship of Dr. Y.V. Reddy (report submitted in June 1998), the following are four aggregates of money supply - M0, M1, M2 and M3.
M3 is called broad money.
The components included in M3 are as follows- M3 = Currency with the public + Demand deposits with the banking system + 'Other' deposits with the RBI + Time deposits with the banking system.
RBI द्वारा नियुक्त दूसरे कार्यकारी समूह द्वारा वर्ष 1977 में प्रदत्त रिपोर्ट के अनुसार, RBI ने मुद्रा पूर्ति के संबंध में चार समुच्चय M1, M2, M3 तथा M4 स्वीकार किए, जबकि डॉ. वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में मुद्रा पूर्ति पर गठित कार्यदल (रिपोर्ट जून, 1998 में प्रस्तुत) की सिफारिशों के अनुसार, मुद्रा पूर्ति के निम्न चार समुच्चय हैं- M0, M1, M2 तथा M3 हैं।
M3 को व्यापक या स्थूल मुद्रा कहते हैं।
M3 में शामिल घटक निम्न प्रकार हैं- M3 = जनता के पास करेंसी या मुद्रा + बैंकों के पास मांग जमा + RBI के पास अन्य जमा + वाणिज्यिक बैंकों के पास शुद्ध सावधि या समय जमा।
I.A.S. (Pre) 2002 / U.P.P.C.S. (Mains) 2008
20
Which of the following forms the Broad Money in India? 1. Currency with the public 2. Demand deposits with banks 3. Time deposits with banks 4. 'Other' deposits with the Reserve Bank of India Select the correct answer using the code given below-
भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा (Broad Money) बनती है? 1. जनता के पास करेंसी 2. बैंकों की मांग जमाराशि 3. बैंकों में सावधिक जमाराशि 4. भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमाराशि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
✅ Correct Answer: (C)
Sulabh Mudra (Broad Money), implies Broad Money.
This includes currency available with the public, demand deposits of banks, time deposits in banks and other deposits in the Reserve Bank of India.
सुलभ मुद्रा (Broad Money), से तात्पर्य विस्तृत मुद्रा (Broad Money) से है।
इसके अंतर्गत जनता के पास उपलब्ध करेंसी, बैंकों की मांग जमाएं, बैंकों में सावधि जमा तथा भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशियां आती हैं।
I.A.S. (Pre) 1997
21
If you withdraw Rs 1,00,000 in cash from your Demand Deposit Account at your bank, the immediate effect on aggregate money supply in the economy will be?
यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते (Demand Deposit Account) में रु. 1,00,000 की नकद राशि निकालते हैं, तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
✅ Correct Answer: (D)
The total money circulating in the economy at a given time is called 'money supply'.
M1 = Currency with the public (C) + Demand deposits with the banking system (DD) + 'Other' deposits with the RBI (OD with RBI) M2 = M1 + Savings deposits of post office savings banks M3 = M1 + Time deposits with the banking system M4 = M3 + All deposits with post office savings banks (excluding National Savings Certificates) In the given question, when a demand deposit (DD) of Rs 1,00,000 is withdrawn, the currency with the public will increase by Rs 1,00,000.
Hence the overall money supply will immediately remain unchanged.
Hence option (d) is the correct answer.
एक निश्चित समय में अर्थव्यवस्था में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को 'मुद्रा की पूर्ति' कहते हैं।
M1 = जनता के पास मुद्रा (C) + बैंकों के पास मांग जमाएं (DD) + RBI के पास अन्य जमाएं (OD with RBI) M2 = M1 + डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाएं M3 = M1 + बैंकों के पास शुद्ध सावधि या समय जमा M4 = M3 + डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों को छोड़कर) दिए गए प्रश्न में जब मांग जमा (DD) रु. 1,00,000 निकलेगा, तब जनता के पास मुद्रा रु. 1,00,000 बढ़ जाएगा।
अतः तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी।
अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।
I.A.S. (Pre) 2020
22
Consider the following liquid assets: 1. Demand deposits with the banks 2. Time deposits with the banks 3. Savings deposits with the banks 4. Currency The correct sequence of these assets in the decreasing order of liquidity is-
निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए- 1. बैंकों के पास मांग जमा 2. बैंकों के पास सावधिक जमा 3. बैंकों के पास बचत जमा 4. करेंसी इन परिसंपत्तियों का, तरलता के घटते हुए क्रम में, सही अनुक्रम है-
✅ Correct Answer: (D)
According to liquidity, the decreasing order of assets is as follows - Currency (most liquid), Demand deposits with banks, Savings deposits with banks and Time deposits with banks, respectively.
तरलता के अनुसार, परिसंपत्तियों का घटता क्रम निम्न है- क्रमशः करेंसी (सर्वाधिक तरल), बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास बचत जमा तथा बैंकों के पास सावधि जमा।
I.A.S. (Pre) 2013
23
The money multiplier in an economy increases with which one of the following?
किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक (मनी मल्टीप्लायर) निम्नलिखित में से किस एक के साथ-साथ बढ़ता है?
✅ Correct Answer: (B)
The Money Multiplier in an economy expresses the relationship between its monetary base and money supply.
It tells the capacity of banks to create credit on the basis of their deposits.
An increase in the banking habit of the people leading to an increase in bank deposits will result in more credit creation by banks, which will lead to an increase in the money multiplier due to an increase in money in circulation.
On the other hand, an increase in the Cash Reserve Ratio (CRR) or Statutory Liquidity Ratio (SLR) will lead to a decrease in the money multiplier due to a decrease in the credit creation capacity of banks.
Increase in banking habits of people -> Increase in bank deposits -> More credit creation by banks -> Increase in money multiplier -> Increase in money supply
किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक (Money Multiplier) उसके मौद्रिक आधार और मुद्रा आपूर्ति के संबंध को व्यक्त करता है।
यह बैंकों द्वारा अपनी जमाओं के आधार पर ऋण सृजन की क्षमता को बताता है।
जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ बैंक जमाओं में वृद्धि होने से बैंकों द्वारा अधिक ऋण सृजन होगा, जिससे चलन में मुद्रा के बढ़ने से मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी।
दूसरी ओर आरक्षित नकदी अनुपात (CRR) या सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) में वृद्धि से बैंकों की ऋण सृजन क्षमता कम होने से मुद्रा गुणक में कमी आएगी।
जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि -> बैंक जमाओं में वृद्धि -> बैंकों द्वारा अधिक ऋण सृजन -> मुद्रा गुणक में वृद्धि -> मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि
I.A.S. (pre), 2021 / I.A.S. (pre), 2019
24
In India, money multiplier is defined as-
भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है-
✅ Correct Answer: (B)
In India, money multiplier is measured as the ratio of broad money (M3) and reserve money (M0).
Thus, if the money multiplier is K, then K = M3 / M0 or M3 / Rm.
भारत में मुद्रा गुणक को वृहद या स्थूल मुद्रा (M3) और आरक्षित मुद्रा (M0) के अनुपात के रूप में मापते हैं।
अतः यदि मुद्रा गुणक K हो, तो K = M3 / M0 या M3 / Rm।
Black Money means such money on which income tax has not been paid, resulting in loss of revenue to the government exchequer.
It is such income earned illegally, which is often not invested in productive areas but used for high consumption.
Black money is a problem from the point of view of the development of the Indian economy.
The government has been taking steps from time to time to bring out Black Money, such as the Voluntary Disclosure of Income Scheme (VDIS).
According to the Standing Committee on Finance report 2019, the sectors with the highest generation of black money include real estate, mining, pharmaceuticals, pan masala, gutkha and tobacco industry, bullion and commodity markets, the film industry, and educational institutes and professionals.
The loss of revenue to the exchequer due to tax evasion is a major problem for the Indian economy.
Therefore, the most appropriate answer for the given question is option (d).
काली मुद्रा (Black Money) से तात्पर्य ऐसी मुद्रा से है जिस पर आय कर नहीं दिया गया होता है, जिससे सरकारी कोष में राजस्व की हानि होती है।
यह अवैध रूप से उपार्जित ऐसी आय है, जिसे प्रायः उत्पादक क्षेत्रों में न लगाकर उच्च उपभोग हेतु प्रयोग किया जाता है।
काली मुद्रा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से एक समस्या है।
सरकार काली मुद्रा (Black Money) को बाहर करने हेतु समय-समय पर कदम उठाती रही है, जैसे स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (VDIS)।
वित्त पर स्थायी समिति की रिपोर्ट 2019 के अनुसार, जिन क्षेत्रों में काले धन का सर्वाधिक सृजन है, उनमें रियल एस्टेट, खनन, फार्मास्यूटिकल्स, पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उद्योग, सराफा और कमोडिटी बाजार, फिल्म उद्योग तथा शैक्षणिक संस्थान और पेशेवर शामिल हैं।
कर चोरी के कारण राजकोष को राजस्व की हानि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी समस्या है।
इसलिए, दिए गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर विकल्प (d) है।
U.P. Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2002, 2003*
26
Which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the Government of India?
भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन-सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
I.A.S. (Pre) 2021
27
Consider the following information with reference to the Government of India:
Organization
Some functions of the organization
Works under
I. Directorate of Enforcement
Enforcement of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018
Internal Security Division-I, Ministry of Home Affairs
II. Directorate of Revenue Intelligence
Enforcement of provisions of the Customs Act, 1962
Department of Revenue, Ministry of Finance
III. Directorate General of Systems and Data Management
Use of big-data analytics to assist tax officers in better policy and catching tax evaders
Department of Revenue, Ministry of Finance
How many of the above rows are correctly matched?
भारत सरकार के संदर्भ में, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए :
संगठन
इस संगठन के कुछ कार्य
यह संगठन किसके अधीन कार्य करता है
I. प्रवर्तन निदेशालय
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 का प्रवर्तन
आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-I, गृह मंत्रालय
II. राजस्व आसूचना निदेशालय
सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित करना
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
III. प्रणाली एवं आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय
बेहतर नीति और कर-वंचकों को पकड़ने में कर अधिकारियों की सहायता के लिए बृहत् आंकड़ा विश्लेषण का उपयोग
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
उपर्युक्त में से कितनी पंक्तियों में सूचना सही सुमेलित है?
✅ Correct Answer: (A)
The Enforcement Directorate has been entrusted with the responsibility of enforcing the Fugitive Economic Offenders Act, 2018.
The Enforcement Directorate functions under the administrative control of the Department of Revenue, Ministry of Finance, and not under the Internal Security Division 1 of the Ministry of Home Affairs.
Hence Row I is not a completely correct match.
The primary responsibility of the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) is to enforce the provisions of the Customs Act, 1962.
It is a Directorate under the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), and the CBIC itself is under the Department of Revenue of the Ministry of Finance.
Therefore, Row II is a completely correct match.
The function mentioned in Row III of the question is basically for the Directorate General of Analytics and Risk Management (DGARM), and not for the Directorate General of Systems and Data Management (DG Systems).
Thus out of the three given rows, only Row II is correctly matched.
Hence option (a) is the correct answer.
प्रवर्तन निदेशालय को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (Fugitive Economic Offenders Act), 2018 को प्रवर्तित (enforce) करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग (Department of Revenue, Ministry of Finance) के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है, न कि गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग (Internal Security Division 1) के अंतर्गत।
इसलिए पंक्ति I पूरी तरह सही जोड़ी नहीं है।
राजस्व सूचना निदेशालय (DRI) की प्रमुख जिम्मेदारी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों को लागू करना है।
यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अंतर्गत एक निदेशालय है, और CBIC स्वयं वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन है।
इसलिए पंक्ति II पूरी तरह सही जोड़ी है।
प्रश्न में पंक्ति III में जो कार्य लिखा गया है, वह मूलतः विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (DGARM) के लिए है, न कि प्रणाली एवं आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय (DG Systems) के लिए।
अतः विकल्पगत तीनों पंक्तियों में केवल पंक्ति II सही सुमेलित है।
अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।
I.A.S. (Pre) 2025
28
Which of the following was not an official objective of demonetization in India?
निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में विमुद्रीकरण का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं था?
✅ Correct Answer: (D)
In a historic announcement on November 8, 2016, the government demonetized the two highest denomination notes of Rs 500 and Rs 1000.
In one stroke, 86 percent of the currency circulating in the economy was declared illegal.
These notes were to be deposited in banks by December 30, 2016.
There were four main objectives of this step - (i) To curb corruption.
(ii) To check the printing of counterfeit notes.
(iii) To curb the use of these high denomination notes by terrorists and (iv) Especially to stop hoarding of black money.
Apart from these, promoting the tax base, greater use of digital methods of transactions and reducing the amount of cash in the economy were among its objectives.
सरकार ने 8 नवंबर, 2016 को ऐतिहासिक घोषणा के तहत दो उच्चतम मूल्य 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया।
एक झटके में ही अर्थव्यवस्था के परिचलन की 86 प्रतिशत मुद्रा अवैध घोषित हो गई।
ये नोट 30 दिसंबर, 2016 तक बैंकों में जमा कराए जाने थे।
इस कदम के चार मुख्य उद्देश्य थे- (i) भ्रष्टाचार पर अंकुश।
(ii) नकली नोटों की छपाई पर लगाम।
(iii) आतंकवादियों द्वारा इन उच्च मूल्य नोटों के प्रयोग पर लगाम तथा (iv) विशेषकर कालाधन संचित करने पर रोक।
इनके अतिरिक्त कर आधार को बढ़ावा देने, संव्यवहार के अंकीय (डिजिटल) तरीकों का अधिक उपयोग तथा अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना इसके उद्देश्यों में शामिल थे।
U.P. P.C.S. (mains) 2017
29
When was paper currency first introduced in India?
भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी
✅ Correct Answer: (A)
Paper currency in India was first started by Bank of Hindostan (1770 AD), General Bank of Bengal and Bihar (1773 AD) and Bengal Bank (1784 AD).
Through the Paper Currency Act of 1861, the then British Government of India took over the right to issue paper currency from private and presidency banks.
Thereafter, paper currency was first issued by the Government of India, which is effective from March 1, 1862.
भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत सर्वप्रथम बैंक ऑफ हिन्दुस्तान (1770 ई.), जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार (1773 ई.) तथा बंगाल बैंक (1784 ई.) द्वारा की गई थी।
1861 के पेपर करेंसी एक्ट द्वारा भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने निजी और प्रेसीडेंसी बैंकों से कागजी मुद्रा के निर्गमन का अधिकार ले लिया।
तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की गई, जो 1 मार्च, 1862 से प्रभावी है।
U.P.P.C.S (Mains) 2011
30
Who was the Chairman of the Royal Commission appointed on Indian currency in 1913?
भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था?
✅ Correct Answer: (C)
The Chairman of the Royal Commission appointed on Indian currency in the year 1913 was Sir Austen Chamberlain.
वर्ष 1913 में भारतीय मुद्रा पर नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष सर ऑस्टिन चैम्बरलेन था।
70th B.P.S.C. (Pre) 2024
31
When did the 'Naya Paisa' introduced with the decimal system of coinage become 'Paisa'?
मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित 'नया पैसा' कब 'पैसा' हो गया?
✅ Correct Answer: (C)
The decimal system of currency came into vogue in India in the year 1957.
The paisa produced from the mint from the year 1957 to 1964 was called 'naya paisa'.
In the year 1964, the word 'naya' was removed from 'naya paisa' and now it was called 'paisa'.
Therefore, the 'naya paisa' popular with the decimal system of currency became 'paisa' from June 1, 1964.
वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई।
वर्ष 1957 से 1964 तक टकसाल से उत्पादित पैसा को 'नया पैसा' कहा गया।
वर्ष 1964 में 'नया पैसा' में से 'नया' शब्द बाहर कर दिया गया तथा अब इसे 'पैसा' कहा गया।
अतः मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित 'नया पैसा' 1 जून, 1964 से 'पैसा' हो गया।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2005
32
The decimal coinage system was introduced in India-
Which one of the following statements correctly describes the meaning of legal tender money?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन वैध मुद्रा (लीगल टेंडर मनी) के अर्थ को सही वर्णित करता है?
✅ Correct Answer: (B)
Legal Tender Money is that currency (coins and bank notes) which is recognized by the government for payment.
That is, it is legally binding for everyone to accept it.
Any creditor, whether the government or a private individual, essentially has to accept the repayment of his debts in legal tender.
Although the metallic money in circulation in a country can be considered as legal tender, it does not completely explain legal tender, because legal tender includes both metallic and paper money in circulation.
वैध मुद्रा (Legal Tender Money) वह मुद्रा (स सिक्के एवं बैंक नोट) होती है, जिसे भुगतान हेतु सरकार की मान्यता प्राप्त होती है।
अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसे स्वीकार करना कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है।
कोई भी ऋणदाता चाहे सरकार हो अथवा निजी व्यक्ति को अपने ऋणों का पुनर्भुगतान वैध मुद्रा में अनिवार्यतः स्वीकार करना होता है।
यद्यपि किसी देश में चलन में धातु मुद्रा को वैध मुद्रा माना जा सकता है तथापि यह वैध मुद्रा की पूरी व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि वैध मुद्रा के अंतर्गत प्रचलन में धातु एवं पत्र दोनों मुद्राएं आती हैं।
I.A.S. (Pre) 2018
34
The Reserve Bank of India has the right to print currency notes up to...........
भारतीय रिजर्व बैंक को........... करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है।
✅ Correct Answer: (A)
The Reserve Bank of India has the authority to print currency notes up to Rs 10,000.
Currently, the Reserve Bank of India is primarily engaged in printing currency notes of Rs 10, 20, 50, 100, 200 and 500.
Apart from this, printing of Rs 2 and Rs 5 currency is also done by the Reserve Bank of India.
भारतीय रिजर्व बैंक को रु. 10,000 तक करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है।
वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक प्रमुख रूप से रु. 10, 20, 50, 100, 200 तथा 500 के करेंसी नोट छापने का कार्य कर रहा है।
इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2 रुपये तथा 5 रुपये की करेंसी की भी छपाई का कार्य किया जाता है।
U.P.P.S.C. (R.I.) 2014
35
The issue department of the Reserve Bank of India must always keep gold of what minimum value in its stock?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए?
✅ Correct Answer: (B)
Instead of the proportional reserve system for issuing notes, the Minimum Reserve System was adopted in 1956, under which it was necessary to keep Rs 515 crore as a reserve (including Rs 115 crore of gold and Rs 400 crore of foreign securities).
After October 31, 1957, as per the amendment of the Reserve Bank Act, this was reduced to only Rs 200 crore, out of which it is mandatory to keep Rs 115 crore in the form of gold and the remaining Rs 85 crore in foreign securities.
नोट निर्गमन के लिए आनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर वर्ष 1956 में न्यूनतम कोष प्रणाली (Minimum Reserve System) अपनाई गई, जिसके तहत 515 करोड़ रु. कोष (जिसमें 115 करोड़ रु. के स्वर्ण तथा 400 करोड़ रु. विदेशी प्रतिभूति) के रूप में रखना आवश्यक था।
31 अक्टूबर, 1957 के बाद रिजर्व बैंक एक्ट के संशोधन के अनुसार, इसे घटाकर केवल 200 करोड़ रु. कर दिया गया, जिसमें 115 करोड़ रु. स्वर्ण के रूप में रखना अनिवार्य है तथा शेष 85 करोड़ रु. की विदेशी प्रतिभूति रखना अनिवार्य है।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2008
36
In India, 'the system of issuing currency notes' is based on-
भारत में 'मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली' आधारित है-
Reserve Bank of India issues currency notes against which of the following?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा-निर्गमन करता है?
✅ Correct Answer: (D)
Reserve Bank of India issues currency against gold, foreign security and Government of India security.
Issuing currency is one of the main functions of RBI.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति एवं भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले मुद्रा-निर्गमन करता है।
मुद्रा निर्गमन R.B.I. के प्रमुख कार्यों में से एक है।
M.P. P.C.S. (Spl.) (Pre) 2012
38
Who is authorized to issue coins in India?
भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है?
✅ Correct Answer: (B)
The Government of India (Ministry of Finance) has the sole right to mint coins in India.
The responsibility for coinage lies with the Government of India under The Coinage Act, 2011.
The responsibility for designing and minting coins of various denominations also lies with the Government of India.
Coins for circulation are issued only through the Reserve Bank of India.
भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) को है।
सिक्का निर्माण का दायित्व सिक्का निर्माण अधिनियम (The Coinage Act), 2011 के तहत भारत सरकार का है।
विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों के अभिकल्प तैयार करने और उनकी ढलाई करने का दायित्व भी भारत सरकार का है।
परिचालन के लिए सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Pre) 2010
39
Coins are minted in India in-
भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है-
✅ Correct Answer: (D)
Mints (coin minting centers) were already established in Mumbai (Maharashtra), Kolkata (West Bengal) and Hyderabad (Telangana) in India, besides another mint was established in Noida (Uttar Pradesh) in the year 1988.
भारत में मुंबई (महाराष्ट्र), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) तथा हैदराबाद (तेलंगाना) में टकसालें (सिक्का ढलाई केंद्र) पूर्व में ही स्थापित की गई थीं, इसके अतिरिक्त वर्ष 1988 में नोएडा (उत्तर प्रदेश) में एक और टकसाल स्थापित की गई।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
40
Inflation can be best described as?
मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है?
✅ Correct Answer: (A)
Inflation refers to an increase in the amount of money in the economy.
Due to inflation, the purchasing power of money falls, that is, fewer goods or services can be purchased with a certain amount of money than before.
The result of all this is that the general price level rises.
मुद्रा प्रसार से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से है।
मुद्रा प्रसार के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाती है अर्थात मुद्रा की निश्चित मात्रा से पूर्व की अपेक्षा, कम वस्तुओं अथवा सेवाओं का क्रय किया जा सकता है।
इन सबके परिणामस्वरूप सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 1996
41
With reference to the Indian economy, demand-pull inflation can be caused/increased by which of the following? 1. Expansionary policies 2. Fiscal stimulus 3. Inflation-indexing wages 4. Higher purchasing power 5. Rising interest rates Select the correct answer using the code given below.
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? 1. विस्तारकारी नीतियां 2. राजकोषीय प्रोत्साहन 3. मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी (इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस) 4. उच्च क्रय शक्ति 5. बढ़ती व्याज दर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (A)
Expansionary monetary policy is when a central bank uses its tools (repo rate, reverse repo rate, etc.) to stimulate the economy, which increases the money supply, lowers interest rates and increases demand.
Hence statement 1 is correct.
Fiscal stimulus includes tax exemptions and economic incentives.
Which is used by the government to stimulate the economy and save the country from financial crisis.
This stimulus policy of the government can lead demand to inflation.
Hence statement 2 is correct.
High purchasing power can lead demand to inflation because consumers have enough income to spend.
Hence statement 4 is correct.
Rising interest rates reduce the money supply in the economy.
Hence statement 5 is not correct.
Inflation-indexing wages do not lead to demand and inflation, because they are adjusted with inflation.
Hence statement 3 is not correct.
विस्तारित मौद्रिक नीति तब होती है जब एक केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अपने उपकरणों (रेपोदर, रिवर्स रेपोदर आदि) का उपयोग करता है, जिससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है, ब्याज दरें कम होती हैं और मांग बढ़ती है।
अतः कथन 1 सही है।
राजकोषीय प्रोत्साहन के तहत कर छूट और आर्थिक प्रोत्साहन शामिल हैं।
जिसका उपयोग सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और देश को वित्तीय संकट से बचाने के लिए किया जाता है।
सरकार की यह प्रोत्साहन नीति मांग को मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है।
अतः कथन 2 सही है।
उच्च क्रय शक्ति मांग को मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है, क्योंकि उपभोक्ता के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त आय होती है।
अतः कथन 4 सही है।
बढ़ती ब्याज दरें अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करती हैं।
अतः कथन 5 सही नहीं है।
मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी मांग एवं मुद्रास्फीति का नेतृत्व नहीं करती है, क्योंकि उन्हें मुद्रास्फीति के साथ समायोजित किया जाता है।
अतः कथन 3 सही नहीं है।
I.A.S. (Pre) 2021
42
Due to inflation-
मुद्रास्फीति के कारण-
✅ Correct Answer: (D)
A sustained, rapid, cumulative and permanent increase in the price level is called inflation.
In this state, the price of goods rises rapidly (due to excess demand) and the value of money falls (due to decrease in purchasing power).
Because prices rise faster in the home country compared to other countries, it weakens the rupee vis-a-vis foreign currencies.
Hence the exchange rate does not improve.
मूल्य स्तर में लगातार तेज संचयी तथा स्थायी वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है।
इस अवस्था में वस्तुओं का मूल्य तेजी से बढ़ता है (मांग आधिक्य के कारण) तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है (क्रय शक्ति में कमी के कारण)।
अन्य देशों की तुलना में स्वदेश में कीमतें अधिक तेजी से बढ़ने के कारण यह विदेशी करेंसियों की अपेक्षा रुपये को कमजोर कर देती हैं।
अतः विनिमय दर में सुधार नहीं होता है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2013
43
Which of the following is/are the implication(s) of a fall in the rate of inflation? I. Prices have fallen. II. Prices are rising more slowly than before. III. Food supply has increased. IV. Industrial development is stagnant Select the correct answer from the codes given below- Codes:
निम्नालिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है / हैं? I. कीमतें गिर गई हैं। II. कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं। III. खाद्यपूर्ति बढ़ गई है। IV. औद्योगिक विकास गतिहीन है नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए- कूट:
✅ Correct Answer: (C)
A fall in the rate of inflation means that the rate of price increase (year-on-year increase) has decreased compared to the same period last year.
Whereas negative inflation means prices have decreased compared to the same period last year.
Among the options given for the question, only option (c) can be considered correct.
An increase in food supply affects prices, but it is not necessary that this will invariably reduce inflation, because other factors apart from food also affect inflation.
मुद्रास्फीति की दर गिरने का अर्थ है कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कीमतों के बढ़ने की दर (प्रति वर्ष वृद्धि) में कमी आ गई है।
जबकि मुद्रास्फीति ऋणात्मक होने का अर्थ है, पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कीमतें कम हो गई हैं।
दिए गए प्रश्न के विकल्पों में केवल विकल्प (c) को सही माना जा सकता है।
खाद्य आपूर्ति बढ़ने का प्रभाव मूल्यों पर पड़ता है लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इससे मुद्रास्फीति कम होगी ही, क्योंकि खाद्य के अतिरिक्त अन्य कारक भी मुद्रास्फीति को प्रभावित करते हैं।
U.P. P.C.S. (mains) 2017
44
Which of the following benefits the most from inflation?
निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है?
✅ Correct Answer: (B)
Due to inflation, the value of money or the purchasing power of money becomes less than before and such a situation is beneficial for the debtor class and harmful for the creditor class.
Effects of inflation: - Class/Sector - Effect
Debtor, Producer, Merchant class, Farmer, Investor (Entrepreneur), Variable income group - Profit
Consumer, Creditor, Moneylender, Fixed income group, Pensioner class, Savings account holders - Loss
Public expenditure, Imports, Employment, Taxation - Increase
Public savings, Exports - Decrease
मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा के मूल्य अथवा मुद्रा की क्रय शक्ति पूर्व की अपेक्षा कम हो जाती है तथा ऐसी अवस्था ऋणी वर्ग के लिए लाभदायक तथा ऋणदाता वर्ग के लिए हानिकारक होती है।
मुद्रास्फीति के प्रभाव:- वर्ग/क्षेत्र - प्रभाव
ऋणी, उत्पादक, व्यापारी वर्ग, कृषक, विनियोजक (साहसी), परिवर्तनशील आय समूह - लाभ
Inflation is beneficial for the following class of the economy-
मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है-
✅ Correct Answer: (C)
Inflation refers to a continuous increase in the prices of goods and services in the market.
In inflation, the power of money becomes weak, hence consumers, creditors and investors in bonds and securities have to suffer losses, while inflation is beneficial for debtors or borrowers, producers, merchants etc.
मुद्रास्फीति का अर्थ बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सतत वृद्धि से होता है।
मुद्रास्फीति में मुद्रा की शक्ति कमजोर हो जाती है अतः उपभोक्ता, लेनदार (Creditors) तथा बॉण्ड एवं प्रतिभूतियों में निवेशक आदि वर्ग को नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि देनदार (Debtors) अथवा ऋणी, उत्पादक, व्यापारी आदि वर्ग के लिए मुद्रास्फीति लाभकारी होती है।
U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2016
46
Consider the following statements- 1. Inflation benefits the debtors. 2. Inflation benefits the bond-holders. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। 2. मुद्रास्फीति बॉण्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Inflation benefits the debtor class and harms the bond holders.
Due to inflation, there is a decrease in the purchasing power of money, which benefits the debtor class, because they have to pay money with less purchasing power as loan repayment.
On the contrary, inflation is detrimental for bond holders.
मुद्रास्फीति ऋणी वर्ग को लाभ तथा बॉण्ड धारकों को हानि पहुंचाती है।
मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होती है, जिसके कारण ऋणी वर्ग को लाभ पहुंचता है, क्योंकि उन्हें कम क्रय शक्ति वाली मुद्रा ऋण अदायगी के रूप में देनी पड़ती है।
इसके विपरीत बॉण्ड धारकों के लिए मुद्रास्फीति नुकसानदेह होती है।
I.A.S. (Pre) 2013
47
Which of the following statements is correct?
निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा कथन सही है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021
48
A zero rate of inflation is necessarily considered in a year when-
मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है, जब-
✅ Correct Answer: (A)
If there is 5% inflation in a particular week of a month of a year, it means that the weighted price of the group of goods has increased by 5% as compared to the same particular week of the same month of the immediately preceding year, that is, inflation is measured on a week-to-week basis.
Obviously, for the rate of inflation to be zero in a year, it is necessary that the rate of inflation is zero in every week of the year.
किसी वर्ष के किसी माह के किसी विशेष सप्ताह में यदि 5% मुद्रास्फीति है, तो इसका तात्पर्य है कि उस वर्ष के ठीक पिछले वर्ष के उसी माह के उसी विशेष सप्ताह की अपेक्षा वस्तु समूह की भारित कीमत में 5% की वृद्धि हुई अर्थात मुद्रास्फीति का मापन सप्ताह-दर-सप्ताह के आधार पर किया जाता है।
स्पष्ट है, कि किसी वर्ष में मुद्रास्फीति की दर शून्य होने के लिए आवश्यक है, कि वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर शून्य हो।
I.A.S. (Pre) 1993
49
Assertion (A): In India, the rate of inflation has fallen in the last three years. Reason (R): The country has received large amounts of foreign capital in these years. Select the correct answer from the codes given below:
कथन (A): भारत में पिछले तीन वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है। कारण (R): इन वर्षों में देश को बड़ी मात्रा में विदेशी पूंजी प्राप्त हुई है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए:
✅ Correct Answer: (C)
Inflation obtained on the basis of 52 weeks' average fell from 10.9% in 1994-95 to 4.8% in 1997-98.
Therefore, statement (A) is true.
Again, foreign investment increased from 4807 million dollars in 1994-95 to 5353 million dollars in 1997-98.
It is clear that foreign capital increased only nominally during this period.
Therefore, the reason is not true.
52 हफ्तों के औसत के आधार पर प्राप्त मुद्रास्फीति वर्ष 1994-95 में 10.9% से घटकर 1997-98 में 4.8% हो गई।
अतः कथन (A) सत्य है।
पुनः विदेशी निवेश वर्ष 1994-95 के 4807 मिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 1997-98 में 5353 मिलियन डॉलर हो गया।
स्पष्ट है, कि इस अवधि में विदेशी पूंजी में नाममात्र की ही वृद्धि हुई।
अतः कारण सत्य नहीं है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1998
50
Which one of the following statements is an appropriate description of deflation?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन अवस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है?
✅ Correct Answer: (C)
While 'Inflation' indicates a continuous increase in the general price level of goods and services, on the contrary, 'Deflation' indicates a continuous fall in the general price level of goods and services.
जहां 'स्फीति' (Inflation) वस्तुओं तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में होने वाली सतत वृद्धि को प्रदर्शित करता है, वहीं इसके विपरीत 'अवस्फीति' (Deflation) वस्तुओं तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में आई सतत गिरावट को प्रदर्शित करता है।
I.A.S. (Pre) 2010
51
A rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the "base effect". What is "base effect"?
स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप्य कभी-कभी 'आधार प्रभाव' (base effect) पर लगाया जाता है। यह 'आधार प्रभाव' क्या है?
✅ Correct Answer: (C)
The effect of previous data on the calculation of current data is called the 'base effect'.
In the context of the increase in the inflation rate, the impact of the prices of the previous year on the calculation of the current inflation rate is the 'base effect'.
In other words, if inflation is at a very minimal level in the previous year, then a slight increase in the price index this year will show the inflation rate much higher than the previous year.
पहले के आंकड़ों का वर्तमान आंकड़ों की गणना पर पड़ने वाला प्रभाव 'आधार प्रभाव' (base effect) कहलाता है।
स्फीति दर में वृद्धि के संदर्भ में विगत वर्ष की कीमतों का वर्तमान स्फीति दर की गणना पर पड़ने वाला प्रभाव ही 'आधार प्रभाव' है।
दूसरे शब्दों में, यदि गत वर्ष स्फीति अत्यंत न्यूनतम स्तर पर हो, तो इस वर्ष मूल्य सूचकांक में थोड़ी-सी वृद्धि भी स्फीति दर को गत वर्ष की तुलना में काफी बड़ा दिखाएगी।
I.A.S. (Pre) 2011
52
Which of the following governmental steps has proved relatively effective in controlling the double digit rate of inflation in the Indian economy during recent years?
हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की द्विअंकी दर को नियंत्रित करने में निम्नलिखित में से कौन-सा सरकारी कदम आपेक्षिक रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ है?
✅ Correct Answer: (D)
The revenue deficit which is considered as unproductive expenditure was 3.3% of GDP in the year 1990-91, which gradually decreased to 2.5% of GDP in the year 1992-93, i.e., during this period a decrease in the unproductive expenditure of the government was reflected.
The budget deficit, which is the sum of the capital deficit and the revenue deficit, also decreased during this period because the revenue deficit, an important component of the budget deficit, remained lower than before during this period.
It is noteworthy that, from the year 1997-98, the concept of budgetary deficit has been abolished.
राजस्व घाटा जो अनुत्पादक व्यय समझा जाता है वर्ष 1990-91 में GDP का 3.3% था, क्रमशः घटते हुए वर्ष 1992-93 में GDP का 2.5% रह गया अर्थात इस अवधि में सरकार के अनुत्पादक व्यय में कमी परिलक्षित हुई।
बजट घाटा जो पूंजीगत घाटा तथा राजस्व घाटे का योग होता है, में भी इस अवधि में कमी आई क्योंकि बजट घाटे का महत्वपूर्ण घटक राजस्व घाटा इस अवधि में पूर्व की अपेक्षा कम रहा।
ध्यातव्य है कि, वर्ष 1997-98 से बजटीय घाटे की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है।
I.A.S. (Pre) 1994
53
Which of the following factors could potentially contribute to stagflation in the Indian economy? 1. High inflationary pressures due to an increase in government spending 2. Decline in industrial production and sluggish economic growth 3. Decrease in aggregate demand and consumer spending 4. Decrease in export competitiveness due to appreciation of the domestic currency Select the correct answer using the code given below.
निम्नलिखित में से कौन-से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिजनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? 1. सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव 2. औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती 3. कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी 4. घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (D)
Inflation is also called 'mehangai' in common parlance.
Whenever there is an increase in the prices of goods and services in any period and people have to pay a higher price to buy the same amount of goods and services as before, it is called inflation.
The following factors can potentially contribute to stagflation in the Indian economy-
Decline in industrial production and sluggish economic growth.
Decrease in export competitiveness due to appreciation of the domestic currency.
Decrease in aggregate demand and consumer spending.
Inflationary pressure due to an increase in government spending.
मुद्रास्फीति को आम बोलचाल की भाषा में महंगाई भी कहते हैं।
जब भी किसी अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है और लोगों को पहले जितनी ही मात्रा में वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने के लिए अधिक दाम चुकाने पड़ते हैं, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कारक संभावित रूप से मुद्रास्फीतिजन्य मंदी में योगदान कर सकते हैं-
औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती।
घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी।
कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी।
सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति दबाव।
69th B.P.S.C. (Pre) 2023
54
Two statements are given below, one of which is called Assertion (A) and the other Reason (R) - Assertion (A): Government has to face a tough time to tackle suppressed inflation. Reason (R): If the situation is caused by supply bottlenecks and inefficiencies in distribution like scarcity in the economy. Select the correct answer from the code given below. Code:
नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है - अभिकथन (A): सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कारण (R): यदि स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट:
✅ Correct Answer: (A)
The situation of suppressed inflation arises when supply decreases drastically while demand remains at the same level.
The government has to face some tough times to tackle this situation.
Therefore, both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
अवरुद्ध मुद्रास्फीति की स्थिति तब आती है, जब आपूर्ति जबरदस्त ढंग से घट जाती है, जबकि मांग उसी स्तर पर बनी रहती है।
सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ता है।
अतः (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या करता है।
U.P. P.C.S. (Pre) 2021
55
Consider the following statements regarding inflation- Statement (A): Headline inflation refers to the rate of change in the Consumer Price Index, which is a measure of the average price of a standard basket of goods and services consumed by a typical family. Statement (B): Core inflation measures the change in average consumer prices after excluding certain items with volatile prices such as food and fuel from the consumer price index. Of these statements-
मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए- कथन (A): हैडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत की माप है। कथन (B): कोर मुद्रास्फीति उपभोग मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। इन कथनों में से-
✅ Correct Answer: (B)
The overall commodity inflation rate is generally called Headline Inflation.
This inflation refers to the rate of change in the Consumer Price Index, which is a measure of the average price of a standard basket of goods and services consumed by a typical family.
Whereas core inflation measures the change in average consumer prices after excluding certain items with volatile prices such as food and fuel from the Consumer Price Index.
Hence both statements (A) and (B) are correct.
समग्र वस्तु मुद्रास्फीति दर को सामान्यतः हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं।
यह मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी की औसत कीमत की माप है।
जबकि कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है।
अतः कथन (A) और (B) दोनों सही हैं।
Raj. P.C.S. (Pre) 2023
56
Core inflation is defined as-
कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है-
✅ Correct Answer: (D)
Inflation prepared on the basis of the Consumer Price Index, which also includes fluctuations in the prices of food and fuel, is called 'headline inflation'.
While 'core inflation' is one in which the fluctuations in the prices of food and fuel are not included.
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की जाने वाली मुद्रास्फीति जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव भी शामिल होते हैं को 'हेडलाइन (शीर्षक) मुद्रास्फीति' कहते हैं।
जबकि 'कोर मुद्रास्फीति' वह है, जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है।
U.P. P.C.S. (mains) 2017
57
Which of the following statement/s is/are correct regarding inflation in India? A. Core inflation includes food and energy prices. B. Headline inflation excludes food inflation. C. Headline inflation is more volatile in nature than core inflation. Choose the correct answer using the codes given below-
भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? A. कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल रहती हैं। B. हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य स्फीति बाहर रहती है। C. कोर मुद्रास्फीति की अपेक्षा हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति ज्यादा परिवर्तनशील होती है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए-
✅ Correct Answer: (D)
The measure of total inflation in an economy including food and energy prices is called "Headline inflation".
That is, headline inflation includes food and energy prices, whereas "Core inflation" does not include food and energy prices.
The nature of headline inflation is more volatile (unstable) than core inflation.
Therefore, option (d) is the correct answer.
किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप "हेडलाइन मुद्रास्फीति" (Headline Money inflation) कहलाता है।
अर्थात शीर्ष मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि "कोर मुद्रास्फीति" (Core inflation) में खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं होती हैं।
हेडलाइन मुद्रास्फीति की प्रकृति, कोर मुद्रास्फीति की तुलना में ज्यादा परिवर्तनशील (अस्थिर) होती है।
अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।
Rajasthan P.C.S. (Pre) 2024
58
The measure of total inflation in an economy including food and energy prices is called-
किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है-
✅ Correct Answer: (A)
The measure of total inflation in an economy including food and energy prices is called 'Headline inflation'.
That is, Headline Inflation includes food and energy prices, whereas Core Inflation does not include food and energy prices.
Headline inflation has a highly volatile trend.
किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप 'शीर्ष (हेडलाइन) मुद्रास्फीति' कहलाता है।
अर्थात शीर्ष मुद्रास्फीति (Headline Inflation) में खाद्य और ऊर्जा कीमतें शामिल होती हैं, जबकि कोर मुद्रास्फीति (Core Inflation) में खाद्य एवं ऊर्जा कीमतें शामिल नहीं होती हैं।
शीर्ष मुद्रास्फीति बहुत अधिक अस्थिर प्रवृत्ति की होती है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2024
59
Mark the statement which is incorrect about inflation-
मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिह्नित कीजिए -
✅ Correct Answer: (B)
For the question period, option (c) was the correct answer, because in India the inflation rate was calculated on the basis of the Wholesale Price Index, while for the present, option (b) is the correct answer.
Because since April 2014, 'Consumer Price Index' (Combined) has been adopted by the Reserve Bank of India (RBI) to measure inflation.
In this, the retail prices of some goods are also kept in mind to measure inflation.
प्रश्नकाल के लिए विकल्प (c) सही उत्तर था, क्योंकि भारत में मुद्रा प्रसार की दर की गणना थोक कीमत सूचकांक के आधार पर की जाती थी, जबकि वर्तमान हेतु विकल्प (b) सही उत्तर है।
क्योंकि अप्रैल, 2014 से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (संयुक्त) को अपनाया गया है।
इसमें मुद्रा प्रसार की माप हेतु कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को भी ध्यान में रखा जाता है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2008
60
On what basis is the inflation rate measured in India?
भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है?
✅ Correct Answer: (D)
In India, the rate of inflation is measured on all three bases - Consumer Price Index (CPI), Wholesale Price Index (WPI) and Cost of Living Index for Workers.
However, currently the most popular measure is Consumer Price Index (Combined) based inflation.
भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप उपर्युक्त तीनों आधारों- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), थोक मूल्य सूचकांक (WPI) तथा श्रमिकों के जीवन-निर्वाह लागत सूचकांक, पर की जाती है।
तथापि वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) आधारित मुद्रास्फीति है।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2011
61
Which of the following is the most widely used measure of estimating inflation in India?
निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप है?
✅ Correct Answer: (C)
For the question period, option (b) was the correct answer.
Because at that time the most popular measure of estimating inflation in India was the Wholesale Price Index.
Since 2014, the Consumer Price Index (Combined) is being used by the RBI as the most popular measure for measuring inflation.
Therefore, option (c) will be the correct answer for the present.
प्रश्नकाल हेतु विकल्प(b) सही उत्तर था।
क्योंकि उस समय भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक था।
वर्ष 2014 से RBI द्वारा मुद्रास्फीति के मापन हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) को सबसे प्रचलित माप के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है-
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2021
63
Headline inflation refers to the change in value of all goods in the basket. On what basis is headline inflation measured?
शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. P.C.S. (Pre) 2021
64
Inflation in India is measured by-
भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है-
✅ Correct Answer: (A)
With reference to the question period, option (a) is the correct answer.
Inflation is a mathematical device used to measure the expansion of money in the market and the increase in the prices of goods.
To measure the inflation rate in India, changes in the 'Consumer Price Index-Combined' (CPI-C) are primarily used.
See the explanation of the above question for the current status.
प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प (a) सही उत्तर है।
मुद्रास्फीति एक गणितीय युक्ति है जिससे बाजार में मुद्रा के फैलाव एवं वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को मापा जाता है।
भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने हेतु मुख्यत: 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त' (CPI-C) में हुए परिवर्तनों का प्रयोग किया जाता है।
वर्तमान हेतु उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
R.A.S./R.T.S (Pre) 2013
65
Who among the following has set an inflation target of four percent with a tolerance level of +/- 2 percent for India from 2016 to 2021?
निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2016 से 2021 के लिए +/- 2 प्रतिशत के सहनीय स्तर के साथ चार प्रतिशत का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया है?
✅ Correct Answer: (B)
In August 2016, the Ministry of Finance, Government of India notified the Consumer Inflation Target (CIT) for the year 2016 to 2021, according to which, an inflation target of four percent with a tolerance level of (+/-) 2 percent was fixed for the year 2016 to 2021.
This target was set under the Monetary Policy Framework.
On March 31, 2021, the government has again maintained the inflation target of four percent with a tolerance level of (+/-) 2 percent for the next five years (from April 1, 2021 to March 31, 2026).
अगस्त, 2016 में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2016 से 2021 के लिए उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्ष्य (CIT) को अधिसूचित किया, जिसके अनुसार, वर्ष 2016 से 2021 के लिए (+/-) 2 प्रतिशत के वहनीय स्तर के साथ चार प्रतिशत का मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया गया था।
यह लक्ष्य मौद्रिक नीति ढांचे (Monetary policy Framework) के तहत निर्धारित किया गया था।
31 मार्च, 2021 को सरकार द्वारा पुनः अगले पांच वर्षों (1 अप्रैल, 2021-31 मार्च, 2026 तक) के लिए (+/-) 2 प्रतिशत के वहनीय स्तर के साथ चार प्रतिशत का मुद्रास्फीति का लक्ष्य बनाए रखा गया है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018
66
According to the Reserve Bank of India (RBI), what is the estimate of headline inflation for the financial year 2025?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है?
✅ Correct Answer: (D)
The Reserve Bank of India (RBI) had estimated the inflation rate to decrease to 4.5 and 4.1 percent in FY 2025 and 2026 respectively.
According to the Monetary Policy Report released by the RBI in April 2025, the Consumer Price Index (CPI) inflation is estimated to be 4 percent for the year 2025-26.
However, this question has been excluded from evaluation by the Bihar Public Service Commission in its final key.
According to the Economic Review, 2025-26, average headline inflation fell to 1.7 percent in April-December 2025.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा वित्त वर्ष 2025 एवं 2026 में महंगाई दर कम होकर क्रमशः 4.5 एवं 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।
अप्रैल, 2025 में RBI द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025-26 हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रस्फीति 4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने अंतिम कुंजीपत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है।
आर्थिक समीक्षा, 2025-26 के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर, 2025 में औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति घटकर 1.7 प्रतिशत रह गई।
70th B.P.S.C. (Pre) 2024
67
During the calendar year 1991, the annual rate of inflation in India based on the monthly average of the Wholesale Price Index was-
1991 के कैलेंडर के दौरान भारत में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर थोक मूल्य सूचकांक के मासिक औसत के आधार पर थी-
✅ Correct Answer: (A)
During the calendar year 1991, the annual rate of inflation in India based on the monthly average of the Wholesale Price Index was 12.7 percent.
According to the data released on January 14, 2026, the Wholesale Price Index inflation in April-December 2025-26 stood at 0.04 percent.
For April-December, 2024-25, it was -2.23 percent.
वर्ष 1991 के कैलेंडर के दौरान भारत में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर थोक मूल्य सूचकांक के मासिक औसत के आधार पर 12.7 प्रतिशत थी।
14 जनवरी, 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर, 2025-26 में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 0.04 प्रतिशत रही।
अप्रैल-दिसंबर, 2024-25 हेतु यह -2.23 प्रतिशत रही।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 1992*
68
Consider the following statements: 1. The weightage of food in Consumer Price Index (CPI) is higher than that in Wholesale Price Index (WPI). 2. The WPI does not capture changes in the prices of services, which CPI does. 3. Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rates. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. खाद्य वस्तुओं का 'उपभोक्ता मूल्य सूचकांक' (CPI) में भार (Weightage) उनके 'थोक मूल्य सूचकांक' (WPI) में दिए गए भार से अधिक है। 2. WPI, सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जैसा कि CPI करता है। 3. भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
The Consumer Price Index (CPI) measures changes over time in the level of retail prices of selected goods and services on which consumers of a defined group spend their incomes.
According to the data released in January 2026, the weightage of food items in the Consumer Price Index is about 45.9 percent, while the weightage of food items in the Wholesale Price Index is about 24.4 percent.
Hence statement (1) is correct.
The Wholesale Price Index (WPI) is calculated on the basis of payments made by producers and large traders in the wholesale market.
In this, the prices paid in the first stage of production are calculated.
The Wholesale Price Index captures changes only in the prices of goods, whereas the Consumer Price Index captures changes in goods and services.
Hence statement (2) is correct.
Based on the suggestion of the Urjit Patel Committee, the Reserve Bank of India has adopted CPI-C as the main measure of inflation and for determining and changing key policy rates since 2014.
Hence statement (3) is wrong.
The correct answer to this question is option (a).
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ बदलाव को मापता है, जिस पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता अपनी आय खर्च करते हैं।
जनवरी, 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का भार लगभग 45.9 प्रतिशत है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का भार लगभग 24.4 प्रतिशत है।
अतः कथन (1) सही है।
थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की गणना थोक बाजार में उत्पादकों और बड़े व्यापारियों द्वारा किए गए भुगतान के आधार पर की जाती है।
इसमें उत्पादन के प्रथम चरण में अदा किए गए मूल्यों की गणना की जाती है।
थोक मूल्य सूचकांक केवल वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को पकड़ता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वस्तुओं और सेवाओं में होने वाले परिवर्तनों को पकड़ता है।
अतः कथन (2) सही है।
उर्जित पटेल कमेटी के सुझाव के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2014 से मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु CPI-C को अपना लिया है।
अतः कथन (3) गलत है।
इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प (a) है।
I.A.S. (Pre) 2020
69
Consider the following statements regarding the Consumer Price Index and select the correct answer from the codes given below- 1. It calculates the price change of goods and services. 2. It is calculated by the Office of the Economic Adviser (OEA), Department of Industrial Policy and Promotion. 3. It is used to measure inflation by the Reserve Bank of India while making monetary policy. Codes:
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए- 1. यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। 2. इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय (OEA), औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। 3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रा स्फीति माप हेतु किया जाता है। कूट:
✅ Correct Answer: (C)
The Consumer Price Index (CPI) calculates the price change of goods and services.
The Consumer Price Index is being calculated by the 'Labour Bureau' and NSO.
In India, CPI-IW, CPI-AL and CPI-RL are being calculated by the Labour Bureau, whereas CPI (Urban), CPI (Rural) and CPI-Combined (Urban + Rural) are being calculated by the National Statistical Office (NSO).
The Wholesale Price Index (WPI) is calculated by the Office of the Economic Adviser (OEA), Department for Promotion of Industry and Internal Trade (formerly DIPP).
The Reserve Bank of India (RBI) / Monetary Policy Committee is currently using only CPI-C to measure inflation while formulating monetary policy.
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना 'लेबर ब्यूरो' एवं एन.एस.ओ. (NSO) द्वारा की जा रही है।
भारत में CPI-IW, CPI-AL तथा CPI-RL की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा की जा रही है, जबकि CPI (Urban), CPI (Rural) तथा CPI-Combined (Urban + Rural) की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा की जा रही है।
आर्थिक सलाहकार कार्यालय (OEA), उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (पूर्व में DIPP) द्वारा थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की गणना की जाती है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) / मौद्रिक नीति समिति द्वारा वर्तमान में मौद्रिक नीति बनाते समय मुद्रास्फीति की माप हेतु CPI-C का ही प्रयोग किया जा रहा है।
U.P.B.E.O. (Pre) 2019
70
Consider the following Consumer Price Indices- I. Consumer Price Index for Industrial Workers II. Consumer Price Index for Agricultural Labourers III. Consumer Price Index for Rural Labourers IV. Consumer Price Index for Urban Non-Manual Employees Which of the above indices is/are compiled by the Central Statistical Organisation (CSO)?
निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए- I. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक II. कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक III. ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक IV. शहरी गैर-श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपर्युक्त सूचकांकों में से कौन-सा/से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा संकलित किया जाता है/ किए जाते हैं?
✅ Correct Answer: (*)
The Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW), Consumer Price Index for Agricultural Labourers (CPI-AL) and Consumer Price Index for Rural Labourers (CPI-RL) are compiled by the Labour Bureau working under the Ministry of Labour and Employment, while the Consumer Price Index for Urban Non-Manual Employees (CPI-UNME) was earlier compiled by the 'Central Statistical Organisation' (CSO), which was discontinued from April 2008.
Presently CPI (Urban) and CPI (Rural) and CPI-C (R+U) are being compiled by NSO.
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW), कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-RL) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है, जबकि शहरी गैर-श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-UNME) पहले 'केंद्रीय सांख्यिकी संगठन' (CSO) द्वारा संकलित किया जाता था, जिसे अप्रैल, 2008 से बंद कर दिया गया।
वर्तमान में CPI (Urban) और CPI (Rural) तथा CPI-C (R+U) का संकलन NSO द्वारा किया जा रहा है।
B. P. S.C. (Pre) 2015
71
Who among the following issues the 'Consumer Price Index Number for Industrial Workers'?
निम्नलिखित में से कौन 'औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक' (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) निकालता है?
✅ Correct Answer: (C)
The Consumer Price Index for industrial workers is compiled by the Labour Bureau.
Apart from this, it also compiles the Consumer Price Index for agricultural laborers and the Consumer Price Index for rural laborers.
It is noteworthy that the 'Labour Bureau' is engaged in the collection, compilation, analysis and distribution of data on various aspects of labor at the all-India level.
The Labour Bureau is also responsible for the integration, collection, publication of data and information related to wage earning, productivity, absenteeism, labor turnover, industrial relations, working and living conditions and evaluation of the implementation of various labor acts.
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का संकलन श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है।
इसके अतिरिक्त यह कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन भी करता है।
उल्लेखनीय है कि, 'श्रम ब्यूरो' अखिल भारतीय स्तर पर श्रम के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़ों के संग्रहण, संकलन, विश्लेषण एवं वितरण में कार्यरत है।
श्रम ब्यूरो आंकड़ों के समाकलन, संग्रहण, प्रकाशन तथा मजदूरी उपार्जन, उत्पादकता, अनुपस्थिति, श्रम आवर्त, औद्योगिक संबंधों, कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों से संबंधित सूचना तथा विभिन्न श्रम अधिनियमों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन आदि के लिए भी उत्तरदायी है।
I.A. S. (Pre) 2010
72
The base of Consumer Price Index for industrial workers has been shifted from the year 1982 to-
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार को वर्ष 1982 से स्थानांतरित किया गया है-
✅ Correct Answer: (B)
The Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW) is being compiled by the 'Labour Bureau' since 1944.
From time to time, the base series of the index has been revised by it.
The revisions made so far in the base series by the Labour Bureau are as follows - Year 1944 to Year 1949, Year 1949 to Year 1960, Year 1960 to Year 1982, Year 1982 to Year 2001 and Year 2001 to Year 2016.
Base year 2016 is effective from September 2020.
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) का संकलन 'श्रम ब्यूरो' द्वारा वर्ष 1944 से किया जा रहा है।
समय-समय पर इसके द्वारा सूचकांक की आधार श्रृंखला में संशोधन किया जाता रहा है।
श्रम ब्यूरो द्वारा आधार श्रृंखला में अब तक किए गए संशोधन निम्न हैं- वर्ष 1944 से वर्ष 1949, वर्ष 1949 से वर्ष 1960, वर्ष 1960 से वर्ष 1982, वर्ष 1982 से वर्ष 2001 तथा वर्ष 2001 से वर्ष 2016।
आधार वर्ष 2016 सितंबर, 2020 से प्रभावी है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
73
To which base year was the Industrial Consumer Price Index year 1960 changed?
औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 1960 को किस आधार वर्ष में परिवर्तित किया गया?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 1990
74
Which of the following price indices is used to compensate central government employees in their wages?
निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है?
✅ Correct Answer: (B)
The Central Government uses the Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI-IW) to compensate for the damage caused by inflation in the salary given to its employees.
केंद्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन में महंगाई के कारण होने वाली क्षति पूर्ति हेतु औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक (CPI-IW) प्रयोग करती है।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001
75
The basis for determining dearness allowance of employees in India is-
भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है-
✅ Correct Answer: (B)
The Dearness Allowance of Employees in India is determined on the basis of the Consumer Price Index-Industrial Workers.
Presently in India, the Consumer Price Index (CPI) is compiled in the following 4 categories- 1.
CPI-IW: Consumer Price Index for Industrial workers 2.
CPI-AL: Consumer Price Index for Agricultural Labourers 3.
CPI-RL: Consumer Price Index for Rural Labourers 4.
CPI (Rural + Urban): All India Consumer Price Index (Rural + Urban)
भारत में कर्मचारियों का महँगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
वर्तमान में भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) निम्नलिखित 4 श्रेणियों में संकलित किया जाता है—1.
CPI-IW: औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2.
CPI-AL: कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 3.
CPI-RL: ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4.
CPI (ग्रामीण + शहरी): अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण + शहरी)।
Which of the following establishments/offices releases the Wholesale Price Index (WPI) data in India?
भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन-सा संस्थापन/कार्यालय जारी करता है?
✅ Correct Answer: (B)
The Wholesale Price Index data in India is released by the Office of the Economic Adviser (OEA) of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग(DPIIT) के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय (OEA) द्वारा भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं।
U.P. P.C.S. (Pre) 2021
77
With reference to the Wholesale Price Index (WPI), consider the following statements: 1. The new WPI series with base 1993-94 = 100 became effective from April, 1998. 2. In the new WPI series, the weightage of primary articles has declined by 10 percentage points. 3. The weightage of electricity has increased in the new WPI series. Which of these statements are correct?
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू. पी. आई.) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 1993-94 = 100 को आधार मानते हुए नई डब्ल्यू.पी. आई. श्रृंखला अप्रैल, 1998 से प्रभावी हुई। 2. नई डब्ल्यू. पी. आई. श्रृंखला में, बुनियादी वस्तुओं का भारित महत्व 10 प्रतिशत अंकों तक कम हो गया है। 3. बिजली का भारित महत्व नई डब्ल्यू. पी. आई. श्रृंखला में बढ़ गया है। इनमें से कौन-कौन से कथन सही हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The Hashim Committee constituted on changes in the Wholesale Price Index submitted its recommendations to the government in November 1999.
Accepting the recommendations of the Hashim Committee, the government changed the base year of the Wholesale Price Index from 1981-82 to the year 1993-94 starting April 1, 2000.
Hence statement 1 is wrong.
The weightage of primary articles, fuel-power and lubricants, and manufactured products in the WPI with the base year 1981-82 was 32.30%, 10.62% and 57.04% respectively, which was changed to 22.02%, 14.23% and 63.75% for primary articles, fuel-power and lubricants, and manufactured products respectively in the base year 1993-94.
Only 435 items were included in the WPI with the base year 1993-94, instead of the earlier 447 items.
On May 12, 2017 (effective from April 2017), the base year of the Wholesale Price Index was changed from 2004-05 to the year 2011-12.
In this, the weightage of primary articles is 22.62%, the fuel and power group is 13.15% and manufactured products is 64.23%.
थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन पर गठित हाशमी समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें नवंबर, 1999 में सौंपी।
हाशमी समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए, सरकार ने 1 अप्रैल, 2000 से थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1981-82 से परिवर्तित कर वर्ष 1993-94 कर दिया।
अतः कथन 1 गलत है।
वर्ष 1981-82 आधार वर्ष वाले WPI में बुनियादी वस्तुओं, ईंधन-विद्युत एवं स्नेहक तथा विनिर्मित वस्तुओं का भारांश क्रमशः 32.30%, 10.62% तथा 57.04% था जो वर्ष 1993-94 आधार वर्ष में परिवर्तित होकर बुनियादी वस्तुओं, ईंधन-विद्युत एवं स्नेहक तथा विनिर्मित वस्तुओं हेतु क्रमशः 22.02%, 14.23% तथा 63.75% हो गया।
वर्ष 1993-94 आधार वर्ष वाले WPI में पूर्व में 447 मदों की अपेक्षा 435 मदों को ही शामिल किया गया था।
12 मई, 2017 को (अप्रैल, 2017 से प्रभावी) थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर वर्ष 2011-12 कर दिया गया है।
इसमें प्राथमिक वस्तुओं का भारांश 22.62%, ईंधन एवं विद्युत समूह का 13.15% तथा विनिर्मित उत्पादों का 64.23% है।
I.A.S. (Pre) 2002*
78
What is the weightage (in percentage) of Manufactured Products in the calculation of the Wholesale Price Index (WPI)?
थोक मूल्य सूचकांक (WPI) की गणना में विनिर्मित उत्पाद का महत्व (प्रतिशत में) कितना है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2021
79
Which one of the following sectors is given the maximum weightage in the measurement of the Wholesale Price Index?
थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार (weightage) दिया जाता है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008*
80
The new W.P.I. series commenced on-
नई डब्ल्यू. पी.आई. श्रृंखला का प्रारंभ हुआ-
✅ Correct Answer: (D)
During the question period, the new Wholesale Price Index (W.P.I.) series commenced on September 14, 2010, the base year of which was kept at 2004-05 instead of the year 1993-94.
On May 12, 2017, the new W.P.I. series with the base year 2011-12 was introduced (effective from April 2017).
प्रश्नकाल में नई थोक मूल्य सूचकांक (W.P.I.) श्रृंखला का प्रारंभ 14 सितंबर, 2010 से हुआ था, जिसका आधार वर्ष, वर्ष 1993-94 के स्थान पर वर्ष 2004-05 रखा गया।
12 मई, 2017 को आधार वर्ष 2011-12 वाली नई डब्ल्यू.पी.आई. श्रृंखला (अप्रैल, 2017 से प्रभावी) लाई गई।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
81
The Government of India has changed the base year for the All India Wholesale Price Index from 2004-05 to which year?
भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
63rd B.P.S.C. (Pre.) Exam. 2017
82
On which date was the new Wholesale Price Index, with the base year 2004-05, released?
किस तारीख को नए थोक मूल्य सूचकांक को, जिसका आधार वर्ष 2004-05 है, जारी किया गया था?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S (Mains) 2011
83
The new series of Wholesale Price Index (WPI) released by the Government of India is-
भारत सरकार द्वारा जारी की गई थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index-WPI) की नई श्रृंखला है-
✅ Correct Answer: (*)
With reference to the question period, option (c) was the correct answer.
The base year of the current series is 2011-12.
प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प (c) सही उत्तर था।
वर्तमान श्रृंखला का आधार वर्ष 2011-12 है।
I.A.S. (Pre) 2001
84
In October 2009, a decision has been taken that the base year of the Wholesale Price Index should be shifted from 1993-94 to-
अक्टूबर, 2009 में एक निर्णय लिया गया है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटाकर कर दिया जाए-
✅ Correct Answer: (D)
In October 2009, a decision was taken to shift the base year of the Wholesale Price Index from 1993-94 to the year 2004-05.
अक्टूबर, 2009 में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 से हटाकर वर्ष 2004-05 कर दिए जाने का निर्णय लिया गया था।
U.P.P.C.S. (Pre) 2009
85
Consider the following statements with reference to India - 1. The Wholesale Price Index (WPI) in India is available on a monthly basis only. 2. As compared to Consumer Price Index for Industrial Workers (CPI IW), the WPI gives less weight to food articles. Which of the statements given above is/are correct?
भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. भारत में थोक कीमत सूचकांक (WPI) केवल मासिक आधार पर उपलब्ध है। 2. औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक (CPI IW) की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
For the question period, option (b) was the correct answer, whereas for the present, option (c) is the correct answer.
प्रश्नकाल हेतु विकल्प (b) सही उत्तर था, जबकि वर्तमान हेतु विकल्प (c) सही उत्तर है।
I.A.S. (Pre) 2010
86
The current Price index (base year 1960) is nearly 330. This means that-
वर्तमान मूल्य सूचकांक (Price index) (आधार वर्ष 1960) लगभग 330 है। इसका अर्थ है कि-
✅ Correct Answer: (C)
The price index is a weighted average of the prices of certain goods.
According to the question, the current price index being 330 compared to the base year means that the weighted average base of the prices of certain items, year 1960 = 100, has increased 3.3 times.
मूल्य सूचकांक कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्यों का भारित औसत होता है।
प्रश्नानुसार, वर्तमान मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष की अपेक्षा 330 होने का तात्पर्य है, कि कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्यों का भारित औसत आधार, वर्ष 1960 = 100 की अपेक्षा 3.3 गुना बढ़ गया है।
I.A.S. (Pre) 1998
87
The Producer Price Index measures-
उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है-
✅ Correct Answer: (A)
The Producer Price Index measures the average change in the price of goods and services produced over a period of time.
उत्पादक कीमत सूचकांक (Producer Price Index) एक समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को मापता है।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2017
88
Assertion (A): Cost-push inflation is caused by a shift in the aggregate supply curve. Reason (R): The shift in aggregate supply curve takes place due to increase in wages.
अभिकथन (A): समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। कारण (R): मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है।
✅ Correct Answer: (A)
Cost push inflation is caused by a decrease in the aggregate supply curve.
Due to the increase in increased wage rates, there is a shift (to the left) or decline in the aggregate supply curve.
Thus both the assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion.
लागत प्रेरित स्फीति (Cost push inflation), समग्र पूर्ति वक्र (aggregate supply curve) में गिरावट (decrease) के कारण होती है।
बढ़ी हुई मजदूरी दरों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन (बाई ओर) या गिरावट होती है।
इस प्रकार अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण, अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018
89
Consider the following statements: Statement-1: In the post-pandemic recent past, many Central Banks worldwide had carried out interest rate hikes. Statement-II: Central Banks generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन-1: कोविड विश्वमारी के बाद के हाल के विगत काल में, पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थीं। कथन-II: आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का, मौद्रिक नीति के उपायों से, प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। उपर्युक्त कथनों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है?
✅ Correct Answer: (A)
Both Statement-I and Statement-II are true and Statement-II is also the correct explanation of Statement-I, because after the COVID-19 pandemic, action was taken by central banks to ease monetary policy, provide liquidity to the markets and maintain the flow of credit.
To ease the stress in the currency and bond markets, the central banks of many emerging markets used foreign exchange intervention and, for the first time, asset purchase programs.
Recently, in response to rising inflation, central banks worldwide have tightened monetary policy by raising interest rates.
Central banks generally have monetary policy as the most appropriate tool to combat inflation.
कथन-I तथा कथन-II दोनों सत्य हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या भी है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को आसान बनाने, बाजारों को तरलता प्रदान करने तथा ऋण प्रवाह को बनाए रखने हेतु कार्रवाई की गई।
मुद्रा और बॉण्ड बाजारों में तनाव को कम करने हेतु कई उभरते बाजारों के केंद्रीय बैंकों ने विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप तथा पहली बार परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रमों का प्रयोग किया।
हाल ही में तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति के जवाब में, दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में वृद्धि करके मौद्रिक नीति को सख्त कर दिया है।
मुद्रास्फीति से निपटने हेतु केंद्रीय बैंकों के पास आमतौर पर मौद्रिक नीति ही सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होता है।
I.A.S. (Pre) 2023
90
Which of the following is not a method to control inflation?
निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Among the questioned options, except option (c), all the other three methods are helpful in controlling inflation.
Lowering the interest rate will result in an increase in liquidity and consumption, which will further increase inflation.
प्रश्नगत विकल्पों में से विकल्प (c) को छोड़कर शेष तीनों विधियां मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक हैं।
ब्याज दर को कम करने का परिणाम तरलता तथा उपभोग में वृद्धि के रूप में होगा, जो मुद्रास्फीति को और बढ़ाएगा।
U.P.P.C.S. (Pre) 1996
91
With reference to inflation in India, which of the following statements is correct?
भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?
✅ Correct Answer: (C)
When the expansion of money in the economy increases too much, the situation of inflation arises.
In this situation, the prices of goods increase and the value of money (purchasing power of money) falls.
In the situation of inflation, the Reserve Bank increases the bank rate, repo rate, reverse repo rate etc. under its monetary policy so that the expansion of money can be reduced.
Thus decreased money circulation is helpful in controlling inflation.
मुद्रा का प्रसार जब अर्थव्यवस्था में ज्यादा हो जाता है, तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
इस स्थिति में वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य (मुद्रा की क्रयशक्ति) गिरता है।
मुद्रास्फीति की स्थिति में रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के तहत बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर आदि में वृद्धि की जाती है जिससे मुद्रा के प्रसार में कमी लाई जा सके।
अतः घटता हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक होता है।
I.A. S. (Pre) 2015
92
In recent years, India has experienced persistent and high food inflation. What could be the reasons for this? 1. Due to a gradual switchover to the cultivation of commercial crops, the area under the cultivation of food grains has steadily decreased in the last five years by about 30%. 2. As a consequence of increasing incomes, the consumption patterns of the people have undergone a significant change. 3. The food supply chain has structural constraints. Which of the statements given above are correct?
हाल के वर्षों में भारत निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति से गुजरा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? 1. उत्तरोत्तर वाणिज्यिक फसलों की खेती में प्रयुक्त होने के कारण खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र विगत पांच वर्षों में लगातार घटते हुए लगभग 30 प्रतिशत घट गया है। 2. बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। 3. आहार की आपूर्ति श्रृंखला में कई संरचनात्मक अवरोध हैं। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Among the reasons for persistent and high food inflation in India in recent years, structural constraints in the demand-supply chain of many food items is prominent.
Also, due to increased income, significant changes have come in the consumption pattern of the people, which has further increased food inflation.
Thus statements 2 and 3 are correct.
Statement 1 is wrong because the agricultural area of food grains had not decreased in the last 5 years of the question period, but remained almost stable.
भारत में हाल के वर्षों में निरंतर और उच्च खाद्य स्फीति के कारणों में कई खाद्य वस्तुओं की मांग-आपूर्ति श्रृंखला में संरचनात्मक अवरोध प्रमुख है।
साथ ही बढ़ी हुई आय के कारण लोगों के उपभोग प्रतिरूप में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, जिससे खाद्य स्फीति और उच्च हुई है।
इस प्रकार कथन 2 और 3 सही हैं।
कथन 1 गलत है क्योंकि प्रश्नकाल के विगत 5 वर्षों में खाद्यान्नों का कृषि क्षेत्र घटा नहीं था, बल्कि लगभग स्थिर रहा।
I.A.S. (Pre) 2011
93
Assertion (A): The rate of inflation in India became negative from October 2009 to February 2010. Reason (R): The price of petrol in the global market had fallen from 140 \$ per barrel to 30 \$ per barrel. Select the correct answer from the codes given below - Codes:
कथन (A): अक्टूबर, 2009 से फरवरी, 2010 तक भारत में मुद्रास्फीति दर ऋणात्मक हो गई थी। कारण (R): वैश्विक बाजार में पेट्रोल का मूल्य 140 \$ प्रति बैरल से घटकर 30 \$ प्रति बैरल रह गया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए - कूट:
✅ Correct Answer: (A)
With reference to the period in question, both the assertion and the reason are correct and the reason (R) is the correct explanation of the assertion (A).
प्रश्नगत अवधि के संदर्भ में कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण (R), कथन (A) की सही व्याख्या कर रहा है।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2010
94
Which was the first bank with limited liability established by Indians in India in 1881 and managed by them?
भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था?
✅ Correct Answer: (B)
'Oudh Commercial Bank' established in 1881 AD on the basis of limited liability was the first bank operated by an Indian board.
The first fully Indian bank is Punjab National Bank which was established in 1894 AD.
सीमित देयता के आधार पर 1881 ई. में स्थापित 'अवध कॉमर्शियल बैंक' भारतीय बोर्ड द्वारा संचालित पहला बैंक था।
पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है जिसकी स्थापना 1894 ई. में हुई थी।
I.A.S. (Pre) 2003
95
In the context of the economy of India, which of the following events occurred first?
भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई?
✅ Correct Answer: (C)
In India, the nationalization of life insurance companies took place in 1956 and the nationalization of general insurance companies took place in 1973.
The State Bank of India was nationalized in July 1955.
The regulation of the Banking Regulation Act took place on March 10, 1949.
The First Five Year Plan started from the year 1951.
Therefore, the first event to occur is the regulation of the Banking Regulation Act.
भारत में जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1956 में तथा साधारण बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1973 में हुआ।
भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण जुलाई, 1955 में हुआ।
बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम (Banking Regulation Act) का नियमन 10 मार्च, 1949 को हुआ।
प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ वर्ष 1951 से हुआ।
अतः सर्वप्रथम घटित घटना बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन होना है।
I.A.S. (Pre) 2009 / U.P. P.C.S (Mains) 2016
96
The banks were nationalised in India for the first time in-
भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था-
✅ Correct Answer: (A)
Banks in India were nationalized for the first time on July 19, 1969.
During this time, 14 commercial banks whose deposits were more than Rs 50 crore were nationalized.
For the second time, a total of 6 banks were nationalized on April 15, 1980.
भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई, 1969 को किया गया था।
इस दौरान 14 वाणिज्यिक बैंकों जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपये से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
दूसरी बार कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल, 1980 को किया गया था।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2011 / U.P. P.C.S. (Mains) 2014 / U.P.P.C.S. (Pre) 1996, 2007 / U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2006 / Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2007 / M. P. P. C. S. (Pre) 2014
97
How many banks were nationalized in India in 1980?
1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था?
✅ Correct Answer: (B)
Banks in India were nationalized for the first time on July 19, 1969.
For the second time, a total of 6 banks were nationalized on April 15, 1980.
Hence option (b) is the correct answer.
भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई, 1969 को किया गया था।
दूसरी बार कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल, 1980 को किया गया था।
अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2023
98
Consider the following events and arrange them in chronological order using the codes given below- I. First phase of nationalisation of banks II. Second phase of nationalisation of banks III. Establishment of Regional Rural Banks IV. Establishment of NABARD Codes-
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए- I. बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण II. बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण III. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना IV. नाबार्ड की स्थापना कूट-
✅ Correct Answer: (A)
First phase of nationalisation of banks - July 1969; Establishment of Regional Rural Banks - October 1975; Second phase of nationalisation of banks - April 1980; Establishment of NABARD - July 1982.
Hence option (a) is the correct answer.
बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण - जुलाई, 1969; क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना - अक्टूबर, 1975; बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण - अप्रैल, 1980; नाबार्ड की स्थापना - जुलाई, 1982।
अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2023
99
Arrange the following chronologically. 1. Nationalisation of 14 major banks 2. Nationalisation of SBI 3. Nationalisation of RBI 4. Nationalisation of LIC Code:
निम्नलिखित को कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें। 1. 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2. SBI का राष्ट्रीयकरण 3. RBI का राष्ट्रीयकरण 4. LIC का राष्ट्रीयकरण कोड:
✅ Correct Answer: (A)
Institutions - Nationalization Nationalisation of RBI - 1949 Nationalisation of SBI - 1955 Nationalisation of LIC - 1956 Nationalization of 14 major banks - 1969 Hence option (a) is the correct answer.
संस्थाएं - राष्ट्रीयकरण RBI का राष्ट्रीयकरण - 1949 SBI का राष्ट्रीयकरण - 1955 LIC का राष्ट्रीयकरण - 1956 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण - 1969 अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2017
100
Consider the following statements - 1. As a result of the recommendation of the Gorwala Committee, the State Bank of India was established. 2. Six commercial banks were nationalized on April 15, 1980. Which of the above statements is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. गोरवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। 2. छः वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल, 1980 को हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
The All India Rural Credit Survey Committee formed in August 1951, also known as the A.D. Gorwala Committee, recommended the establishment of the State Bank of India by amalgamating the Imperial Bank with certain state-associated banks.
On April 15, 1980, 6 banks were nationalized.
Therefore, both statements are correct.
अगस्त, 1951 में गठित अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, जिसे ए.डी. गोरवाला समिति के नाम से भी जाना जाता है, ने इम्पीरियल बैंक के साथ कुछ राज्य संबद्ध बैंकों को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति की थी।
15 अप्रैल, 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
अतः दोनों कथन सही हैं。
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004
101
Currently, how many public sector banks are there in India excluding the State Bank of India?
वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं?
✅ Correct Answer: (*)
During the question period, there were 20 public sector banks in India excluding the State Bank of India (IDBI Bank was a public sector bank, but not a nationalized bank), so the number of nationalized banks in India excluding the State Bank group was 19.
In September 2018, a panel headed by Arun Jaitley had recommended the merger of three public sector banks, namely Bank of Baroda, Vijaya Bank and Dena Bank.
In line with this recommendation, Dena and Vijaya Bank have been merged into Bank of Baroda, which is effective from April 1, 2019.
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a massive plan to amalgamate 10 nationalized banks into 4 banks on August 30, 2019.
After its implementation (from April 1, 2020), the number of nationalized banks in the country besides the State Bank of India has come down to 11.
The amalgamation of banks is as follows- Bank (which was merged) - Bank (in which it was merged) Oriental Bank of Commerce, United Bank of India - Punjab National Bank Syndicate Bank - Canara Bank Andhra Bank, Corporation Bank - Union Bank of India Allahabad Bank - Indian Bank Merger effective from 1 April 2020 List of Public Sector Banks - 1.
State Bank of India, 2.
Bank of Baroda, 3.
Bank of India, 4.
Bank of Maharashtra, 5.
Canara Bank, 6.
Central Bank of India, 7 Indian Bank, 8.
Indian Overseas Bank, 9.
Punjab National Bank, 10 Punjab and Sind Bank, 11.
Union Bank of India, 12.
UCO Bank.
प्रश्नकाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंक थे (आईडीबीआई बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक तो था, किंतु राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं था) अतः स्टेट बैंक समूह को छोड़कर भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 थी।
सितंबर, 2018 में अरुण जेटली के नेतृत्व में एक पैनल ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों, नामतः बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय की सिफारिश की थी।
इस सिफारिश के अनुरूप देना और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है, जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त, 2019 को 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों का समामेलन 4 बैंकों के रूप में किए जाने की बृहद योजना की घोषणा की थी।
इसके क्रियान्वित (1 अप्रैल, 2020 से) होने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 11 रह गई है।
बैंकों का समामेलन निम्न है- बैंक (जिनका विलय हुआ) - बैंक (जिसमें विलय हुआ) ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - पंजाब नेशनल बैंक सिंडीकेट बैंक - केनरा बैंक आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इलाहाबाद बैंक - इंडियन बैंक विलय 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची - 1.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 2.
बैंक ऑफ बड़ौदा, 3.
बैंक ऑफ इंडिया, 4.
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 5.
केनरा बैंक, 6.
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 7 इंडियन बैंक, 8.
इंडियन ओवरसीज बैंक, 9.
पंजाब नेशनल बैंक, 10 पंजाब एंड सिंध बैंक, 11.
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12.
यूको बैंक।
U.P.P.C.S (Mains) 2011*
102
The recent amalgamation of public sector banks in India targets several benefits- 1. Economies of scale 2. Easier access to capital 3. Expansion across wider geographical area 4. Banks of global size Select the correct benefits using the code given below- Codes:
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण के अनेक लाभ लक्षित हैं- 1. पैमाने की मितव्ययिता 2. पूंजी तक आसान पहुंच 3. व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार 4. विश्व स्तरीय आकार के बैंक नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही लाभों का चयन कीजिए- कूट:
✅ Correct Answer: (D)
According to the announcement made by Finance Minister Nirmala Sitharaman with the aim of boosting the economy, 10 public sector banks have been merged into 4 banks.
Generally, the objectives of merging banks together are as follows
Economies of scale
Easier access to capital
Wide geographical expansion
Banks of global size
Increasing market share etc.
अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया गया।
आमतौर पर बैंकों का आपस में विलय करने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं
पैमाने की मितव्ययिता
पूंजी तक आसान पहुंच
व्यापक भौगोलिक विस्तार
विश्व स्तरीय आकार के बैंक
बाजार हिस्सेदारी बढ़ाना आदि।
U.P.B.E.O. (Pre) 2019
103
With reference to the governance of public sector banking in India, consider the following statements - 1. Capital infusion into public sector banks by the Government of India has steadily increased in the last decade. 2. To put the public sector banks in order, the merger of associate banks with the parent State Bank of India has been affected. Which of the statements given above is/are correct?
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। 2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Between 2008-09 and 2016-17, Rs 118724 lakh crore were infused into public sector banks by the Government of India.
Significant deviation was observed year-wise in this capital infused by the government.
It lacks a gradual increase.
Hence statement (1) is false.
The merger of public sector bank State Bank of India and its five subsidiary banks namely State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala and State Bank of Travancore and Bharatiya Mahila Bank (BMB) is an important step taken towards reforming and streamlining public sector banks.
This will increase the size of the State Bank and improve its operational efficiency.
Also, it will be helpful from the point of view of supervision of banks.
The merger of SBI and its associate banks is not only reformative from the point of view of SBI, but it will also pave the way for streamlining/strengthening other public sector banks.
Therefore, only statement 2 is true.
वर्ष 2008-09 से वर्ष 2016-17 के मध्य भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 118724 लाख करोड़ रुपये अंतर्निविष्ट किए गए।
सरकार द्वारा अंतर्निविष्ट इस पूंजी में वर्षवार काफी विचलन देखा गया।
इसमें क्रमिक वृद्धि का अभाव दिखाई देता है।
अतः कथन (1) असत्य है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके पांच सहायक बैंकों यथा- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक (BMB) का विलय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार और उन्हें सुव्यवस्थित करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।
इससे स्टेट बैंक के आकार में वृद्धि होगी तथा उसकी परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
साथ ही, बैंकों के पर्यवेक्षण की दृष्टि से भी यह सहायक होगा।
SBI और उसके सहायक बैंकों का विलय न केवल SBI की दृष्टि से सुधारात्मक है, अपितु यह अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी सुव्यवस्थित/सुदृढ़ करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
अतः केवल कथन 2 सत्य है।
I.A.S. (Pre) 2018
104
With reference to 'Ease Index', which of the following statements is/are correct? (1) It is a way to assess the performance of public sector banks. (2) It assesses the ease of doing business for MSMEs in India. Select the correct answer from the code given below - Codes -
'सुगमता सूचकांक' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (1) यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है। (2) यह भारत में एम.एस.एम.ई. हेतु व्यापार सुगमता को आंकलित करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए - कूट -
✅ Correct Answer: (A)
Ease Index in India is a way to assess the performance of public sector banks.
The best performing banks on the EASE (Enhanced Access and service Excellence) Banking Reform Index are honored.
EASE 8.0 has been released from March 2025.
भारत में सुगमता सूचकांक (Ease Index) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का तरीका है।
ईज (Ease: Enhanced Access and service Excellence) बैंकिंग सुधार सूचकांक पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करनेवाले बैंकों को सम्मानित किया जाता है।
मार्च, 2025 से EASE 8.0 जारी किया गया है।
U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2021
105
Consider the following statements - The functions of commercial banks in India include- 1. Purchase and sale of shares and securities on behalf of customers. 2. Acting as executors and trustees of wills. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है- 1. ग्राहकों की ओर से, शेयरों एवं प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। 2. वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
A commercial bank is a financial institution that deals in money and credit.
It not only accepts money from the public in the form of deposits but also lends to entrepreneurs and venturers when needed.
Its other functions include- purchasing and selling shares and securities on behalf of customers and acting as executors and trustees for wills.
व्यापारिक बैंक एक वित्तीय संस्था है, जो मुद्रा तथा साख में व्यापार करती है।
यह न केवल मुद्रा को लोगों से जमा के रूप में स्वीकार करती है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उद्यमियों तथा साहसियों को उधार देती है।
इसके अन्य कार्यों में शामिल हैं-ग्राहक की तरफ से शेयरों एवं प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री तथा वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना।
I.A.S. (Pre) 2010
106
Which of the following banks is a public sector commercial bank?
निम्नलिखित में से कौन-सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है?
✅ Correct Answer: (C)
Banks in which the government's holding is at least 51 percent are called public sector banks.
Among the given options, Indian Overseas Bank is a public sector bank.
ऐसे बैंक जिनमें सरकार की धारिता कम-से-कम 51 प्रतिशत है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं।
दिए गए विकल्पों में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक है।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2006
107
Which of the following is a private bank?
निम्नांकित में से कौन एक निजी बैंक है?
✅ Correct Answer: (C)
During the question period, except option (c) (Punjab Bank), the banks of all the other three options were nationalized banks of the public sector.
However, currently Allahabad Bank has been merged with Indian Bank.
प्रश्नकाल में विकल्प (c) (पंजाब बैंक) को छोड़कर शेष तीनों विकल्पों के बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंक थे।
हालांकि वर्तमान में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया है।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001
108
Which one of the following is not a nationalised bank?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) was established in 1955 as a joint venture of the World Bank, India's public sector banks and public sector insurance companies.
Its objective was to develop small and medium sized industries in the private sector of the country.
ICICI Bank was established in 1994 as its wholly owned subsidiary company.
This bank is in the category of private sector banks.
The other three banks are nationalized banks.
भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम (Industrial Credit and Investment Corporation of India-ICICI) की स्थापना वर्ष 1955 में विश्व बैंक तथा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई थी।
इसका उद्देश्य देश के निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों का विकास करना था।
इसी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी।
यह बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में है।
शेष तीनों बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004
109
Which of the following Indian banks is not a nationalised bank?
निम्न भारतीय बैंकों में से कौन-सा राष्ट्रीकृत बैंक नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
I.C.I.C.I. is a private sector bank, while the other three are public sector banks.
Currently, Corporation Bank has been merged into Union Bank of India and Dena Bank and Vijaya Bank into Bank of Baroda.
आई.सी.आई.सी.आई. (ICICI) निजी क्षेत्र का बैंक है, जबकि शेष तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं।
वर्तमान में कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तथा देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो चुका है।
Uttarakhand Lower Sub. (Pre) 2010
110
When was the State Bank of India established?
भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई?
✅ Correct Answer: (B)
The All India Rural Credit Survey Committee formed in August 1951, also known as the A.D. Gorwala Committee, recommended the establishment of the State Bank of India by combining the Imperial Bank with some state-associated banks.
On July 1, 1955, the State Bank of India started functioning by acquiring the assets and liabilities of the Imperial Bank.
It is the largest nationalized commercial bank in the country.
अगस्त, 1951 में गठित अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति जिसे ए.डी. गोरवाला समिति के नाम से भी जाना जाता है, ने इंपीरियल बैंक के साथ कुछ राज्य-संबद्ध बैंकों को मिलाकर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की संस्तुति की।
1 जुलाई, 1955 को इंपीरियल बैंक की संपत्तियों तथा देनदारियों का अधिग्रहण करके भारतीय स्टेट बैंक ने कार्य करना शुरू किया।
यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2017
111
The largest commercial bank in India is-
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है-
✅ Correct Answer: (B)
State Bank of India (SBI), included in the Fortune 500 companies, is the largest commercial bank and financial services organization among the banks of India.
After the merger of five associate banks and Bharatiya Mahila Bank, effective from April 1, 2017, this bank has more than 22500 branches and 63580 ATMs/ADWMs till October 2024.
फॉर्चयून, 500 कंपनी में शामिल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) भारत के बैंकों में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक एवं वित्तीय सेवा संगठन है।
1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी पांच सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय के पश्चात अक्टूबर, 2024 तक इस बैंक की 22500 से भी अधिक शाखाएं तथा 63580 ATMs/ADWMs हैं।
The largest commercial bank in the public sector in India is-
भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है-
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2003
113
Which of the following commercial banks in India is included in the top 100 banks of the world?
निम्न में से भारत का कौन-सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है?
✅ Correct Answer: (B)
According to the question period and the reports released by S & P Global Market Intelligence in April 2025 and April 2024, India's State Bank of India ranks 43rd and 47th respectively among the 100 banks of the world on the basis of total assets.
India's HDFC Bank Ltd. is also included in this list, whose ranking in the year 2025 and year 2024 is 73rd and 74th respectively.
प्रश्नकाल तथा S & P ग्लोबल मार्टके इंटेलीजेंस द्वारा अप्रैल, 2025 तथा अप्रैल, 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल परिसंपत्तियों के आधार पर विश्व के 100 बैंकों में भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रमशः 43वें तथा 47वें स्थान पर है।
इस सूची में भारत का HDFC Bank Ltd. भी शामिल है, जिसकी रैंकिंग वर्ष 2025 एवं वर्ष 2024 में क्रमशः 73वीं तथा 74वीं है।
66th B.P.S.C. (Pre) Exam. 2020
114
In February 2024, which bank was in the news that raised \$300 million by issuing its first sustainable finance bond issue?
फरवरी, 2024 में कौन-सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत/स्थायी वित्त बांड इश्यू जारी करके 300 मिलियन डॉलर जुटाए?
✅ Correct Answer: (A)
In February 2024, it was announced by HDFC Bank Limited that it has raised US\$ 300 million through its first sustainable finance bond issue.
This is a part of the amount of 750 million US dollars to be raised through Regulation S bonds, out of which 300 million US dollars have been raised for a period of three years with a spread of 95 basis points over US Treasury, while the remaining 450 million US dollars have been raised for a period of 5 years with a spread of 108 basis points.
The funds raised through the Sustainable Finance Bond will be prioritized for lending to electric vehicles, SMEs, and affordable housing.
फरवरी, 2024 में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड द्वारा घोषणा की गई कि उसने अपने पहले सस्टेनेबल फाइनेंस बांड इश्यू के जरिए 300 मिलियन यूएस डॉलर जुटाए हैं।
यह रेगुलेशन यस बांड के माध्यम से जुटाए जाने वाले 750 मिलियन यूएस डॉलर की राशि का एक हिस्सा है, जो 300 मिलियन यूएस डॉलर यूएस ट्रेजरी पर 95 बेसिस प्वॉइंट्स प्रसार (Spread) के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए जुटाए गए हैं, जबकि शेष 450 मिलियन यूएस डॉलर 108 बेसिस प्वॉइंट्स विस्तार के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए जुटाए गए हैं।
सस्टेनेबल फाइनेंस बांड के जरिए जुटाई गई धनराशि को इलेक्ट्रिक वाहनों, एसएमई और किफायती आवास के लिए ऋण देने में प्राथमिकता दी जाएगी।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2024
115
Which is the bank that has set up 'Kisan Clubs' to easily reach the farmers?
वह कौन-सा बैंक है, जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए 'किसान क्लब' बनाए हैं?
✅ Correct Answer: (D)
State Bank of India formed Kisan Clubs to reach out easily to farmers.
For the farmers of U.P., this club was formed jointly by NABARD and S.B.I.
Kisan Club programs are also being run by NABARD and Union Bank of India etc.
भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लबों का गठन किया।
उ.प्र. के किसानों हेतु इस क्लब का गठन नाबार्ड (NABARD) तथा एस.बी.आई. (SBI) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
नाबार्ड तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आदि द्वारा भी किसान क्लब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है?
✅ Correct Answer: (A)
In the question period, the selection for the chairmen and other important posts of public sector banks was done by the 'Banks Board Bureau' (BBB) [replaced by the Financial Services Institutions Bureau: FSIB from July 1, 2022], on the basis of whose recommendation the government appointed them.
Effective from April 2016, the Banks Board Bureau (BBB), along with recommending the selection of heads of public sector banks and financial institutions, also assisted in the development of capital raising plans and strategies for banks.
But from July 1, 2022, the Banks Board Bureau was replaced by the 'Financial Services Institutions Bureau' (FSIB).
The 'Financial Services Institutions Bureau' (FSIB) is a government body established under the Department of Financial Services.
It has also been entrusted with the responsibility of making recommendations for the appointment of full-time directors and non-executive chairpersons of the service institutions of the state-run financial department.
It also issues guidelines for the selection of general managers and directors of public sector general insurance companies.
However, its primary function is to act as a Head-Hunter for state-owned financial service institutions.
This board will also formulate and develop business strategies for state-run banks and will also help in planning to raise funds.
The primary role of the Financial Services Institutions Bureau is to identify manpower capabilities and ensure proper selection of talent for senior positions in government-owned financial institutions.
At the same time, going beyond the role of man-manager, it helps the government in framing a code of conduct and ethics for full-time directors in financial institutions.
It will also monitor and evaluate the performance of public sector banks, government-owned financial institutions and insurance companies.
Presently the chairman of the Financial Services Institutions Bureau (formerly Banks Board Bureau) is Bhanu Pratap Sharma.
प्रश्नकाल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों हेतु चयन 'बैंक बोर्ड ब्यूरो' (BBB) [1 जुलाई, 2022 से वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो: FSIB द्वारा प्रतिस्थापित] द्वारा किया जाता था, जिसकी अनुशंसा के आधार पर सरकार इनकी नियुक्ति करती थी।
अप्रैल, 2016 से प्रभावी बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के चयन की अनुशंसा के साथ यह बैंकों की पूंजी उद्ग्रहण योजनाओं एवं रणनीतियों के विकास में भी सहायता करता था।
लेकिन 1 जुलाई, 2022 से बैंक बोर्ड ब्यूरो को 'वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो' (FSIB) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।
'वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो' (FSIB) वित्तीय सेवा विभाग के तहत स्थापित एक सरकारी निकाय है।
इसे राज्य द्वारा संचालित वित्तीय विभाग के सेवा संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों तथा गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु सिफारिशें करने का भी दायित्व सौंपा गया है।
यह सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के महाप्रबंधकों और निदेशकों के चयन हेतु दिशा-निर्देश भी जारी करता है।
हालांकि इसका प्रमुख कार्य राज्य के स्वामित्व वाली वित्तीय सेवा संस्थाओं हेतु हेड-हंटर (Head-Hunter) की भूमिका निभाना है।
यह बोर्ड, राज्य द्वारा संचालित बैंकों हेतु व्यावसायिक रणनीति तैयार करने तथा विकसित करने का भी कार्य करेगा तथा फंड जुटाने हेतु योजना में भी मदद करेगा।
वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (Financial Services Institutions Bureau) की प्राथमिक भूमिका जन शक्ति क्षमताओं की पहचान करना तथा सरकारी स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों में वरिष्ठ पदों हेतु प्रतिभा का उचित चयन सुनिश्चित करना है।
साथ ही मैन-मैनेजर की भूमिका से परे जाकर वित्तीय संस्थाओं में पूर्णकालिक निदेशकों हेतु एक आचार संहिता तथा नैतिकता तैयार करने में सरकार की सहायता करना है।
यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सरकार के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों तथा बीमा कंपनियों के प्रदर्शन की निगरानी तथा मूल्यांकन का भी कार्य करेगा।
वर्तमान में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (पूर्व में बैंक बोर्ड ब्यूरो) के चेयरमैन भानू प्रताप शर्मा हैं।
I.A.S. (pre), 2019
118
With reference to the 'Banks Board Bureau (BBB)', which of the following statements are correct? 1. The Governor of RBI is the Chairman of BBB. 2. BBB recommends for the selection of heads for Public Sector Banks. 3. BBB helps the Public Sector Banks in developing strategies and capital raising plans. Select the correct answer using the code given below -
'बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB)' के संदर्भ में, निम्नलिखित में कौन-से कथन सही हैं? 1. RBI का गवर्नर BBB का चेयरमैन होता है। 2. BBB, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। 3. BBB, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्यनीतियों और पूंजी-वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए -
✅ Correct Answer: (B)
In order to improve the governance of public sector banks, the 'Banks Board Bureau' was established on the recommendation of the P.J. Nayak Committee.
From April 1, 2016, the Banks Board Bureau started its work.
On July 1, 2022, the Financial Services Institution Bureau (FSIB) was established by the central government in place of the BBB (Bank Board Bureau).
The chairman of FSIB is Bhanu Pratap Sharma.
The Banks Board Bureau (now FSIB) recommends for the selection of heads of public sector banks and financial institutions.
It helps public sector banks in developing strategies and capital raising plans.
In addition to the chairman, the Banks Board Bureau has three ex-officio members and three expert members.
All members including the chairman are part-time in nature.
Therefore, statements 2 and 3 are true, while statement 1 is false, because the Governor of RBI is not the chairman of BBB.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शासन में सुधार की दृष्टि से 'बैंक बोर्ड ब्यूरो' की स्थापना पी.जे. नायक समिति की अनुशंसा पर की गई थी।
1 अप्रैल, 2016 से बैंक बोर्ड ब्यूरो ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया।
1 जुलाई, 2022 को केंद्र सरकार द्वारा BBB (Bank Board Bureau) के स्थान पर Financial Services Institution Bureau (FSIB) की स्थापना की गई।
FSIB के जिसके अध्यक्ष भानू प्रताप शर्मा हैं।
बैंक बोर्ड ब्यूरो (अब FSIB) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के अध्यक्षों के चयन हेतु संस्तुति करता है।
यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यनीतियों और पूंजी-वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है।
बैंक बोर्ड ब्यूरो में अध्यक्ष के अतिरिक्त तीन पदेन सदस्य तथा तीन विशेषज्ञ सदस्य होते हैं।
अध्यक्ष सहित सभी सदस्य अंशकालिक प्रकृति के होते हैं।
अतः कथन 2 एवं 3 सत्य हैं, जबकि कथन 1 असत्य है, क्योंकि BBB का चेयरमैन RBI का गवर्नर नहीं होता है।
I.A.S. (Pre) 2022
119
By which of the following banks has the 'Simply Click' credit card scheme been launched?
निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा 'सिम्पली क्लिक' क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई है?
✅ Correct Answer: (D)
In September 2015, State Bank of India launched the 'Simply Click' credit card in partnership with 7 big companies of India's e-commerce sector, Amazon India, BookMyShow, Cleartrip, FabFurnish, Food Panda, Lenskart and Ola.
सितंबर, 2015 में भारतीय स्टेट बैंक ने भारत की ई-कॉमर्स क्षेत्र की 7 बड़ी कंपनियों अमेजन इंडिया, बुकमाइशो, क्लियरट्रिप, फैबफर्निश, फूड पांडा, लेंसकार्ट तथा ओला के साथ भागीदारी में 'सिम्पली क्लिक' क्रेडिट कार्ड को लांच किया था।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016
120
Which of the following banks opened its first branch in China?
निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी शाखा पहले खोली है?
✅ Correct Answer: (C)
State Bank of India was the first Indian bank to open its first branch in China in the year 2006.
भारतीय स्टेट बैंक, भारत का पहला बैंक था, जिसने वर्ष 2006 में चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली।
Which of the following private banks was the first to establish its branch in China?
निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है?
✅ Correct Answer: (C)
Axis Bank of the private sector was the first to establish its branch in the city of Shanghai, China.
निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने सर्वप्रथम चीन के शंघाई शहर में अपनी शाखा स्थापित की थी।
U.P.P.C.S. (Mains) 2014
122
Which Indian commercial bank was the first to provide mobile ATM service?
किस भारतीय व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती-फिरती ATM सेवा प्रारंभ की?
✅ Correct Answer: (A)
ICICI Bank Limited, one of the largest private sector banks in India, was the first to start a mobile ATM service in Mumbai in December 2002.
भारत के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने दिसंबर, 2002 में मुंबई में सबसे पहले चलती-फिरती (Mobile) ATM सेवा प्रारंभ की थी।
U. P. R. O./A.R.O. (Pre) 2014
123
Which private sector bank has launched the 'e-Kisan Dhan' app for farmers?
किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए 'ई-किसान धन' ऐप चालू किया है?
✅ Correct Answer: (B)
Private sector H.D.F.C. Bank released the e-Kisan Dhan mobile application in June 2020.
With this application, farmers will be able to avail banking services along with agricultural information like crop prices, variety, weather information etc.
निजी क्षेत्र के एच.डी.एफ.सी. (HDFC) बैंक ने जून, 2020 में ई-किसान धन मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया।
इस एप्लीकेशन से किसान, फसलों के भाव, किस्म (Variety) मौसम की जानकारी आदि कृषि सूचना के साथ बैंकिंग सेवा का लाभ ले सकेंगे।
66th B.P.S.C. Pre. 2020
124
The commercial bank merged into Punjab National Bank is-
पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है-
✅ Correct Answer: (B) & (D)
Among the optional banks, 'New Bank of India' merged with Punjab National Bank in 1993 and Oriental Bank of Commerce in 2020.
विकल्पगत बैंकों में से वर्ष 1993 में 'न्यू बैंक ऑफ इंडिया' का तथा वर्ष 2020 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Pre) 2010
125
Recently 'Bank of Rajasthan' has been merged with one of the following banks-
हाल ही में 'बैंक ऑफ राजस्थान' का विलय हुआ है, इनमें से किसी एक बैंक के साथ-
✅ Correct Answer: (B)
In August 2010, the merger of Bank of Rajasthan with ICICI Bank Ltd. became effective.
अगस्त, 2010 में बैंक ऑफ राजस्थान का विलय आईसीआईसीआई बैंक लि. के साथ प्रभावी हुआ।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2010
126
Which of the following banks was closed due to a securities scam?
निम्न में कौन-सा बैंक प्रतिभूति घोटाले से बंद हुआ-
✅ Correct Answer: (B)
'Bank of Karad', involved in the securities scam of the year 1992, was closed and merged with Bank of India in the year 1994.
वर्ष 1992 के प्रतिभूति घोटाले में लिप्त 'बैंक ऑफ कराड' को बंद कर इसका विलय वर्ष 1994 में बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया।
M.P.P.C.S. (Pre) 1992
127
Which of the following institutions is engaged in long-term industrial financing?
निम्नलिखित में कौन-सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है?
✅ Correct Answer: (D)
Establishment of ICICI - January, 1955 Establishment of IDBI - July, 1964 Establishment of IFCI - July, 1948 Long-term and medium-term financial assistance is provided to the industrial sector by the above three institutions.
ICICI की स्थापना - जनवरी, 1955 IDBI की स्थापना - जुलाई, 1964 IFCI की स्थापना - जुलाई, 1948 उपर्युक्त तीनों संस्थानों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
U.P. Lower Sub. (Pre) 1998
128
Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below.
List-I (Bank)
List-II (Type)
A. Indian Bank
1. Foreign
B. ICICI Bank
2. Cooperative
C. Citibank
3. Private
D. Saraswat Bank
4. Public
Code: A B C D
सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
सूची-I (बैंक)
सूची-II (प्रकार)
A. इंडियन बैंक
1. विदेशी
B. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
2. सहकारी
C. सिटी बैंक
3. निजी
D. सारस्वत बैंक
4. सार्वजनिक
कूट: A B C D
✅ Correct Answer: (D)
Matched are- Indian Bank - Public I.C.I.C.I. Bank - Private Citibank - Foreign Saraswat Bank - Cooperative Hence option (d) is the correct answer.
सुमेलित हैं- इंडियन बैंक - सार्वजनिक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक - निजी सिटी बैंक - विदेशी सारस्वत बैंक - सहकारी अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।
U.P.R.O/A.R.O. (Re-Exam) (Pre) 2016
129
With reference to the rule/rules imposed by the Reserve Bank of India when dealing with foreign banks, consider the following statements - 1. There is no minimum capital requirement for Wholly Owned Subsidiaries (Banking Subsidiaries) in India. 2. For Wholly Owned Subsidiaries (Banking Subsidiaries) in India, at least 50% of the Board members must be Indian citizens. Which of the statements given above is/are correct?
विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम/नियमों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों (बैंकिंग सब्सिडरियों) के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। 2. भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों (बैंकिंग सब्सिडरियों) के लिए, बोर्ड सदस्यों के कम-से-कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
According to the scheme of the Reserve Bank of India (RBI) for setting up Wholly Owned Subsidiaries (WOS) by foreign banks in India, the initial minimum paid-up voting equity capital for a WOS for new entrants should be Rs 5 billion.
Foreign banks wishing to convert their existing branches into WOS should have a minimum net worth of Rs 5 billion.
Hence statement 1 is not correct.
In the composition of the Board of Directors of WOS, it is required that out of the total number of directors (board members), at least 50 percent should be Indian citizens/Non-Resident Indians (NRIs)/Persons of Indian Origin (PIOs), with a condition that at least one-third of the directors should be Indian citizens resident in India.
This implies that NRIs and PIOs can also fulfill the condition of the above 50 percent.
PIOs are not Indian citizens.
Hence statement 2 is also not correct.
भारत में विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों (बैंकिंग सब्सिडरियों; WOS: Wholly Owned Subsidiaries) की स्थापना करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की योजना के अनुसार, नए प्रवेशकों के लिए WOS हेतु प्रारंभिक न्यूनतम प्रदत्त वोटिंग इक्विटी पूंजी (paid-up voting equity capital) 5 अरब (billion) रु. होनी चाहिए।
जो विदेशी बैंक अपनी वर्तमान शाखाओं को WOS में परिवर्तित करना चाहते हैं, उनके पास न्यूनतम निवल संपत्ति (net worth) 5 अरब रु. होनी चाहिए।
अतः कथन 1 सही नहीं है।
WOS के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल की संरचना में यह आवश्यक है कि निदेशकों (बोर्ड सदस्यों) की कुल संख्या में से कम-से-कम 50 प्रतिशत भारतीय नागरिक/अनिवासी भारतीय (NRI)/ भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) होने चाहिए, एक शर्त के साथ कि निदेशकों में से कम-से-कम एक-तिहाई भारत में निवास करने वाले भारतीय नागरिक होने चाहिए।
इसका तात्पर्य है कि एनआरआई और पीआईओ भी उपर्युक्त 50 प्रतिशत की शर्त को पूरा कर सकते हैं।
पीआईओ भारतीय नागरिक नहीं होते हैं।
अतः कथन 2 भी सही नहीं है।
I.A.S. (Pre) 2024
130
Which one of the following four foreign banks operating in India has the largest number of branches?
निम्न चार विदेशी बैंकों में से, जो भारत में कार्य संचालन (Operate) कर रहे हैं, किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं?
✅ Correct Answer: (C)
As of December 31, 2024, the highest number of branches of foreign banks in India belongs to Standard Chartered Bank of Britain (100).
This is followed by HSBC Ltd. of Hong Kong (26), Deutsche Bank A.G. of Germany (17) and Citibank N.A. of USA (14) respectively.
France's BNP Paribas Bank has 5 branches.
31 दिसंबर, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, भारत में विदेशी बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (100) की हैं।
उसके पश्चात क्रमशः हांगकांग के एच.एस.बी.सी. लि. (26), जर्मनी के ड्यूश बैंक ए.जी. (17) तथा यू.एस.ए. का सिटी बैंक एन.ए. (14) का स्थान है।
Which of the above pairs is/are correctly matched?
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :
वृहद् बैंक
उत्पत्ति का देश
1. ए.बी.एन. एमरो बैंक
यू.एस.ए.
2. बारक्लेज बैंक
यू.के.
3. कूकमिन बैंक
जापान
उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The banks in the options and their country of origin are as follows: ABN AMRO Bank - Netherlands Barclays Bank - U.K. Kookmin Bank - South Korea Therefore, among the given options, option (b) is the correct answer.
प्रश्नगत विकल्पों के बैंक और उनका मूल देश इस प्रकार है: ए.बी.एन. एमरो बैंक - नीदरलैंड्स बारक्लेज बैंक - यू.के. कूकमिन बैंक - द. कोरिया अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प (b) सही उत्तर है।
I.A.S. (Pre) 2009
132
Consider the following- 1. Regional Rural Banks 2. Lead Bank Scheme 3. NABARD 4. State Bank of India The correct historical sequence of the establishment of these banks is - Codes: A B C D
निम्न पर विचार कीजिए - 1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2. अग्रणी बैंक योजना 3. नाबार्ड 4. भारतीय स्टेट बैंक इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम है - कूट: A B C D
✅ Correct Answer: (B)
The establishment years of the given options are as follows- State Bank of India - 1955 Lead Bank Scheme - 1969 Regional Rural Banks - 1975 NABARD - 1982
प्रश्नगत विकल्पों के स्थापना वर्ष इस प्रकार हैं- भारतीय स्टेट बैंक - 1955 अग्रणी बैंक योजना - 1969 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - 1975 नाबार्ड - 1982
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
133
Consider the following statements- 1. The maximum limit of shareholding of Indian promoters in private sector banks in India is up to 49% of the paid-up capital. 2. In India, up to 49% of direct foreign investment from all sources is allowed under the automatic approval route in private sector banks. Which of these statements is/are correct?
निम्न कथनों पर विचार कीजिए- 1. भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय संप्रवर्तकों के अंशधारण की अधिकतम सीमा पूर्वदत्त पूंजी के 49% तक है। 2. भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वतः स्वीकृति के दायरे में सभी स्रोतों से 49% तक सीधे विदेशी निवेश की अनुमति है। इनमें से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
According to the guidelines issued by RBI in January 2001 for granting licenses to banks in the private sector-
The initial minimum paid-up capital for setting up any private sector bank shall be Rs 200 crore and it will be required to be raised to Rs 300 crore within the first three years of commencement of business.
The promoters' contribution shall be a minimum of 40% of the paid-up capital of the bank at any point in time.
The upper limit of Foreign Direct Investment (FDI) from all categories in private sector banks was announced to be increased from 20% to 49% by RBI in February 2002.
Thus, in the context of the question period, statement 1 is wrong, while statement 2 is correct.
At present, the limit of Foreign Direct Investment in private sector banks is 74% (in which automatic investment is up to 49%, while with government approval from 49% to 74%).
निजी क्षेत्र में बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु जनवरी, 2001 में RBI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार-
किसी भी निजी क्षेत्र के बैंक की स्थापना के लिए आरंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी (Paid-up Capital) 200 करोड़ रुपये होगी तथा कारोबार की शुरुआत के प्रथम तीन वर्षों के भीतर इसे 300 करोड़ रुपये करना आवश्यक होगा।
संप्रवर्तकों का अंशदान किसी भी समय पर बैंक की चुकता पूंजी का न्यूनतम 40% होगा।
निजी क्षेत्र के बैंकों में सभी श्रेणियों के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की उच्चतम सीमा 20% से बढ़ाकर 49% करने की घोषणा RBI द्वारा फरवरी, 2002 में की गई।
इस प्रकार प्रश्नकाल के संदर्भ में कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है।
वर्तमान में निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% (जिसमें स्वचालित निवेश 49% तक, जबकि सरकारी स्वीकृति से 49% से 74% तक) है।
I.A.S. (Pre) 2003
134
According to the Reserve Bank of India, on 30/06/2012, the percentage of rural branches of all types of private and public sector commercial banks including Regional Rural Banks was approximately how much?
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 30/06/2012 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी प्रकार के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत लगभग कितना था?
✅ Correct Answer: (C)
According to the Reserve Bank of India, on June 30, 2012, the percentage of rural branches of all types of private and public sector commercial banks including Regional Rural Banks in the total branches was approximately 37.
According to the data released by the RBI on December 26, 2024, as of the end of March 2024, there were a total of 84,859 branches of scheduled commercial banks, out of which 29,208 were rural branches.
Similarly, total rural branches of private sector banks are 8924 and total rural branches of foreign banks are 124.
As of the end of March 2024, the total branches of Regional Rural Banks are 22078.
37.15 percent of the branches of scheduled commercial banks and private banks are in rural areas.
By the end of March 2024, 91.8 percent of the branches of Regional Rural Banks are concentrated in rural and semi-urban areas.
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 30 जून, 2012 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी प्रकार के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का कुल शाखाओं में प्रतिशत लगभग 37 था।
26 दिसंबर, 2024 को RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्चात, 2024 तक की स्थिति में सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों की कुल 84859 शाखाएं थीं, जिसमें से ग्रामीण शाखाएं 29208 थीं।
इसी प्रकार निजी क्षेत्र के बैंकों की कुल ग्रामीण शाखाएं 8924 तथा विदेशी बैंकों की कुल ग्रामीण शाखाएं 124 हैं।
मार्चात, 2024 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाएं 22078 हैं।
सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों तथा निजी बैंकों की 37.15 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।
मार्चात, 2024 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 91.8 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2012
135
The Lead Bank Scheme was started in-
अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ हुआ था-
✅ Correct Answer: (C)
The Lead Bank Scheme began with the Study Group formed on the organizational framework for the implementation of social objectives (Gadgil Study Group) under the chairmanship of Prof. D.R. Gadgil, which submitted its report in October 1969.
The said study group pointed out the fact that commercial banks are not available in sufficient numbers in rural areas and they lack the required rural orientation.
Therefore, the study group recommended adopting an 'area approach' to formulate plans and programs to develop adequate banking and credit structure in rural areas.
The committee (Nariman Committee) constituted under the chairmanship of Mr. F.K.F. Nariman on the branch expansion program of public sector banks by the Reserve Bank of India endorsed the concept of 'area approach' in its report (November 1969), recommending that public sector banks should concentrate in certain districts with the objective of enabling them to fulfill their social obligations where they will act as a 'Lead Bank'.
In pursuance of the above recommendations, the Lead Bank Scheme was introduced by the Reserve Bank of India in December 1969.
The objective of the scheme is to bring coordination in the activities of banks and other developmental agencies through various forums so that the flow of bank finance to the priority sector and other sectors can be increased and the role of banks in the overall development of the rural sector can be promoted.
To coordinate the activities of the district, a specific bank is assigned the responsibility of the lead bank of the district.
The lead bank is expected to play a leadership role in bringing coordination between the credit institutions and the government's efforts.
In view of the many changes in the financial sector, the Lead Bank Scheme was reviewed in 2009 by a high level committee under the chairmanship of the then Deputy Governor of the Reserve Bank of India, Smt. Usha Thorat.
अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ प्रो. डी.आर. गाडगिल की अध्यक्षता में सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचे पर गठित अध्ययन दल, (गाडगिल अध्ययन दल) के साथ हुआ है, जिसने अक्टूबर, 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
उक्त अध्ययन दल ने इस तथ्य को इंगित किया कि वाणिज्य बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और इनके पास अपेक्षित ग्रामीण उन्मुखता का अभाव है।
अतः अध्ययन दल ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग एवं ऋण संरचना विकसित करने के लिए प्लान तथा कार्यक्रम बनाने हेतु 'क्षेत्र दृष्टिकोण' अपनाए जाने की सिफारिश की।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम पर श्री एफ.के.एफ. नरीमन की अध्यक्षता में गठित समिति (नरीमन समिति) ने अपनी रिपोर्ट (नवंबर, 1969) में 'क्षेत्र दृष्टिकोण' की अभिकल्पना का यह सिफारिश करते हुए समर्थन किया कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कतिपय जिलों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां वे एक 'अग्रणी बैंक' के रूप में कार्य करेंगे।
उपर्युक्त सिफारिशों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर, 1969 में अग्रणी बैंक योजना लागू की गई।
योजना का उद्देश्य बैंकों और अन्य विकासात्मक एजेंसियों की गतिविधियों में विभिन्न मंचों के माध्यम से समन्वय लाना है ताकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों को बैंक वित्त के प्रवाह में बढ़ोतरी की जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास में बैंकों की भूमिका को बढ़ावा मिल सके।
जिले की गतिविधियों में समन्वयन लाने के लिए एक विशिष्ट बैंक को जिले के अग्रणी बैंक का दायित्व सौंपा जाता है।
अग्रणी बैंक से अपेक्षित है कि वह ऋण संस्थाओं एवं सरकार के प्रयासों में समन्वयन लाने के लिए लीडर की भूमिका निभाए।
वित्तीय क्षेत्र में हुए कई सारे परिवर्तनों के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक की तत्कालीन उप-गवर्नर श्रीमती उषा थोराट, की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 2009 में अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा की गई।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004
136
L.B.S. is one of the economic measures taken by the Government of India for financial inclusion. What is L.B.S. in this context?
एल.बी.एस. एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एल.बी.एस. क्या है?
✅ Correct Answer: (A)
The Lead Banking Scheme was started by the Reserve Bank of India in the year 1969.
This scheme is one of the economic measures taken by the Government of India for financial inclusion.
Under this scheme, a district is allocated to each bank and that bank is given the title of Lead Bank.
The lead bank of each district plays a leading role in coordinating the credit system in the concerned district.
अग्रणी बैंकिंग योजना (Lead Banking Scheme) वर्ष 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी।
यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है।
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और उस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है।
प्रत्येक जिले का लीड बैंक संबंधित जिले में साख व्यवस्था के समन्वय में अग्रणी भूमिका निभाता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2022
137
The work of Lead Bank is done-
लीड बैंक का कार्य किया जाता है-
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007
138
The main objective of the Lead Bank scheme is that-
लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि-
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
I.A.S. (Pre) 2012
139
The Service Area Approach was implemented under the purview of?
सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था?
✅ Correct Answer: (B)
The 'Service Area Approach' (SAA), started in April 1989 for planned and proper development in rural and semi-urban areas under the Lead Bank Scheme, was applicable to all scheduled commercial banks including regional rural banks.
Under the Service Area Approach (SAA), each bank branch located in rural or semi-urban areas was designated to serve 15 to 25 villages and the said branch was responsible for meeting the bank credit needs of its service area.
The main objective of the 'Service Area Approach' (SAA) was to increase productive lending and bring effective linkage and an increase in income levels in bank credit, production, and productivity.
The 'Service Area Approach' (SAA) scheme was reviewed from time to time and appropriate changes were made to make the scheme more effective.
The Service Area Approach was reviewed in December 2004 and it was decided that while maintaining the positive aspects of the 'Service Area Approach' (SAA), the restrictive provisions of the scheme should be abolished.
लीड बैंक योजना के तहत ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में नियोजनबद्ध एवं सही तरीके से विकास करने हेतु अप्रैल, 1989 में शुरू किया गया 'सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण' (Service Area Approach: SAA) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर लागू था।
सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण (SAA) के अंतर्गत ग्रामीण या अर्द्धशहरी क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक बैंक शाखा 15 से 25 गांवों में सेवा देने के लिए निर्दिष्ट की गई थी और उक्त शाखा अपने सेवा क्षेत्र की बैंक ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी थी।
'सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण' (SAA) का मुख्य उद्देश्य उत्पादक उधार बढ़ाना (Increase Productive Lending) तथा बैंक ऋण, उत्पादन, उत्पादकता में प्रभावी सहबद्धता एवं आय स्तरों में बढ़ोतरी लाना था।
'सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण' (SAA) योजना की समय-समय पर समीक्षा की गई और योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें यथोचित परिवर्तन किए गए।
सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण की दिसंबर, 2004 में समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि 'सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण' (SAA) के सकारात्मक पहलुओं को बनाए रखने के साथ योजना के प्रतिबंधात्मक प्रावधान समाप्त किए जाएं।
I.A.S. (pre), 2019
140
District Credit Plan is prepared-
जिला साख योजना बनाई जाती है-
✅ Correct Answer: (A)
RBI started the Lead Banking Scheme from December 1969.
Under this, a district is allocated to each bank and that bank is termed as the Lead Bank.
The lead bank of each district plays a leading role in coordinating the credit system in the respective district.
The district credit plan is applicable under the Lead Bank Scheme in almost all the districts of India.
The Lead Bank plays a central role in formulating and fulfilling the credit plan at the district level.
RBI ने दिसंबर, 1969 से लीड बैंकिंग योजना प्रारंभ की।
इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटित किया जाता है और उस बैंक को लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है।
प्रत्येक जिले का लीड बैंक संबंधित जिले में साख व्यवस्था के समन्वय में अग्रणी भूमिका निभाता है।
भारत के लगभग सभी जिलों में लीड बैंक योजना के अंतर्गत जिला साख योजना लागू है।
लीड बैंक जिला स्तर पर साख योजना का निर्माण कर उसे पूर्ण करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2002, 2003
141
Which of the following banks primarily works with small scale industries?
निम्नलिखित में से कौन-सा बैंक मुख्यत: लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है?
✅ Correct Answer: (A)
The Small Industries Development Bank of India (SIDBI) is a major development financial institution in India.
It was established on April 2,
1990.
Its headquarters is located in Lucknow, U.P. The objective of SIDBI is to provide refinance facilities and short-term loans to small-scale industries.
It acts as the apex financial institution for the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector.
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) भारत की एक प्रमुख विकास वित्तीय संस्था है।
इसकी स्थापना 2 अप्रैल,
1990।
इसका मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। सिडबी का उद्देश्य लघु उद्योगों को पुनर्वित्त सुविधाएँ और अल्पकालिक ऋण प्रदान करना है।
यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र की शीर्ष वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2012
142
When was the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) established?
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना कब हुई थी?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
M.P.P.C.S. (Pre) 2023
143
Where is the headquarters of Small Industries Development Bank of India (SIDBI) located?
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) का मुख्यालय कहां स्थित है?
Consider the following pairs (Names of banks) - (Headquarters location) 1. Allahabad Bank - Kolkata 2. Small Industries Development Bank of India - Mumbai 3. Overseas Bank - Chennai Which one of the above pairs is not correctly matched?
निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें (बैंकों के नाम) - (मुख्यालय की स्थिति) 1. इलाहाबाद बैंक - कोलकाता 2. भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक - मुंबई 3. ओवरसीज बैंक - चेन्नई उपर्युक्त में से कौन-सा एक युग्म सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
The headquarters of Small Industries Development Bank of India (SIDBI) is in Lucknow and not in Mumbai.
The other two pairs are matched.
Currently, Allahabad Bank has been merged with Indian Bank.
Small Industries Development Bank of India (SIDBI) का मुख्यालय लखनऊ में है न कि मुंबई में।
अन्य दोनों युग्म सुमेलित हैं।
वर्तमान में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया है।
U.P. P.C.S. (Mains) 2014*
146
With reference to India, consider the following - 1. Nationalization of banks 2. Formation of Regional Rural Banks 3. Adoption of villages by bank branches Which of the above can be considered as the step/steps taken to achieve 'financial inclusion' in India?
भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए - 1. बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन 3. बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपनाना उपर्युक्त में से किस/किन को, भारत में 'वित्तीय समावेशन' प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम/कदमों के रूप में माना जा सकता है?
✅ Correct Answer: (D)
All the above three steps have been taken in India to achieve 'financial inclusion'.
'वित्तीय समावेशन' प्राप्त करने के लिए भारत में उपर्युक्त तीनों कदम उठाए गए हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2024 / I.A.S. (Pre) 2010
147
Which of the following is not related to the financial sector reforms introduced in India after 1991?
भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से निम्न में से कौन-सा संबंधित नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Except option (c), all others are included in the financial sector reforms introduced in India after 1991, whereas the Fiscal Responsibility and Budget Management Act is a parliamentary act of India, which seeks to enforce financial management principles and limit fiscal deficit so that the performance of public resources can be improved.
The main objective of this act is to achieve fiscal discipline by imposing limits on borrowings, debt and deficit of the central government.
विकल्प (c) को छोड़कर शेष सभी भारत में वर्ष 1991 के बाद प्रारंभ किए गए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल हैं, जबकि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (Fiscal Responsibility and Budget Management Act) भारत का एक संसदीय अधिनियम है, जो वित्तीय प्रबंधन सिद्धांतों को लागू करने तथा राजकोषीय घाटे को सीमित करने का प्रयास करता है, जिससे सार्वजनिक संसाधनों के प्रदर्शन में सुधार हो सके।
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है- केंद्र सरकार की उधारी तथा ऋण एवं घाटे पर सीमा (Limit) लगाकर राजकोषीय अनुशासन प्राप्त करना।
Rajasthan P.C.S. (Pre) 2024
148
Financial inclusion can be encouraged-
वित्तीय सम्मिलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है-
✅ Correct Answer: (D)
Financial inclusion implies access to financial services to all sections of society.
According to RBI,
'Financial inclusion means providing banking services at an affordable cost to that large group of low-income and weaker sections who are generally deprived of obtaining banking services and benefits from the prevailing banking system.' All the three actions in question will be helpful in promoting financial inclusion.
वित्तीय समावेशन का तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तक वित्तीय सेवाओं की पहुँच से है।
भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार,
‘वित्तीय समावेशन का अर्थ सामान्यतः प्रचलित बैंकिंग प्रणाली से बैंकिंग सेवाएँ और लाभ प्राप्त करने से वंचित निम्न-आय तथा कमजोर वर्गों के बड़े समूह को वहनीय लागत पर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना है।’ प्रश्नगत तीनों कार्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सहायक होंगे।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008
149
Which one of the following is not an objective of financial inclusion?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The objectives of financial inclusion include expanding financial services to the poor population, opening the doors of potential growth for the weaker section and spreading financial services in rural areas.
The objectives of financial inclusion include expansion of banking infrastructure and not shrinking it.
वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों में-गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, कमजोर वर्ग की संभावित संवृद्धि के द्वार खोलना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना शामिल है।
वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों में बैंकिंग अवसंरचना का विस्तार शामिल है न कि इसको सिकोड़ना।
U.P.P.C.S. (Pre) 2016
150
Which one of the following is an obstacle to the success of the process of financial inclusion?
निम्न में से कौन-सा एक, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है?
✅ Correct Answer: (D)
According to the Rangarajan Committee constituted on financial inclusion (Chairman Dr. C. Rangarajan), 'Financial inclusion is the process under which financial services are available at low cost to the people of backward classes and low income groups of the society at the right time and in the right proportion.' Low income, illiteracy and lack of bank branches are all obstacles to the success of the process of financial inclusion.
वित्तीय समावेशन पर गठित रंगराजन समिति (अध्यक्ष डॉ. सी. रंगराजन) के अनुसार, 'वित्तीय समावेशन वह प्रक्रिया है जिसके तहत वित्तीय सेवाएं सही समय पर और सही अनुपात में समाज के पिछड़े वर्ग एवं कम आय वर्ग के लोगों को कम लागत में उपलब्ध हों।' निम्न आय, निरक्षरता एवं बैंक शाखाओं का अभाव तीनों ही वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक हैं।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013
151
Who among the following was the Chairman of the Committee formed on 'Financial Inclusion' in January 2005?
निम्न में से कौन एक, जनवरी, 2005 में 'फाइनेंशियल इन्क्लूजन' पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था?
✅ Correct Answer: (A)
The chairman of the committee formed on 'Financial Inclusion' was C.
Rangarajan.
This committee was formed on June 26, 2006, which submitted its final report on January 4, 2008.
C.
Rangarajan has also been the Governor of RBI.
'वित्तीय समावेशन' (Financial Inclusion) पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष सी.
रंगराजन थे।
इस समिति का गठन 26 जून, 2006 को किया गया था जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 4 जनवरी, 2008 को प्रस्तुत की थी।
सी.
रंगराजन RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2013
152
Which of the following committees has given its recommendations on financial inclusion?
निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी गई हैं?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.S.C. (R.I.) 2014
153
What is the purpose of setting up of Small Finance Banks (SFBs) in India? 1. To supply credit to small business units 2. To supply credit to small and marginal farmers 3. To encourage young entrepreneurs to set up business particularly in rural areas. Select the correct answer using the code given below-
भारत में लघु वित्त बैंकों (SFBs) को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है? 1. लघु व्यवसाय इकाइयों को ऋण की पूर्ति करना 2. लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की पूर्ति करना 3. युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
✅ Correct Answer: (A)
In order to spread financial inclusion across the country, the establishment of Small Finance Banks and Payment Banks in the private sector was announced by the then Finance Minister Arun Jaitley in the Union Budget in July 2014.
The final guidelines for the establishment of these banks were issued by the Reserve Bank of India (RBI) in November 2014.
The objective of setting up small finance banks is primarily to provide savings vehicles to the unserved and underserved sections of the population and to supply credit to small business units, small and marginal farmers, micro and small industries and other entities of the unorganized sector through high technology, low cost operations.
वित्तीय समावेशन को देशभर में फैलाने के लिए निजी क्षेत्र में छोटे वित्त बैंकों (Small Finance Banks) और भुगतान बैंकों (Payment Banks) की स्थापना की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा जुलाई, 2014 में केंद्रीय बजट में की गई थी।
इन बैंकों की स्थापना के लिए अंतिम दिशा-निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा नवंबर, 2014 में जारी किए गए।
लघु वित्त बैंकों की स्थापना का उद्देश्य मुख्यत: जनसंख्या के वंचित तथा अल्प सेवा प्राप्त वर्ग के लिए बचत के साधनों का प्रावधान करना तथा लघु कारोबार इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, माइक्रो और लघु उद्योगों तथा असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं को उच्च प्रौद्योगिकी, कम लागत परिचालनों के माध्यम से ऋण की आपूर्ति करना है।
I.A.S. (Pre) 2017
154
According to the Reserve Bank of India, what is one of the eligibility criteria for transition of a Small Finance Bank (SFB) into a Universal Bank?
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है?
✅ Correct Answer: (D)
In April 2024, according to the Reserve Bank of India, in order to bring clarity, the eligibility criteria for the transition of a Small Finance Bank (SFB) to a Universal Bank are as follows - Scheduled bank status and a satisfactory track record of performance for a minimum period of five years
shares of the bank should be listed on a recognized stock exchange
having a minimum net worth of Rs. 1,000 crore as at the end of the previous quarter (audited)
meeting the prescribed CRAR requirements for SFBs
having a net profit in the last two financial years and GNPA and NNPA of less than or equal to 3 percent and 1 percent respectively in the last two financial years, along with the following conditions regarding the shareholding pattern will apply.
There is no mandatory requirement of an identified promoter for an eligible SFB.
However, existing promoters of an eligible SFB, if any, will remain promoters on transition to a universal bank.
Inclusion of new promoters or change in promoters will not be permitted for an eligible SFB during transition to a universal bank.
There will be no new mandatory lock-in requirement of minimum shareholding for existing promoters in the transitioned universal bank.
There will be no change to the promoter shareholding dilution plan previously approved by the Reserve Bank.
Eligible SFBs with a diversified loan portfolio will be given preference.
अप्रैल, 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, स्पष्टता लाने के उद्देश्य से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक (SFB) के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंड निम्न हैं- अनुसूचित बैंक दर्जा तथा न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के कार्यनिष्पादन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड;
बैंक के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने चाहिए;
पिछली तिमाही (लेखापरीक्षित) के अंत में न्यूनतम निवल मालियत 1,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए;
एसएफबी के लिए निर्धारित सीआरएआर आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए;
पिछले दो वित्तीय वर्षों में निवल लाभ रहा हो और पिछले दो वित्तीय वर्षों में जीएनपीए और एनएनपीए क्रमशः 3 प्रतिशत और 1 प्रतिशत से कम या उसके बराबर हो, साथ ही शेयरधारिता पैटर्न के संबंध में निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी।
किसी पात्र एसएफबी के लिए पहचान किए गए प्रवर्तक की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, पात्र एसएफबी (SFB) के विद्यमान प्रवर्तक, यदि कोई हों, यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन होने पर प्रवर्तक बने रहेंगे।
यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के दौरान पात्र एसएफबी (SFB) के लिए नए प्रवर्तकों को शामिल करने अथवा प्रवर्तकों में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
परिवर्तित यूनिवर्सल बैंक में विद्यमान प्रवर्तकों के लिए न्यूनतम शेयरधारिता की कोई नई अनिवार्य लॉक-इन आवश्यकता नहीं होगी।
रिजर्व बैंक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रवर्तक शेयरधारिता विलयन (dilution) योजना में कोई बदलाव नहीं होगा।
विविध ऋण पोर्टफोलियो वाले पात्र एसएफबी (SFB) को प्राथमिकता दी जाएगी।
70th B.P.S.C. (Pre) 2024
155
To encourage financial inclusion in India, 'Payment Banks' are being established. In this context, which of the following statements is/are correct? 1. Mobile telephone companies and supermarket chains that are owned and controlled by residents are eligible to be promoters of Payment Banks. 2. Payment Banks can issue both credit cards and debit cards. 3. Payment Banks cannot undertake lending activities. Select the correct answer using the code given below-
भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 'भुगतान बैंकों' (पेमेंट बैंक्स) की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 1. जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। 2. भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। 3. भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
✅ Correct Answer: (B)
The objective of payment banks is to promote financial inclusion by providing small savings accounts and payment facilities to marginal individuals (low-income groups, migrant working class, small businesses of the unorganized sector, etc.).
According to the guidelines issued by the RBI in the context of 'Payment Banks', mobile telephone companies and super market chains owned and controlled by Indian individuals are eligible to be promoters of payment banks.
Payment banks cannot carry out lending activities.
Although they can issue ATMs/debit cards, they do not have the right to issue credit cards.
भुगतान बैंकों का उद्देश्य लघु बचत खातों तथा सीमांत व्यक्तियों (निम्न आय वर्ग, प्रवासी श्रमिक वर्ग, असंगठित क्षेत्र के छोटे व्यवसायी आदि) को भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
'भुगतान बैंकों' (Payment Banks) के संदर्भ में RBI द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं।
भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं।
यद्यपि ये ATM/debit कार्ड्स तो जारी कर सकते हैं, किंतु इन्हें क्रेडिट कार्ड्स जारी करने का अधिकार नहीं है।
I.A.S. (Pre) 2016
156
The Reserve Bank of India has accepted the proposal to set up a payment bank for financial inclusion in India. The establishment of these banks has been recommended by the following committee-
भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश निम्न समिति ने की है-
✅ Correct Answer: (D)
Nachiket Mor Committee had recommended the establishment of Payment Banks as a new banking structure to encourage financial inclusion.
This committee was formed in September 2013.
It submitted its report to the Reserve Bank of India (RBI) in January 2014.
नचिकेत मोर समिति ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए नए बैंकिंग ढांचे के रूप में भुगतान बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी।
इस समिति का गठन सितंबर, 2013 में किया गया था।
इसने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सौंपी थी।
U.P.P.C.S. (Mains) 2014
157
What is 'Shadow Banking'?
'प्रतिच्छाया बैंकिंग' क्या है?
✅ Correct Answer: (B)
The term Shadow Banking was first used by economist Paul McCulley in 2007.
'Shadow Banking' means the performance of financial and other activities by non-banking financial institutions.
We can also call it a virtual banking system.
In this, many non-banking financial intermediaries provide services to customers like traditional commercial banks, but they have no control over the government or the central bank.
प्रतिच्छाया बैंकिंग (Shadow Banking) शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्ष 2007 में अर्थशास्त्री पॉल मैकूले ने किया था।
'प्रतिच्छाया बैंकिंग' (Shadow Banking) से तात्पर्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है।
इसे हम आभासी बैंक व्यवस्था भी कह सकते हैं।
इसमें अनेक गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ परंपरागत वाणिज्यिक बैंकों के समान ही ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, मगर उन पर न तो सरकार का और न ही केंद्रीय बैंक का कोई नियंत्रण होता है।
U. P. R. O./A.R.O. (Pre) 2014
158
The difference between a bank and a Non-Banking Financial Institution (NBFI) is that-
किसी बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (एन.बी.एफ.आई.) के बीच अंतर यह है कि-
✅ Correct Answer: (B)
Banks, along with the operation of the financial system, play an important role in the social and economic development of the nation.
Commercial banks fall primarily into this category.
On the other hand, non-banking financial institutions are not under the direct control of the government and operate with the expectation of earning more and more profit from a business point of view.
They support large enterprises by providing them loans from time to time.
बैंक, वित्तीय व्यवस्था के संचालन के साथ-साथ राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वाणिज्यिक बैंक इस श्रेणी में मुख्य रूप से आते हैं।
दूसरी ओर गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होती तथा व्यावसायिक दृष्टि से अधिकाधिक लाभ की आकांक्षा से कार्य करती हैं।
ये बड़े उद्यमों को समय-समय पर ऋण उपलब्ध कराकर उनका सहयोग करती हैं।
I.A.S. (Pre) 1994
159
With reference to Non-Banking Companies (NBFCs) in India, consider the following statements - 1. They cannot engage in the acquisition of securities issued by the government. 2. They cannot accept demand deposits like savings accounts. Which of the above statements is/are correct?
भारत में गैर-बैंकिंग कंपनियों (NBFCs) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते। 2. ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप (डिमांड डिपोजिट) स्वीकार नहीं कर सकते। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Non-Banking Financial Companies (NBFCs) cannot accept Demand Deposits like savings accounts, however, they can participate in the acquisition of securities issued by the government.
Hence statement 2 is correct, while statement 1 is wrong.
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) बचत खाते की तरह मांग निक्षेप (Demand Deposit) स्वीकार नहीं कर सकती हैं तथापि ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग ले सकती हैं।
अतः कथन 2 सही है, जबकि कथन 1 गलत है।
I.A.S. (Pre) 2010
160
Consider the following statements - 1. In India, Non-Banking Financial Companies can access the Liquidity Adjustment Facility window of the Reserve Bank of India. 2. In India, Foreign Institutional Investors can hold Government Securities (G-Secs). 3. In India, Stock Exchanges can offer separate trading platforms for debt. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. भारत में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल-निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं। 2. भारत में, विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के धारक बन सकते हैं। 3. भारत में, शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच (ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) प्रदान कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
Unlike banks, Non-Banking Financial Companies (NBFCs) generally cannot borrow directly from the Liquidity Adjustment Facility (LAF) window of the Reserve Bank of India (RBI) and do not have large quantities of Government Securities (G-Secs) to offer as collateral.
Hence statement 1 is incorrect.
Foreign Institutional Investors (FIIs) and Foreign Portfolio Investors (FPIs) are permitted to invest in Government Securities (G-Secs) within certain limits prescribed by the RBI and the Securities and Exchange Board of India (SEBI).
Hence statement 2 is correct.
In India, stock exchanges can provide separate trading platforms for debt.
These platforms provide a dedicated venue for trading in debt instruments, which helps in better price discovery and liquidity.
In 2013, the National Stock Exchange (NSE) launched the country's first dedicated debt trading platform.
Hence statement 3 is correct.
UPSC has considered option (c) as the answer to this question in its answer key.
बैंकों के विपरीत, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) सामान्यतः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की चल-निधि समायोजन सुविधा (LAF: Liquidity Adjustment Facility) विंडो से सीधे उधार नहीं ले सकतीं और उनके पास संपार्श्विक (collateral) के रूप में पेश करने के लिए बड़ी मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियां (G-Secs) नहीं होती हैं।
अतः कथन 1 गलत है।
विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) एवं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को आरबीआई और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(SEBI) द्वारा निर्धारित कुछ निश्चित सीमाओं के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में निवेश करने की अनुमति है।
अतः कथन 2 सही है।
भारत में, शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच (ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म) प्रदान कर सकते हैं।
ये मंच ऋण लिखतों (Debt instruments) में व्यापार के लिए एक समर्पित स्थान उपलब्ध कराते हैं, जो बेहतर मूल्य निर्धारण और तरलता में मदद करता है।
वर्ष 2013 में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने देश का पहला समर्पित ऋण ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया।
अतः कथन 3 सही है।
UPSC ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प (c) माना है।
I.A.S. (Pre) 2024
161
On which date was the Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies (NBFCs), 2018 effectively introduced by the Reserve Bank of India?
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NFBF) के लिए लोकपाल योजना, 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था?
✅ Correct Answer: (D)
The Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies, 2018 is an expeditious and cost-free apex level mechanism for resolution of complaints relating to certain services provided by NBFCs.
The scheme was launched on February 23, 2018, under Section 45 L of the Reserve Bank of India Act, 1934.
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018, एनबीएफसी द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक त्वरित और लागत मुक्त शीर्ष स्तरीय तंत्र है।
इस योजना को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 एल के तहत 23 फरवरी, 2018 को शुरू किया गया था।
M.P.P.C.S. (Pre) 2020
162
Microfinance provides financial services for individuals of low-income groups. These services are provided to both consumers and the self-employed. The service/services provided under microfinance is/are- 1. Credit facilities 2. Savings facilities 3. Insurance facilities 4. Fund transfer facilities Select the correct answer from the codes given below -
सूक्ष्म-वित्त (माइक्रोफाइनेंस) निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान कराता है। यह सेवाएं उपभोक्ताओं और स्व-रोजगार में जुटे व्यक्तियों दोनों को प्रदत्त की जाती हैं। सूक्ष्म-वित्त के अंतर्गत जो सेवा/सेवाएं उपलब्ध की जाती है/हैं, वह है/वे हैं- 1. ऋण सुविधाएं 2. बचत सुविधाएं 3. बीमा सुविधाएं 4. निधि अंतरण सुविधाएं निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए -
✅ Correct Answer: (D)
Microfinance in India began in the early 1980s on a small scale through the formation of Self-Help Groups.
At present, the financial services provided under microfinance include - credit facilities, savings facilities, insurance facilities and fund transfer facilities, etc.
भारत में सूक्ष्म-वित्त (Microfinance) का प्रारंभ 1980 के दशक के प्रारंभ में छोटे स्तर पर स्व-सहायता समूहों के गठन के माध्यम से हुआ था।
वर्तमान में सूक्ष्म-वित्त के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सेवाओं में शामिल हैं- ऋण सुविधाएं, बचत सुविधाएं, बीमा सुविधाएं एवं निधि अंतरण सुविधाएं आदि।
I.A.S. (Pre) 2011
163
The Reserve Bank of India had constituted a committee for studying and giving suggestions on micro finance. Its chairman was-
भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे-
✅ Correct Answer: (A)
In the year 2010-11, seeing the unfair practices adopted by microfinance institutions for recovery of loans and reports of suicides by some farmers due to these practices, the Reserve Bank of India constituted a committee under the chairmanship of Y.H. Malegam to study the microfinance sector and give suggestions on it.
This committee submitted its report in December 2011.
वर्ष 2010-11 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा ऋणों की वसूली के लिए अनुचित व्यवहार अपनाने तथा इन व्यवहारों के कारण कुछ किसानों द्वारा आत्महत्याओं की रिपोर्टों को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के अध्ययन एवं उस पर सुझावों हेतु वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर, 2011 में प्रस्तुत की।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
164
Micro Finance Institutions were established in 2011 on the recommendation of which of the following?
2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (माइक्रो-फाइनेंस इंस्टीट्यूशन) निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए?
✅ Correct Answer: (A)
Micro finance institutions were established in the year 2011 on the recommendations of the Malegam Committee.
वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की स्थापना मालेगाम समिति की सिफारिशों पर की गई थी।
U. P. R. O./A.R.O. (Pre) 2014
165
Where is the 'Gullak Baccha Bank'?
'गुल्लक बच्चा बैंक' कहां है?
✅ Correct Answer: (B)
Gullak Baccha Bank has been established in November 2009 by Bihar Bal Bhawan Kilkari situated in Patna with the objective of imparting savings education among children.
पटना में स्थित बिहार बाल भवन किलकारी द्वारा बच्चों में बचत की शिक्षा के उद्देश्य से नवंबर, 2009 में बच्चा गुल्लक बैंक बिहार बाल भवन, पटना में की गई है।
63rd B.P.S.C. (Pre) Exam. 2017
166
Which of the following is an asset of a commercial bank?
निम्नलिखित में से कौन-सी एक वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है?
✅ Correct Answer: (A)
Except for the credit provided by banks to farmers, all the remaining three are liabilities of the bank, while the credit provided to farmers is the asset of the banks.
किसानों को बैंकों द्वारा प्रदत्त साख को छोड़कर शेष तीनों बैंक की देनदारियां (Liabilities) हैं, जबकि किसानों को प्रदत्त साख बैंकों की परिसंपत्ति (Assets) हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007
167
Which of the following is not included in the assets of a commercial bank in India?
भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
Among the optional items,
Deposits are not included in the assets of a commercial bank in India.
The assets of a commercial bank include money at call and short notice, cash and balances with RBI, investments (government securities, other approved securities, non-approved securities), loans and advances, etc. Whereas deposits (both term and demand deposits) form part of the liabilities of the banks.
दिए गए विकल्पों में,
जमाएँ भारत में वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों में शामिल नहीं होती हैं।
वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्तियों में मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा, RBI के पास नकदी और शेष, निवेश (सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ और गैर-अनुमोदित प्रतिभूतियाँ), ऋण एवं अग्रिम आदि शामिल होते हैं, जबकि जमाएँ (सावधि और मांग जमा दोनों) बैंकों की देयताओं का भाग होती हैं।
I.A.S. (pre) 2019
168
Which of the following is the most important component of the liabilities of commercial banks in India?
निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश है?
✅ Correct Answer: (B)
The most important part of the liabilities of commercial banks in India is deposits.
The most important among the deposits are time deposits.
भारत में व्यापारी बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश जमाओं (deposits) का होता है।
जमा में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सावधि जमाएं (time deposits) हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008, 2009*
169
Non-performing assets in commercial banks mean-
वाणिज्यिक बैंकों में गैर-निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है-
✅ Correct Answer: (C)
According to the Reserve Bank of India, the loan given by commercial banks, whose principal amount installment or interest payable on it is not paid up to 90 days from the scheduled date of payment, is called a Non-Performing Asset (NPA).
That is, such a loan or advance which is outstanding for more than 90 days will be called a Non-Performing Asset (NPA).
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया वह ऋण, जिसकी निर्धारित भुगतान तिथि से 90 दिन तक न तो मुख्य रकम की किस्त और न ही उस पर देय ब्याज की अदायगी की जाती है, तो उसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA: Non-Performing Assets) कहा जाता है।
अर्थात ऐसा ऋण या अग्रिम जो 90 दिनों से अधिक समय से बकाया है, गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) कही जाएगी।
U.P.P.C.S. (Pre) 2009
170
Priority Sector Lending by banks in India means lending to whom?
भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है?
✅ Correct Answer: (D)
The priority sector for lending for banks includes the following categories - (i) Agriculture, (ii) Micro, Small and Medium Enterprises, (iii) Education, (iv) Housing, (v) Export Credit (vi) Social Infrastructure, (vii) Renewable Energy etc.
बैंकों हेतु ऋणदान के प्राथमिकता क्षेत्र में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं- (i) कृषि, (ii) लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम, (iii) शिक्षा, (iv) गृह, (v) एक्सपोर्ट क्रेडिट (vi) सामाजिक अवसंरचना, (vii) नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि।
I.A.S. (Pre) 2013
171
The period of a short-term loan is-
लघु अवधि ऋण की अवधि है-
✅ Correct Answer: (A)
Based on duration, loans are classified into the following three categories - Short Term Loan - Less than 15 months Medium term loan - From 15 months to 5 years Long term loan - More than 5 years Note: - However, sometimes the duration of a short-term loan is up to 2 years.
But it depends on individual institutions.
अवधि के आधार पर ऋण को निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- लघु अवधि ऋण - 15 माह से कम मध्यम अवधि ऋण - 15 माह से 5 वर्ष तक दीर्घ अवधि ऋण - 5 वर्ष से अधिक नोट: - हालांकि कभी-कभी लघु अवधि ऋण की अवधि 2 वर्ष तक भी होती है।
लेकिन यह अलग-अलग संस्थाओं पर निर्भर करता है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 1999, 2000
172
Why is the offering of "teaser loans" by commercial banks a cause of economic concern? 1. The teaser loans are considered to be an aspect of sub-prime lending and banks may be exposed to the risk of defaulters in future. 2. In India, the teaser loans are mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up manufacturing or export units. Which of the statements given above is/are correct?
वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोक-लुभावन ऋण (टीजर लोन) क्यों कर आर्थिक चिंता का विषय हैं? 1. लोक-लुभावन ऋण (टीजर लोन) अधोमुख ऋणों (सब-प्राइम लेंडिंग) का ही एक रूप समझे जाते हैं तथा बैंकों को यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता न हों। 2. देश में लोक-लुभावन ऋण (टीजर लोन) मुख्यत: अनुभवहीन उद्यमियों को उत्पादन संबंधी अथवा निर्यात इकाइयां स्थापित करने के लिए दिए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Such loans given by commercial banks are called Teaser Loans which are provided without taking into consideration the repayment capacity of the borrower and other standards.
On such loans, the interest rate remains attractively low in the initial years and increases in subsequent years.
Teaser loans are a form of Subprime Loans and banks face the risk that their loans will not be repaid in the future.
This type of loan is primarily provided as home loans to persons of low or middle income groups.
वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऐसे ऋण लोक-लुभावन ऋण (Teaser Loan) कहलाते हैं जो ऋण लेने वाले व्यक्ति की ऋण को चुकाने की क्षमता तथा अन्य मानकों का बिना ध्यान रखे हुए प्रदान किए जाते हैं।
ऐसे ऋणों पर प्रारंभिक वर्षों में ब्याज की दर आकर्षक रूप से कम रहती है और बाद के वर्षों में बढ़ जाती है।
लोक-लुभावन ऋण अधोमुख ऋणों (Subprime Loans) का ही एक स्वरूप हैं तथा इनमें बैंकों के समक्ष यह जोखिम रहता है कि भविष्य में उनके ऋण चुकता न हों।
इस प्रकार के ऋण मुख्यत: अल्प या मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों को गृह ऋणों के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
I.A.S. (Pre) 2011
173
Consider the following: 1. Market Borrowing 2. Treasury Bill 3. Special Securities Issued to RBI Which of these is/are a component of Internal Debt?
निम्नलिखित पर विचार कीजिए: 1. बाजार ऋणादान (Market Borrowing) 2. ट्रेजरी बिल्स (Treasury Bill) 3. भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां (Special Securities Issued to RBI) इनमें से कौन आंतरिक ऋण (Internal Debt) का/के घटक है/हैं?
✅ Correct Answer: (D)
Internal debt of the Central Government includes - market borrowing, Treasury Bills issued by the government to state governments, commercial banks and other institutions, specific securities issued to RBI, compensation bonds etc.
केंद्र सरकार के आंतरिक ऋण के अंतर्गत-बाजार उधारी, राज्य सरकारों, व्यापारिक बैंकों तथा अन्य संस्थाओं को सरकार द्वारा निर्गमित ट्रेजरी बिल्स, RBI को निर्गमित विशिष्ट प्रतिभूतियां, क्षतिपूरक बॉण्ड आदि सम्मिलित होते हैं।
I.A.S. (Pre) 2001
174
With reference to the Indian economy, which of the following is/are included in 'Non-Financial Debt'? 1. Housing loans owed by households 2. Amounts outstanding on credit cards 3. Treasury bills Select the correct answer using the code given below:
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से गैर-वित्तीय ऋण में सम्मिलित है/हैं? 1. परिवारों का बकाया गृह ऋण 2. क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि 3. राजकोष बिल (Treasury bills) नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
✅ Correct Answer: (D)
With reference to the Indian economy, non-financial debt includes - outstanding amounts on credit cards, outstanding housing loans of households, non-financial industrial loans and treasury bills or loans taken by the government.
Hence statements 1, 2 and 3 are correct.
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गैर-वित्तीय ऋण में सम्मिलित हैं- क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, परिवारों का बकाया गृह ऋण, गैर-वित्तीय औद्योगिक ऋण और राजकोष बिल या सरकार द्वारा लिया गया ऋण।
अतः कथन 1, 2 एवं 3 सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2020
175
The term 'Core Banking Solutions' is sometimes seen in the news. Which of the following statements best describes/describe this term? 1. It is a networking of a bank's branches, which enables customers to operate their accounts from any branch of the bank on its network regardless of where they open their accounts. 2. It is an effort to increase RBI's control over commercial banks through computerization. 3. It is a detailed procedure by which a bank with huge non-performing assets is taken over by another bank. Select the correct answer using the code given below -
'कोर बैंकिंग समाधान' (Core Banking Solutions) पद कभी-कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से इस पद का सही वर्णन करता है/करते हैं? 1. यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है चाहे उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। 2. यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से RBI का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है। 3. यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक (नॉन-परफॉर्मिंग) परिसंपत्ति वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा कर लिया जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए -
✅ Correct Answer: (A)
Core banking refers to the banking services provided by networked bank branches.
Under core banking,
a customer can operate his account in any branch of the bank from other branches as well.
Under core banking, many services are provided, such as 'Anywhere Banking', rapid transfer of funds etc. It has nothing to do with increasing RBI's control through computerization and acquisition of banks.
कोर बैंकिंग का तात्पर्य नेटवर्क से जुड़ी बैंक शाखाओं से है।
कोर बैंकिंग के अंतर्गत,
ग्राहक किसी बैंक शाखा में अपना खाता संचालित कर सकता है और अन्य शाखाओं से भी बैंकिंग सेवाएँ प्राप्त कर सकता है।
इसी कारण इसे ‘कहीं भी बैंकिंग’ कहा जाता है और इससे धन का तीव्र अंतरण संभव होता है। इसका RBI के बैंकों पर नियंत्रण या बैंकों के अधिग्रहण से कोई संबंध नहीं है।
I.A.S. (Pre) 2016
176
Recently, the Government of India bought the capital (stake) of the 'Reserve Bank of India' in which institution?
हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था में लगी 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' की पूंजी (stake) को क्रय किया?
✅ Correct Answer: (B)
In June 2007, the Government of India had bought the entire 59.7% stake of the country's largest lender State Bank of India from the Reserve Bank for Rs 35531.33 crore.
जून, 2007 में भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक की सभी 59.7% हिस्सेदारी को 35531.33 करोड़ रुपये में रिजर्व बैंक से खरीदा था।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007
177
Which of the following banks is under the control of the Reserve Bank of India?
निम्नांकित में से कौन बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है?
✅ Correct Answer: (*)
In the question period, NABARD was under the control of the Reserve Bank of India.
Since April 2019, 100 percent shareholding of NABARD and NHB is with the Government of India.
प्रश्नकाल में नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रणाधीन था।
अप्रैल, 2019 से नाबार्ड (NABARD) एवं NHB की 100 प्रतिशत अंशधारिता भारत सरकार के पास है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1998
178
The National Housing Bank in India was set up as a wholly owned subsidiary of which of the following?
भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी के रूप में स्थापित हुआ?
✅ Correct Answer: (B)
The National Housing Bank was established on July 9, 1988, in accordance with the National Housing Bank Act, 1987 passed by Parliament.
This bank was established as a wholly-owned subsidiary of the Reserve Bank of India.
According to the notification issued in April 2019 (effective from March 19, 2019), the Reserve Bank of India has transferred its entire stake in this bank to the Government of India for Rs 1450 crores.
संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अनुरूप 9 जुलाई, 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई।
यह बैंक पूर्णतः भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी के रूप में स्थापित हुआ था।
अप्रैल, 2019 में जारी अधिसूचना के अनुसार (19 मार्च, 2019 से प्रभावी) इस बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी संपूर्ण हिस्सेदारी भारत सरकार को 1450 करोड़ रु. में हस्तांतरित कर दी है।
I.A.S. (Pre) 2007
179
The 'Basel III Accord' or simply 'Basel III', often seen in the news, seeks to
समाचारों में प्रायः आने वाला 'बेसल III (Basel III) समझौता' या सरल शब्दों में 'बेसल III'
✅ Correct Answer: (B)
Basel standards relate to giving an international format to banking and financial institutions.
They are known by the name Basel because they are determined in the city of Basel in Switzerland.
The revised policy issued by the Basel Committee on Banking Supervision in 2010 to apply higher capital requirements, liquidity rules, and contingency arrangements for the banking sector is called Basel III.
Its objective is to ensure that the events of the financial system collapse between 2007 and 2009 and the resulting economic recession are not repeated.
बेसल मानक बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने से संबंधित हैं।
इनका निर्धारण स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में होने के कारण इसे बेसल नाम से जाना जाता है।
वर्ष 2010 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल कमेटी द्वारा जारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए उच्चतर पूंजी आवश्यकता, तरलता नियमों तथा आकस्मिक व्यवस्थाओं को लागू करने की संशोधित नीति को बेसल III कहते हैं।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2007 से 2009 के बीच वित्तीय प्रणाली ध्वस्त होने तथा उसके परिणामस्वरूप आर्थिक मंदी की जो घटना घटी उसकी पुनरावृत्ति न हो।
I.A. S. (Pre) 2015
180
Basel II relates to which one of the following?
बेसल II निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (D)
The revised Basel policy in June 2004, commonly known as Basel II, relates to the international standard for measuring the capital adequacy of a bank.
जून, 2004 में संशोधित बेसल नीति, जिसे सामान्य तौर पर बेसल II कहा जाता है, का संबंध किसी बैंक की पूंजी पर्याप्तता के मापन हेतु अंतरराष्ट्रीय मानक से है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2005
181
Consider the following statements- 1. Capital Adequacy Ratio (CAR) is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if the account holders fail to repay dues. 2. CAR is decided by each individual bank. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी.ए.आर.) वह राशि है, जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है जिससे वे यदि खाताधारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है, तो उसका प्रतिकार कर सकें। 2. सी.ए.आर. का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग-अलग किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Capital Adequacy Ratio (CAR) is the fund to protect banks in case of risk.
It is also called CRAR (Capital-to-Risk Weighted Assets Ratio).
It is determined by the central bank.
Currently, it has been fixed at a minimum of 9 percent by the Reserve Bank of India.
It is memorable that to protect banks from risk, reforms are being carried out in accordance with Basel-III standards (minimum 8%).
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR: Capital Adequacy Ratio) बैंकों के जोखिम की स्थिति में बचाव हेतु निधि होती है।
इसे CRAR (Capital-to-Risk Weighted Assets Ratio) भी कहा जाता है।
इसका निर्धारण केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है।
वर्तमान में भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसे न्यूनतम 9 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
स्मरणीय है कि बैंकों को जोखिम से बचाने हेतु बेसल- III मानकों (न्यूनतम 8%) के अनुरूप सुधार किया जा रहा है।
I.A.S. (Pre) 2018
182
With reference to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, which of the following statement/statements is/are correct? 1. It is a subsidiary of the Reserve Bank of India. 2. A deposit of Rs. 5 lakhs is insured by it. Select the correct answer using the code given below. Codes:
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है। 2. 5 लाख रु. की जमा इसके द्वारा बीमित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट:
✅ Correct Answer: (C)
The 'Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation' (DICGC) is governed by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 and the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961, which are framed by the Reserve Bank of India (RBI) in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 50 of the said Act.
The authorized capital of the Corporation is Rs 50 crore, which is fully issued and subscribed by the Reserve Bank of India.
The Chairman of its Board of Directors is the Deputy Governor of the Reserve Bank of India.
Its headquarters is in Mumbai.
Initially, under the original provisions of Section 16(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, the insurance cover was limited to Rs 1500 only per depositor in "same right and capacity" for all deposits held by him in all branches of a bank.
However, the Act authorizes the Corporation to increase this limit with the prior approval of the Central Government.
Accordingly, the insurance limit was increased from time to time as follows- Rs 5000 from January 1, 1968 Rs 10000 from April 1, 1970 Rs 20000 from January 1, 1976 Rs 30000 from July 1, 1980 Rs 100000 from May 1, 1993 Rs 500000 from February 4, 2020 and onwards
'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम' (DICGC) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य नियमावली, 1961 के तहत नियंत्रित है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा तैयार किया गया है।
निगम की प्राधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये है, जो पूर्णतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और अभिदत्त है।
इसके निदेशक बोर्ड का अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक का उप-गवर्नर होता है।
इसका मुख्यालय मुंबई में है।
प्रारंभ में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम की धारा 16(1) के मूल प्रावधानों के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रति जमाकर्ता उसके द्वारा बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई जमाराशि को मिलाकर "समान अधिकार और क्षमता" में केवल 1500 रुपये तक सीमित रखी गई थी।
तथापि यह अधिनियम निगम को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से इस सीमा को बढ़ाए।
तद्नुसार, बीमा सीमा को समय-समय पर निम्नानुसार बढ़ाया गया- 1 जनवरी, 1968 से 5000 रुपये 1 अप्रैल, 1970 से 10000 रुपये 1 जनवरी, 1976 से 20000 रुपये 1 जुलाई, 1980 से 30000 रुपये 1 मई, 1993 से 100000 रुपये 4 फरवरी, 2020 और उससे आगे 500000 रुपये
U.P.R.O/A.R.O. (Re-Exam) (Pre) 2016
183
Interest rates paid on savings accounts in all nationalized commercial banks in India are determined by whom?
भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं?
✅ Correct Answer: (D)
Interest rates on savings accounts in India were earlier regulated by the Reserve Bank of India, which were deregulated in October 2011.
Currently, it is determined by commercial banks based on market interest rates.
Hence the correct answer is option (d).
भारत में बचत खातों पर ब्याज दरों को पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता था, जिन्हें अक्टूबर, 2011 में नियंत्रण-मुक्त कर दिया गया।
वर्तमान में यह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बाजार ब्याज दरों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
अतः सही उत्तर विकल्प (d) है।
I.A.S. (Pre) 2010
184
What is/are the purpose/purposes of the 'Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR)' announced by RBI? 1. These guidelines help improve transparency in the methodology followed by banks for determining interest rates on advances. 2. These guidelines help ensure availability of bank credit at interest rates which are fair to the borrowers as well as the banks. Select the correct answer using the code given below-
RBI द्वारा घोषित 'कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर' [Marginal Cost of Funds based Lending Rate (MCLR)] का/के उद्देश्य क्या है/हैं? 1. ये दिशा-निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। 2. ये दिशा-निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एवं बैंक दोनों के लिए न्याय संगत हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
✅ Correct Answer: (C)
Guidelines for following the 'Marginal Cost of Funds based Lending Rate' (MCLR) methodology for determining interest rates on advances by the Reserve Bank of India were issued in December 2015, which are effective from April 1, 2016.
The MCLR methodology will also improve transparency in the methodology followed by banks for determining interest rates on advances, in addition to the sensitivity of bank lending rates to policy rates.
This method will ensure availability of bank credit at interest rates that are fair to the borrowers as well as to the banks.
Also, fixing interest on loans according to marginal cost will help banks to become more competitive and enhance their long-term value, and will contribute to economic growth.
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण हेतु 'कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर' (MCLR) प्रविधि के परिपालन हेतु दिशा-निर्देश दिसंबर, 2015 में जारी किए गए थे, जो 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी हैं।
MCLR पद्धति बैंकों की उधार दरों की नीति दरों के प्रति संवेदनशीलता के अलावा, अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति में पारदर्शिता को भी बेहतर बनाएगी।
इस पद्धति से बैंक ऋण की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित होगी जो उधारकर्ताओं के साथ-साथ बैंकों के लिए भी न्यायसंगत है।
साथ ही सीमांत लागत के अनुसार, ऋणों पर ब्याज के निर्धारण से बैंकों को और प्रतिस्पर्धी बनाने एवं उनके दीर्घावधिक मूल्य को बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा आर्थिक वृद्धि में योगदान बढ़ेगा।
I.A.S. (Pre) 2016
185
Study the following statements regarding the Reserve Bank of India and select the correct answer from the codes given below- I. It is an apex bank. II. It regulates money supply. III. It provides loans to business houses. IV. It supervises the functions of NABARD. Codes:
भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए- I. यह शीर्ष बैंक है। II. यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। III. यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है। IV. यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। कूट:
✅ Correct Answer: (D)
The Reserve Bank of India (RBI) is the apex bank of India.
It regulates money supply and supervises the functions of NABARD.
It does not provide loans to any individual or business house.
Hence the desired answer is option (d).
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत का शीर्ष बैंक है।
यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है तथा नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है।
यह किसी भी व्यक्ति अथवा व्यापारिक घराने को ऋण नहीं प्रदान करता है।
अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प(d) है।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001
186
With reference to the Reserve Bank of India (RBI), consider the following statements: 1. It is the banker to the Central Government. 2. It formulates and implements monetary policy. 3. It acts as an agent of the Government in connection with the International Monetary Fund. 4. It operates the borrowing program of the Government of India. Which of these statements are correct?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. वह केंद्र सरकार का बैंकर है। 2. वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। 3. वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। 4. वह भारत सरकार के ऋणादान कार्यक्रम को संचालित करता है। इन कथनों में से कौन-कौन से कथन सही हैं?
✅ Correct Answer: (C)
RBI is the central bank of the country, whose main functions are- to act as a banker to the government, to formulate and implement monetary policy (by MPC), to act as an agent of the government with the International Monetary Fund, to control and manage foreign exchange, to operate the borrowing program of the Government of India and to act as a banker's bank etc.
RBI also supervises public sector commercial and development banks.
RBI देश का केंद्रीय बैंक है, जिसके प्रमुख कार्य हैं-सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, मौद्रिक नीति का निर्माण (MPC द्वारा) एवं उसका क्रियान्वयन करना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना, विदेशी विनिमय का नियंत्रण एवं प्रबंधन करना, भारत सरकार के ऋणादान कार्यक्रम को संचालित करना तथा बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना आदि।
RBI सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक एवं विकास बैंकों का पर्यवेक्षण भी करता है।
I.A.S. (Pre) 2001
187
Which of the following is a function of a central bank?
निम्नलिखित में से कौन-सा केंद्रीय बैंक का कार्य है?
✅ Correct Answer: (D)
The Reserve Bank of India (Central Bank) discharges the following responsibilities- Issuer of Currency
Banker and Debt Manager to Government
Banker to Banks
Regulator of the Banking System
Foreign Exchange Management, etc.
भारतीय रिजर्व बैंक (केंद्रीय बैंक) निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करता है- मुद्रा जारीकर्ता
सरकार का बैंकर तथा ऋण प्रबंधक
बैंकों का बैंकर
बैंकिंग प्रणाली का विनियामक
विदेशी मुद्रा प्रबंधन आदि।
70th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam) 2024
188
Who is the financial agent and advisor of the government in monetary and financial matters?
मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है?
✅ Correct Answer: (C)
The financial agent and advisor of the government in monetary and financial matters is the Reserve Bank of India.
मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार (financial agent and advisor) भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) है।
U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2017
189
Consider the following statements - 1. The Reserve Bank of India manages and services Government of India Securities but not any State Government Securities. 2. Treasury bills are issued by the Government of India and there are no treasury bills issued by the State Governments. 3. Treasury bills offer are issued at a discount from the par value. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहींं। 2. भारत सरकार कोष-पत्र (ट्रेजरी बिल) जारी करती है और राज्य सरकारें कोई कोष-पत्र जारी नहींं करतीं। 3. कोष-पत्र ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Under the Reserve Bank of India Act, 1934, the RBI manages and services the securities of both the Government of India and State Governments (including the Union Territories of Puducherry and Jammu & Kashmir).
Government securities are issued by the Central and State Governments.
Short-term (less than one year) securities issued by the Central Government are called Treasury Bills, while long-term securities are called Government Bonds.
State governments can issue only long-term securities, these are called State Development Loans (SDL).
No interest is paid on treasury bills, however they are issued at a discount to their face value.
For example, a 91-day treasury bill worth Rs 100 will be issued at Rs 98.20 and on its redemption, the buyer will get Rs 100.
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत RBI भारत सरकार एवं राज्य सरकारों (संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी एवं जम्मू और कश्मीर सहित) दोनों की प्रतिभूतियों का प्रबंधन एवं प्रयोजन करता है।
सरकारी प्रतिभूतियां केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती हैं।
केंद्र सरकार द्वारा जारी अल्पकालीन (एक वर्ष से कम अवधि की) प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिल कहा जाता है, जबकि दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को सरकारी बॉण्ड कहा जाता है।
राज्य सरकारें केवल दीर्घकालीन प्रतिभूतियां ही जारी कर सकती हैं, इन्हें राज्य विकास ऋण (SDL: State Development Loan) कहा जाता है।
ट्रेजरी बिल पर ब्याज का भुगतान नहीं होता है, यद्यपि इन्हें उनके मूल्य से बट्टे (Discount) पर जारी किया जाता है।
उदाहरणस्वरूप 100 रुपये मूल्य का 91 दिनों का ट्रेजरी बिल 98.20 रुपये पर जारी होगा और इसकी वापसी पर क्रेता को 100 रुपये प्राप्त होंगे।
I.A.S. (Pre) 2018
190
In India Treasury bills are sold-
भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं-
✅ Correct Answer: (A)
Treasury bills in India were first issued in the year 1917.
These are short-term debt instruments issued by the Government of India and are currently issued in three tenors i.e. 91 days, 182 days and 364 days.
These are Money Market Instruments.
They are sold by RBI through auction bidding.
The main objective of issuing them is to raise funds for the additional expenses of the government.
भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम वर्ष 1917 में जारी किए गए थे।
ये भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण उपकरण हैं तथा वर्तमान में तीन अवधियों (Three Tenors) अर्थात् 91 दिन, 182 दिन एवं 364 दिन में जारी किए जाते हैं।
ये मुद्रा बाजार उपकरण (Money Market Instrument) हैं।
ये RBI द्वारा नीलामी बोली के माध्यम से बेचे जाते हैं।
इनके जारी करने का मुख्य उद्देश्य सरकार के अतिरिक्त खर्चों के लिए फंड जुटाना होता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
191
With reference to India, consider the following statements - 1. Retail investors through demat account can invest in 'Treasury Bills' and 'Government of India Debt Bonds' in primary market. 2. The 'Negotiated Dealing System-Order Matching' is a government securities trading platform of the Reserve Bank of India. 3. The 'Central Depository Services Ltd.' is jointly promoted by the Reserve Bank of India and the Bombay Stock Exchange. Which of the statements given above is/are correct?
भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में 'राजकोष बिल' (ट्रेजरी बिल) और 'भारत सरकार के ऋण बॉण्ड' में निवेश कर सकते हैं। 2. 'बातचीत से तय लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान' (निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग) भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। 3. 'सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड' का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The Retail Direct Scheme was launched by the RBI on November 12, 2021 to facilitate investment in Government Securities (G-Secs) by retail investors and provide one-stop access, with the objective of promoting retail participation in government securities by providing a price/quote to enable RDG (Retail Direct Gilt) account holders to buy/sell securities under the RBI Retail Direct Scheme.
Hence statement 1 is correct.
NDS-OM or Negotiated Dealing Segment Order Matching means RBI's screen based, electronic order matching system for trading in government securities in the secondary market.
It is owned by RBI.
Hence statement 2 is correct.
Central Depository Services Limited (CDSL) was established in 1999 to provide 'convenient, dependable and secure depository services'.
Initially it was being promoted by the Bombay Stock Exchange (BSE), not by the Reserve Bank of India.
In later years, the Bombay Stock Exchange sold its stake to HDFC Bank, Canara Bank etc. Hence statement (3) is incorrect.
खुदरा निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में निवेश की सुविधा तथा वन-स्टॉप एक्सेस प्रदान करने के लिए 12 नवंबर, 2021 को आरबीआई द्वारा खुदरा प्रत्यक्ष (Retail Direct) योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य आर.डी.जी. (Retail Direct Gilt) खाताधारकों को आरबीआई खुदा प्रत्यक्ष योजना के तहत प्रतिभूतियों को खरीदने/बेचने में सक्षम बनाने के लिए मूल्य/उद्धरण प्रदान करके सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देना है।
इसलिए कथन 1 सही है।
एनडीएस-ओएम या निगोशिएटेड डीलिंग सेगमेंट ऑर्डर मैचिंग का अर्थ है सेकेंडरी मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिए आरबीआई की स्क्रीन आधारित, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मिलान प्रणाली।
यह आरबीआई के स्वामित्व में है।
अतः कथन 2 सही है।
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) को वर्ष 1999 में 'सुविधाजनक, भरोसेमंद और सुरक्षित डिपॉजिटरी सेवाएं' प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया था।
प्रारंभ में यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) द्वारा प्रवर्तित किया जा रहा था, न कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा।
बाद के वर्षों में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अपनी हिस्सेदारी एच.डी.एफ.सी. बैंक, केनरा बैंक आदि को बेच दी गई। अतः कथन (3) सही नहीं है।
I.A.S. (Pre) 2021
192
The business of which state government is not transacted by the Reserve Bank of India?
किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है?
✅ Correct Answer: (*)
An agreement was signed by the then Jammu and Kashmir State Government with the RBI in January 2011, which became effective from April 1, 2011.
Under this agreement, the Jammu and Kashmir Bank was appointed as an agent of the RBI to conduct the general banking business of the government there.
Following the reorganization of Jammu and Kashmir and its bifurcation into two Union Territories, the Jammu and Kashmir Bank now conducts the banking business of both these Union Territories as an agent of the RBI.
तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार द्वारा RBI के साथ जनवरी, 2011 में समझौता किया गया था, जो कि 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी हुआ।
इस समझौते के तहत जम्मू और कश्मीर बैंक को RBI के एजेंट के तौर पर वहां की सरकार के सामान्य बैंकिंग व्यापार के संचालन हेतु नियुक्त किया गया था।
जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन और इसके दो संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के पश्चात अब जम्मू और कश्मीर बैंक आरबीआई के एजेंट के तौर पर इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के बैंकिंग व्यापार का संचालन करता है।
U. P. R. O./A.R.O. (Pre) 2014
193
In which of the following matters does the Reserve Bank of India control the commercial banks? 1. Liquidity of assets 2. Branch expansion 3. Merger of banks 4. Winding-up of banks Select the correct answer using the code given below-
निम्नलिखित में से कौन-से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? 1. परिसंपत्तियों की तरलता 2. शाखा विस्तार 3. बैंकों का विलय 4. बैंकों का समापन नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
✅ Correct Answer: (D)
Reserve Bank is the bank of banks.
It controls the commercial banks with regard to the regulation of liquidity of assets, as well as merger and acquisition, branch expansion and winding up of banks, etc.
रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक है।
वह परिसंपत्तियों की तरलता विनियमन के साथ विलय एवं अधिग्रहण, शाखा विस्तार तथा बैंकों के समापन आदि के संदर्भ में वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है।
I.A.S. (Pre) 2013
194
Which of the following statements is not correct?
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
The Reserve Bank of India was established on April 1, 1935 in Calcutta (now Kolkata) under the provisions of the Reserve Bank of India Act, 1934.
In 1937, its headquarters was shifted from Kolkata to Mumbai.
It is the central bank of India and the bank of banks.
It controls the credit creation done by commercial banks.
At the same time, it also acts as the custodian and maintainer of foreign exchange reserves in India.
It was nationalized in the year 1949.
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को कलकत्ता (वर्तमान में कोलकाता) में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत हुई थी।
वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया।
यह भारत का केंद्रीय बैंक तथा बैंकों का बैंक है।
यह व्यावसायिक बैंकों द्वारा किए जाने वाले साख सृजन को नियंत्रित करता है।
साथ ही साथ इसके द्वारा भारत में विदेशी विनिमय निधि के अभिरक्षक का तथा उसके रख-रखाव का कार्य भी किया जाता है।
वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था।
U.P.P.C.S (Mains) 2011
195
In which year the Reserve Bank was nationalised?
किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
M.P.P.C.S. (Pre) 2022
196
Where is the headquarters of R.B.I. located?
R.B.I. का मुख्यालय कहां पर स्थित है?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
197
When was the Reserve Bank of India established?
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2010
198
The bank of bankers is-
बैंकरों का बैंक है-
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.S.C. (GIC) 2010
199
By whom is the foreign exchange reserve maintained in India?
भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख-रखाव किसके द्वारा किया जाता है?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 2012
200
Who among the following controls credit creation by commercial banks in India?
भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Mains) 2010
201
In India, the central bank's function as the 'lender of last resort' usually refers to which of the following? 1. Lending to trade and industry bodies when they fail to borrow from other sources 2. Providing liquidity to the banks having a temporary crisis 3. Lending to governments to finance budgetary deficits Select the correct answer using the code given below.
भारत में, 'अंतिम उधारदाता' (लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट) के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है/हैं? 1. अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना 2. अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चलनिधि उपलब्ध कराना 3. बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (B)
As a banker to banks, the Reserve Bank of India also acts as the 'lender of last resort'.
It can come to the rescue of a bank that is solvent but facing temporary liquidity problems and needs liquidity badly and no one else is willing to lend.
In such a situation the Reserve Bank of India supplies liquidity to that bank and solves the liquidity problem.
The Reserve Bank of India extends this facility to protect the interests of the depositors of the bank and to prevent possible failure of the bank, which in turn could also affect the financial stability of other banks and institutions and adversely affect the economy.
बैंकों के बैंकर के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक 'अंतिम उपाय के ऋणदाता' के रूप में भी कार्य करता है।
यह एक ऐसे बैंक के बचाव में आ सकता है जो सॉल्वेंट है, लेकिन अस्थायी तरलता की समस्याओं का सामना कर रहा है और उसे बहुत तरलता की आवश्यकता है और कोई भी ऋण देने के लिए तैयार नहीं है।
ऐसी स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक उस बैंक को तरलता की आपूर्ति करता है और तरलता की समस्या का समाधान करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और बैंक की संभावित विफलता को रोकने के लिए इस सुविधा का विस्तार करता है, जो बदले में अन्य बैंकों और संस्थानों की वित्तीय स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
I.A.S. (Pre) 2021
202
Which of the following statements about Reserve Bank of India is not correct?
भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
The Reserve Bank of India issues notes of all denominations except the one rupee note.
One rupee notes are issued by the Government of India, bearing the signature of the Secretary of the Ministry of Finance.
One rupee notes were continuously issued by the Government of India till 1994.
भारतीय रिजर्व बैंक, एक रुपये के नोट्स को छोड़कर शेष सभी मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करता है।
एक रुपये के नोट्स का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है।
भारत सरकार द्वारा एक रुपये के नोट्स वर्ष 1994 तक लगातार जारी किए गए।
Which one of the following is not a function of the Reserve Bank of India?
निम्न में से कौन-सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
The work of Credit Creation is done by commercial banks, not by the Reserve Bank of India.
The other functions given are performed by the Reserve Bank of India.
Although the monetary policy is formulated by the Monetary Policy Committee (MPC) under the Reserve Bank of India, it is implemented only by the Reserve Bank of India (RBI).
साख सृजन (Credit Creation) का कार्य वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, न कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा।
शेष दिए गए कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते हैं।
हालांकि मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के तहत मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका कार्यान्वयन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ही किया जाता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
205
Which one of the following is not a function of the Reserve Bank of India?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
The Reserve Bank of India carries out functions like regulation of currency, regulation of credit and Custody and Management of foreign exchange reserves of the country, but it does not do 'regulation of foreign trade'.
The 'regulation of foreign trade' is done by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India.
करेंसी का नियमन, साख का नियमन तथा देश के विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन (Custody and Management) आदि कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है, लेकिन वह 'विदेशी व्यापार का नियमन' नहीं करता।
'विदेशी व्यापार का नियमन' वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012
206
The Reserve Bank of India (RBI) acts as a bankers' bank (central bank). This implies which of the following? 1. Other banks retain their deposits with the RBI. 2. The RBI lends funds to the commercial banks in times of need. 3. The RBI advises the commercial banks on monetary matters. Select the correct answer on the basis of the following codes-
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकरों के बैंक (केंद्रीय बैंक) के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन-से हैं? 1. अन्य बैंक RBI के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। 2. आवश्यकता के समय RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। 3. RBI वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए -
✅ Correct Answer: (D)
Reserve Bank of India is the central bank of the country.
It is known as the banker's bank because it advises all commercial banks on monetary matters.
Also, at times of need, it provides loans to banks and also keeps their excess capital as deposits with it.
भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है।
इसे बैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सभी वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है।
साथ ही वह आवश्यकता के समय यह बैंकों को कर्ज प्रदान करने के साथ-साथ उनकी अतिरिक्त पूंजी को भी अपने पास जमा रखता है।
I.A.S. (Pre) 2012
207
Which of the following banks is the central bank of India?
निम्नलिखित में से कौन-सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
M.P. P.C.S. (Pre) 2012
208
Which of the following are the sources of income of the Reserve Bank of India? I. Buying and selling of government bonds II. Buying and selling of foreign currency III. Pension fund management IV. Giving loans to private companies V. Printing and distribution of currency notes Select the correct answer using the code given below.
निम्नलिखित में कौन-कौन से, भारतीय रिज़र्व बैंक की आय के स्रोत हैं? I. सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय II. विदेशी मुद्रा का क्रय और विक्रय III.पेंशन निधि प्रबंधन IV. निजी कंपनियों को ऋण देना V. करेंसी नोटों का मुद्रण और वितरण नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (A)
RBI earns major income from the interest received on Government of India securities and the profit received from their buying and selling, therefore statement I is true.
RBI earns income from interest on foreign exchange reserves, discounts, exchange gains and capital gains on foreign securities, and forex transaction gains are also a major source of its income, therefore statement II is true.
Pension fund management mentioned in statement III is not included in the authorized core functions and income heads of RBI.
Since the regulation of the National Pension System is under the separate Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA), pension fund management cannot be considered a source of income for RBI, so statement III is wrong.
Under section 17 of the RBI Act, 1934, RBI can give loans/advances only to governments, scheduled banks, cooperative banks etc., not to private or non-bank companies.
Hence statement IV is also wrong.
The expenditure incurred on note printing is a cost to RBI and it does not earn income from printing and distribution of currency notes, so statement V is also wrong.
Only statements I and II correspond to the sources of income of RBI, statements III, IV and V are wrong.
आरबीआई (RBI) भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज और उसके क्रय-विक्रय से प्राप्त लाभ से प्रमुख आय अर्जित करता है, इसलिए कथन I सही है।
आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार पर ब्याज, छूट, विनिमय लाभ तथा विदेशी प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ से आय कमाता है और विदेशी मुद्रा लेन-देन (forex transaction gains) भी इसकी आय का बड़ा स्रोत हैं, अतः कथन II सही है।
कथन III में वर्णित पेंशन फंड प्रबंधन आरबीआई के अधिकृत मुख्य कार्यों और आय शीर्षों में शामिल नहीं है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का नियमन पृथक पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अधीन होने के कारण पेंशन निधि प्रबंधन को आरबीआई की आय का स्रोत नहीं माना जा सकता, इसलिए कथन III गलत है।
RBI Act, 1934 की धारा 17 के तहत आरबीआई केवल सरकारों, अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों आदि को ही ऋण/अग्रिम दे सकता है, निजी या गैर-बैंक कंपनियों को नहीं।
अतः कथन IV भी गलत है।
नोट प्रिंटिंग पर हो रहा व्यय आरबीआई की लागत है और करेंसी नोटों के मुद्रण और वितरण से इसे आय नहीं होती, इसलिए कथन V भी गलत है।
केवल कथन I और II आरबीआई की आय के स्रोतों से मेल खाते हैं, कथन III, IV और V गलत हैं।
I.A.S. (Pre) 2025
209
Monetary policy is-
मौद्रिक नीति है-
✅ Correct Answer: (B)
Monetary policy is complementary to fiscal policy.
Monetary policy is a process with the help of which the Reserve Bank of India controls the supply of money in the economy.
The Reserve Bank of India increases the proportion of liquidity in the economy by lowering interest rates and decreases the proportion of liquidity in the economy by raising interest rates.
The ratio of liquidity of money influences the demand.
Monetary policy is also a direct measure to control effective demand.
मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति की पूरक होती है।
मौद्रिक नीति ऐसी प्रक्रिया है, जिसकी मदद से भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों को घटाकर अर्थव्यवस्था में नकदी का अनुपात बढ़ाता है तथा ब्याज दरों को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में नकदी का अनुपात घटाता है।
मुद्रा की तरलता का अनुपात ही मांग को प्रभावित करता है।
मौद्रिक नीति प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु एक प्रत्यक्ष उपाय भी है।
U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2016
210
What is the main objective of monetary policy?
मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है?
✅ Correct Answer: (B)
According to the Radcliffe Committee for Great Britain, monetary policy can be used to achieve five objectives: (1) a high and stable level of employment, (2) reasonable stability of the internal purchasing power of money, (3) steady economic growth and improvement of the standard of living, (4) some contribution, implying a margin in the balance of payments, to the economic development of the outside world, and (5) strengthening of international reserves.
According to the Commission of Money and Credit (1961) in America, monetary measures can be helpful in achieving three objectives: "an adequate rate of economic growth, low levels of unemployment, and reasonable stability of prices." Keeping in view the state of the Indian economy, monetary policy can be used to achieve two main objectives: promoting economic growth and ensuring reasonable stability in prices.
Combining these objectives, it can be said that the main objective of monetary policy is to achieve 'Growth with Stability'.
For the purpose of development, it is necessary that adequate monetary resources are made available.
For stability, it is necessary that the quantity and use of monetary resources are properly controlled so that they do not exert any unnecessary pressure on prices.
ग्रेट ब्रिटेन के लिए रेडक्लिफ समिति के अनुसार, मौद्रिक नीति का उपयोग पांच उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है: (1) रोजगार का एक ऊंचा एवं स्थिर स्तर, (2) मुद्रा की आंतरिक क्रय-शक्ति में उचित स्थिरता, (3) सुस्थिर (steady) आर्थिक विकास तथा जीवन-स्तर में सुधार, (4) अन्य देशों के आर्थिक विकास में योगदान के लिए तथा (5) अंतरराष्ट्रीय कोषों को सुदृढ़ करने हेतु भुगतान-संतुलन में आधिक्य (margin) प्राप्त करने के लिए।
अमेरिका में मुद्रा एवं साख आयोग [Commission of Money and Credit (1961)] के अनुसार, मौद्रिक उपाय तीन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं: "आर्थिक विकास की पर्याप्त दर, बेरोजगारी का नीचा स्तर तथा कीमतों की उचित स्थिरता में।" भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति का प्रयोग दो प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है: आर्थिक विकास को प्रोत्साहन तथा कीमतों में उचित स्थिरता।
इन उद्देश्यों को मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य 'स्थिरता के साथ विकास' (Growth with Stability) प्राप्त करना है।
विकास के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में मौद्रिक साधन उपलब्ध कराए जाएं।
स्थिरता के लिए आवश्यक है कि मौद्रिक साधनों की मात्रा तथा उनके उपयोग को उचित रूप में नियंत्रित किया जाए ताकि इनका कीमतों पर कोई अनावश्यक दबाव न पड़े।
M.P.P.C.S. (Pre) 2025
211
Which one of the following is not an objective of monetary policy?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Equitable distribution of income and assets is not an objective of monetary policy.
The other three are objectives of monetary policy.
आय एवं परिसंपत्तियों का साम्यिक वितरण, मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है।
शेष तीनों मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं।
U.P.P.C.S (Mains) 2011
212
Who formulates monetary policy in India?
मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है?
✅ Correct Answer: (B)
In the question period, monetary policy was formulated by the Reserve Bank of India (RBI) in India.
Since 2016, monetary policy is being determined by the Monetary Policy Committee (MPC) under the Reserve Bank of India.
The objective of monetary policy is to maintain exchange stability, price stability and economic stability in the economy.
प्रश्नकाल में मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा किया जाता था।
वर्ष 2016 से मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के तहत मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा किया जा रहा है।
मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विनिमय स्थिरता, कीमत स्थिरता एवं आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2006 / R.A.S./R.T.S. (Pre) 2010
213
In India, which of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation?
भारत में, निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
I.A.S. (Pre) 2022
214
Which of the following statements is/are correct regarding the Monetary Policy Committee (MPC)? 1. It decides the RBI's benchmark interest rates. 2. It is a 12-member body including the Governor of RBI and is reconstituted every year. 3. It functions under the chairmanship of the Union Finance Minister. Select the correct answer using the code given below-
मौद्रिक नीति समिति (मोनेटरी पॉलिसी कमेटी/ MPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? 1. यह RBI की मानक (बेंचमार्क) ब्याज दरों का निर्धारण करती है। 2. यह एक 12 सदस्यीय निकाय है, जिसमें RBI का गवर्नर शामिल है तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। 3. यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
✅ Correct Answer: (A)
The Monetary Policy Committee (MPC) is a six-member committee constituted by the Government for the formulation and review of monetary policy, including policy rates such as the repo rate, reverse repo rate and Standing Deposit Facility rate.
It has been given a statutory and institutional framework under Section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, as amended by the Finance Act, 2016.
The Committee has three representatives of the Reserve Bank, including the RBI Governor as Chairperson, and three representatives nominated by the Government.
Currently, the six-member committee includes RBI Governor Sanjay Malhotra as Chairperson, Deputy Governor Dr Poonam Gupta, Indranil Bhattacharya, Dr Nagesh Kumar, Saugata Bhattacharya and Prof Ram Singh.
Government-nominated members have a tenure of four years, and the Committee is required to meet at least four times a year.
मौद्रिक नीति समिति (MPC) मौद्रिक नीति (नीतिगत दरों यथा - रेपो, रिवर्स रेपो, स्थायी जमा सुविधा दर आदि) के निर्माण एवं समीक्षा के लिए सरकार द्वारा, गठित छः सदस्यीय समिति है।
जिसे वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित RBI Act, 1934 की धारा 45ZB के तहत वैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान किया गया है।
इस समिति में रिजर्व बैंक के गवर्नर (अध्यक्ष के रूप में) सहित तीन प्रतिनिधियों तथा सरकार द्वारा नामित तीन प्रतिनिधियों का प्रावधान रखा गया है।
वर्तमान में इस छह सदस्यीय समिति में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा (अध्यक्ष), उपगवर्नर डॉ. पूनम गुप्ता के अलावा इंद्रनील भट्टाचार्य, डाॅ. नागेश कुमार, सौगत भट्टाचार्य तथा प्रो. रामसिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं।
समिति में सरकार के प्रतिनिधि सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष तथा समिति की बैठक एक वर्ष में कम-से-कम चार बार आयोजित होने का प्रावधान है।
I.A.S. (Pre) 2017
215
In India, 'money and credit' is controlled by-
भारत में 'मुद्रा एवं साख' का नियंत्रण किया जाता है-
✅ Correct Answer: (C)
In India, 'money and credit' is controlled by the Reserve Bank of India.
To achieve this objective, quantitative and qualitative measures are used by the Reserve Bank of India.
भारत में 'मुद्रा एवं साख' का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है।
इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिमाणात्मक व गुणात्मक उपायों का उपयोग किया जाता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
216
Which one of the following is not an instrument of selective credit control in India?
निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में चयनात्मक उधार नियंत्रण का साधन नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
The first three options in question are methods of selective credit control,
whereas the last option (d) is a method of quantitative credit control.
Instruments of monetary policy or methods/tools/techniques of credit control Quantitative credit control methods: Bank rate Marginal standing facility rate Open market operations Liquidity Adjustment Facility (LAF) (Repo, Standing Deposit Facility and Reverse Repo)
Variable reserve ratios (Cash Reserve Ratio - CRR), Statutory Liquidity Ratio (SLR) etc. Selective or qualitative credit control methods: Minimum ceiling or margin determination Moral suasion Rationing of credit Regulation of consumer credit Credit Authorization Scheme etc.
प्रश्न के पहले तीन विकल्प चयनात्मक साख नियंत्रण की विधियाँ हैं,
जबकि अंतिम विकल्प (d) परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि है।
मौद्रिक नीति के उपकरण अथवा साख नियंत्रण की विधियाँ—परिमाणात्मक साख नियंत्रण: बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, खुले बाजार की कार्रवाइयाँ, तरलता समायोजन सुविधा (LAF) (रेपो, स्थायी जमा सुविधा और रिवर्स रेपो)।
परिवर्ती आरक्षित अनुपात (नकद आरक्षित अनुपात—CRR), सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) आदि। चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण: न्यूनतम सीमा अथवा मार्जिन निर्धारण, नैतिक अनुनय, साख राशनिंग, उपभोक्ता साख का नियमन, साख प्राधिकरण योजना आदि।
I.A.S. (Pre) 1995
217
Which of the following is not a correct alternative regarding selective credit control?
निम्न में से कौन-सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
Monetary policy instruments to control credit are classified into two categories - quantitative and qualitative.
Quantitative measures are non-discriminatory in nature.
For example, when the CRR is raised by the central bank of a country, all commercial banks will be required to keep a larger share of their reserves with the central bank.
As a result, the money supply in the economy as a whole will decline.
'Selling government securities' is a quantitative measure, known as 'Open Market Operations' (OMOs).
Qualitative measures, on the other hand, can reduce the money supply in a particular sector of the economy and increase it in another sector.
Margin requirements, credit rationing, and moral suasion are tools of qualitative/selective credit control.
Hence option (b) is the correct answer.
साख को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति के उपस्करों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है - परिमाणात्मक तथा गुणात्मक।
परिमाणात्मक उपाय प्रकृति में गैर-भेदभावपूर्ण है।
उदाहरण के लिए, जब किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा सीआरआर बढ़ाया जाता है, तो सभी वाणिज्यिक बैंकों को अपने भंडार का अधिक हिस्सा केंद्रीय बैंक के पास रखने की आवश्यकता होगी।
परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से धन की आपूर्ति में कमी आएगी।
'सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना' एक परिमाणात्मक उपाय है, जिसे 'ओपन मार्केट ऑपरेशंस' (OMOS) कहा जाता है।
दूसरी ओर गुणात्मक उपायों से अर्थव्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र में पैसे की आपूर्ति कम हो सकती है और दूसरे क्षेत्र में बढ़ सकती है।
मार्जिन आवश्यकता, साख राशनिंग, और नैतिक दबाव गुणात्मक / चयनात्मक साख नियंत्रण के उपकरण हैं।
अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।
Raj. P.C.S. (Pre) 2023
218
Which of the following is NOT a method of quantitative credit control?
परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधि निम्नलिखित में से कौन-सी नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
Credit rationing is a qualitative/selective credit-control method, whereas Bank Rate, variable reserve ratios and open-market operations are quantitative methods.
See also the classification of quantitative and qualitative credit-control instruments in the preceding explanation.
साख राशनिंग गुणात्मक/चयनात्मक साख-नियंत्रण की विधि है, जबकि बैंक दर, परिवर्ती आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की कार्रवाइयां मात्रात्मक साख-नियंत्रण की विधियां हैं।
मात्रात्मक और गुणात्मक साख-नियंत्रण के साधनों का वर्गीकरण पूर्ववर्ती व्याख्या में भी देखें।
U.P. P.C.S. (mains) 2017
219
Open market operations are included in-
खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती हैं-
✅ Correct Answer: (B)
Open market operations are a quantitative method of credit control.
खुले बाजार की कार्रवाइयां साख-नियंत्रण की एक मात्रात्मक विधि हैं।
U.P. P.C.S. (mains) 2017
220
With reference to the Indian economy, consider the following: 1. Bank Rate 2. Open Market Operations 3. Public Debt 4. Public Revenue Which of the above is/are component(s) of monetary policy?
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में‚ निम्नलिखित पर विचार कीजिए- 1. बैंक-दर 2. खुली बाजार कार्रवाई (ओपेन मार्केट ऑपरेशन) 3. लोक ऋण (पब्लिक डेब्ट) 4. लोक राजस्व (पब्लिक रेवेन्यू) उपर्युक्त में से कौन-सा/से मौद्रिक नीति का/के घटक है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Bank Rate and Open Market Operations are components/instruments of monetary policy.
Public debt and public revenue are generally associated with fiscal policy.
बैंक दर और खुली बाजार कार्यवाही (Open market operations) मौद्रिक नीति के घटकों में शामिल हैं।
लोक ऋण (पब्लिक डेब्ट) और लोक राजस्व (पब्लिक रेवेन्यू) सामान्यतः राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) से संबंधित हैं।
I.A. S. (Pre) 2015
221
Open Market Operations of the Reserve Bank of India mean-
भारतीय रिजर्व बैंक के ओपेन मार्केट ऑपरेशन से आशय है-
✅ Correct Answer: (A)
Under Open Market Operations (OMOs), the RBI buys and sells Government Securities and Treasury Bills.
Selling securities withdraws money/liquidity from the economy, while purchasing securities injects money/liquidity.
भारतीय रिजर्व बैंक‚ ‘खुले बाजार की कार्यवाही’ (Open market operations) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) एवं ट्रेजरी बिल का क्रय-विक्रय करता है।
अर्थव्यवस्था से मुद्रा की अपेक्षित मात्रा निकालने के लिए प्रतिभूतियों का विक्रय‚ जबकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अपेक्षित मात्रा डालने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है।
With reference to the Indian economy, what does the term Open Market Operation refer to?
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में‚ ‘खुला बाजार प्रचालन’ किसे निर्दिष्ट करता है?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
I.A.S. (Pre) 2013
223
Variable Reserve Ratio and Open Market Operations are instruments of-
चर आरक्षण अनुपात और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Variable reserve ratios and open-market operations are quantitative instruments of monetary policy used to regulate credit and liquidity.
परिवर्ती आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की कार्रवाइयाँ मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक उपकरण हैं, जिनका उपयोग साख और तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
I.A.S. (Pre) 1993
224
Which one of the following activities of the Reserve Bank of India is part of sterilization?
भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को ‘बंध्यकरण’ (स्टेरिलाइजेशन) के एक भाग के रूप में माना जाता है?
✅ Correct Answer: (A)
Open Market Operations are used for sterilization/liquidity adjustment.
Purchase of securities injects liquidity, while sale of securities absorbs liquidity from the system.
Among the given options, conducting Open Market Operations is considered part of the sterilization activity adopted by the Reserve Bank of India (RBI).
Open Market Operations (OMO) are used by the Reserve Bank of India as an instrument of credit control.
As a form of credit control, Open Market Operations (OMO) are related to the adjustment of liquidity.
खुले बाजार की कार्रवाइयों का उपयोग बंध्यकरण/तरलता समायोजन के लिए किया जाता है।
प्रतिभूतियों की खरीद से तरलता डाली जाती है, जबकि प्रतिभूतियों की बिक्री से प्रणाली से तरलता सोखी जाती है।
दिए गए विकल्पों में खुले बाजार की कार्रवाइयों का संचालन RBI द्वारा अपनाई गई बंध्यकरण गतिविधि का भाग माना जाता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक खुले बाजार की कार्रवाइयों (OMO) का उपयोग साख नियंत्रण के उपकरण के रूप में करता है।
साख नियंत्रण के रूप में खुले बाजार की कार्रवाइयाँ (OMO) तरलता के समायोजन से संबंधित हैं।
I.A.S. (Pre) 2023
225
Given below are an Assertion (A) and a Reason (R): Assertion (A): Under Operation Twist, the RBI simultaneously sells short-term securities and purchases long-term securities. Reason (R): The main objective of this operation is to increase long-term investment. Select the correct answer using the code given below.
नीचे दो कथन दिए गए हैं‚ जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) से चिह्नित किया गया है। अभिकथन (A) : ऑपरेशन टि् वस्ट के अंतर्गत आर.बी.आई. एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। कारण (R) : इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट :
✅ Correct Answer: (A)
The RBI began Operation Twist in July 2020 to stimulate domestic demand, attract investment and support a slowing economy.
Under the operation, the RBI purchased about Rs 10,000 crore of long-term Government bonds and sold an equal amount of short-term Treasury Bills.
This helps lower long-term yields and promotes long-term investment.
The source notes that despite a 135-basis-point reduction in the repo rate during 2019, transmission by banks was weak, which was one reason for using Operation Twist.
Operation Twist is a monetary-policy operation first used by the US Federal Reserve.
जुलाई‚ 2020 में घरेलू मांग में तेजी लाने‚ निवेशकों को लुभाने तथा सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ‘ऑपरेशन टि्वस्ट’ (Operation Twist) शुरू किया।
इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार से 10,000 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन सरकारी बॉण्ड की खरीद की गई तथा उतनी ही रकम के अल्पकालीन ट्रेजरी बिलों की बिक्री की गई।
इससे अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा मिला।
वर्ष 2019 में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 135 बेसिस प्वॉइंट् स की कटौती की‚ लेकिन बैंकों ने इसका अत्यधिक लाभ लोगों तक नहीं पहुंचाया। यही कारण था कि भारतीय रिजर्व बैंक‚ ‘ऑपरेशन टि्वस्ट’ की मदद से आर्थिक सुस्ती दूर करने की कोशिश में लगा रहा।
‘ऑपरेशन टि्वस्ट’ एक मौद्रिक नीति है‚ जिसे पहली बार अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने प्रयोग किया था।
U.P.R.O/A.R.O. (Pre) (Re-Exam) 2016
226
Which of the following measures would result in an increase in the money supply in the economy? 1. Purchase of Government Securities from the public by the Central Bank 2. Currency deposited by the public in commercial banks 3. Borrowing by the Government from the Central Bank 4. Sale of Government Securities by the Central Bank to the public
निम्नलिखित उपायों में से किसके/किनके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी? 1. केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय 2. लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी 3. सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण 4. केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए -
✅ Correct Answer: (C)
A Central Bank purchase of Government Securities from the public injects money into the economy.
Government borrowing from the Central Bank also increases the money supply.
Currency deposits by the public and Central Bank sales of Government Securities do not increase the money supply in the manner described.
Therefore 1 and 3 are correct.
केंद्रीय बैंक द्वारा जनता से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद अर्थव्यवस्था में मुद्रा डालती है।
सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से उधार लेने से भी मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है।
जनता द्वारा मुद्रा जमा करने और केंद्रीय बैंक द्वारा जनता को सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचने से वर्णित तरीके से मुद्रा आपूर्ति नहीं बढ़ती है।
इसलिए 1 और 3 सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2012
227
Consider the following measures used by the RBI to control inflation in the economy: 1. Increase in Bank Rate 2. Increase in Cash Reserve Ratio 3. Increase in Statutory Liquidity Ratio 4. Purchase of Government Securities Select the correct answer using the code given below.
निम्नलिखित उपायों पर विचार करें‚ जिन्हें आर.बी.आई. अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। 1. बैंक दर में वृद्धि 2. नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि 3. सांविधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि 4. सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट :
✅ Correct Answer: (B)
To restrain inflation, the RBI can raise the Bank Rate and reserve ratios such as CRR and SLR, thereby reducing credit creation and liquidity.
Purchasing Government Securities injects liquidity and is therefore not the contractionary operation required here.
Thus 1, 2 and 3 are correct.
Instruments of monetary policy or methods of credit control include quantitative credit control and selective/qualitative credit control - Bank Rate, minimum margin or margin requirement, Marginal Standing Facility rate, moral suasion, Open Market Operations, credit rationing, Liquidity Adjustment Facility, regulation of consumer credit (Repo, Standing Deposit Facility and Reverse Repo), Variable Reserve Ratio, Credit Authorisation Scheme (CRR and SLR).
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI बैंक दर तथा CRR और SLR जैसे आरक्षित अनुपात बढ़ा सकता है, जिससे साख सृजन और तरलता घटती है।
सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद से तरलता बढ़ती है, इसलिए यह यहाँ अपेक्षित संकुचनकारी कार्रवाई नहीं है।
इस प्रकार 1, 2 और 3 सही हैं।
मौद्रिक नीति के उपकरण अथवा साख नियंत्रण की विधियों में परिमाणात्मक तथा चयनात्मक/गुणात्मक साख नियंत्रण शामिल हैं—बैंक दर, न्यूनतम मार्जिन या मार्जिन आवश्यकता, सीमांत स्थायी सुविधा दर, नैतिक अनुनय, खुले बाजार की कार्रवाइयाँ, साख राशनिंग, तरलता समायोजन सुविधा, उपभोक्ता साख का नियमन (रेपो, स्थायी जमा सुविधा और रिवर्स रेपो), परिवर्ती आरक्षित अनुपात तथा साख प्राधिकरण योजना (CRR और SLR)।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) (Re-Exam) 2016
228
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. If inflation is excessively high, the RBI may purchase Government Securities. 2. If the rupee is depreciating rapidly, the RBI may sell US dollars in the market. 3. If interest rates in the USA or the European Union fall, it may prompt the RBI to purchase US dollars. Which of the above statements are correct?
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में‚ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है‚ तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। 2. यदि रुपये का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है‚ तो RBI बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। 3. यदि USA या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होतीं‚ तो इससे संभावित रूप से RBI की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Statement 1 is incorrect: when inflation is excessive, the RBI would generally sell Government Securities to absorb liquidity rather than purchase them.
Statement 2 is correct: selling dollars increases the supply of foreign currency and can help moderate a rapid depreciation of the rupee.
Statement 3 is correct: lower foreign interest rates can encourage capital inflows into India; the RBI may purchase dollars to moderate excessive appreciation and manage liquidity.
Therefore Statements 2 and 3 are correct.
कथन 1 गलत है: अत्यधिक मुद्रास्फीति के समय RBI सामान्यतः सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने के बजाय बेचकर तरलता सोखता है।
कथन 2 सही है: डॉलर बेचने से विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है और रुपये के तीव्र मूल्यह्रास को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
कथन 3 सही है: विदेश में कम ब्याज दरें भारत में पूँजी प्रवाह बढ़ा सकती हैं; अत्यधिक मूल्यवृद्धि को नियंत्रित करने और तरलता प्रबंधित करने के लिए RBI डॉलर खरीद सकता है।
इसलिए कथन 2 और 3 सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2022
229
With reference to the Indian economy, which of the following is/are the objective(s) of statutory reserve requirements? 1. To enable the Central Bank to control the amount of advances banks can create 2. To keep public deposits safe and liquid 3. To prevent commercial banks from making excessive profits 4. To compel commercial banks to keep sufficient cash in their vaults for daily requirements
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से ‘सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं’ का/के उद्देश्य है/हैं? 1. केंद्रीय बैंक को‚ बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना 2. बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना 3. व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना 4. बैंकों को दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष्ठ नकदी (वॉल्ट कैश) रखने को बाध्य करना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (A)
The primary monetary-policy objective of statutory reserve requirements is to enable the Central Bank to influence/control the amount of credit or advances that banks can create.
The other statements are not the stated objective of the statutory reserve requirement in the question.
The source also lists policy rates prevailing in February 2026: Bank Rate 5.50%, MSF 5.50%, Repo 5.25%, SDF 5.00%, fixed Reverse Repo 3.35%, CRR 3.00% and SLR 18.00%.
सांविधिक आरक्षित आवश्यकताओं का प्रमुख मौद्रिक-नीति उद्देश्य केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा सृजित की जा सकने वाली साख या अग्रिमों की मात्रा को प्रभावित/नियंत्रित करने में सक्षम बनाना है।
अन्य कथन प्रश्न में सांविधिक आरक्षित आवश्यकता के बताए गए उद्देश्य नहीं हैं।
फरवरी 2026 की नीतिगत दरें हैं: बैंक दर 5.50%, MSF 5.50%, रेपो 5.25%, SDF 5.00%, स्थिर रिवर्स रेपो 3.35%, CRR 3.00% और SLR 18.00%।
I.A.S. (Pre) 2014*
230
Which of the following terms describes the mechanism under which commercial banks lend to the Government?
निम्नलिखित में से कौन-सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है?
✅ Correct Answer: (D)
Under the Statutory Liquidity Ratio (SLR), banks maintain a prescribed share of their liabilities in liquid assets, including approved Government Securities.
Investment in Government Securities under SLR represents an important channel through which banks lend to the Government.
SLR के अंतर्गत बैंकों को अपनी निर्धारित देयताओं का एक निश्चित हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों सहित तरल परिसंपत्तियों में रखना होता है।
SLR के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश वह महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा बैंक सरकार को ऋण देते हैं।
I.A.S. (Pre) 2010
231
When the Reserve Bank of India reduces the Statutory Liquidity Ratio (SLR) by 50 basis points, which of the following is most likely to happen?
जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात (स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो) को 50 आधार अंक (बेसिस प्वॉइंट) कम कर देता है‚ तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है?
✅ Correct Answer: (C)
Every bank is required to maintain a certain percentage of its demand and time deposits (as prescribed by the Reserve Bank) in the form of cash, gold, approved/permitted securities and foreign assets. This ratio is called the Statutory Liquidity Ratio (SLR).
A reduction in SLR frees a part of bank resources that had to be maintained in liquid/approved assets.
This increases lendable resources and may enable scheduled commercial banks to reduce lending rates.
सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) बैंकों की निवल मांग और सावधि देयताओं का वह हिस्सा है जिसे नकदी, सोना या अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसी तरल परिसंपत्तियों में रखना होता है।
SLR में कमी से बैंक संसाधनों का वह हिस्सा मुक्त होता है जिसे तरल/अनुमोदित परिसंपत्तियों में रखना आवश्यक था।
इससे बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ती है और अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ने की प्रवृत्ति होती है।
I.A. S. (Pre) 2015
232
Banks are required to maintain a fixed ratio between their cash balances and total assets. This is called-
बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे कहते हैं-
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation relating to the Statutory Liquidity Ratio.
सांविधिक तरलता अनुपात से संबंधित व्याख्या देखें।
I.A.S. (Pre) 1998* / U.P.P.C.S.(Mains) 2007
233
Which of the following is NOT determined by the Reserve Bank of India?
निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है?
✅ Correct Answer: (C)
The Prime Lending Rate is a lending rate fixed by commercial banks for their most creditworthy borrowers;
it is not directly determined by the RBI.
Bank Rate, CRR and the regulatory framework for SLR are determined/regulated by the RBI.
प्रधान उधारी दर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने सर्वाधिक साख-योग्य उधारकर्ताओं के लिए निर्धारित उधारी दर है;
इसे RBI सीधे निर्धारित नहीं करता है।
बैंक दर, CRR और SLR का नियामक ढाँचा RBI द्वारा निर्धारित/विनियमित किया जाता है।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008
234
The terms Marginal Standing Facility Rate and Net Demand and Time Liabilities are sometimes seen in the news. They are used in relation to-
‘सीमांत स्थायी सुविधा दर’ तथा ‘निवल मांग और सावधि देयताएं’ पदबंध कभी-कभी समाचार में आते रहते हैं। उनका प्रयोग किसके संबंध में किया जाता है?
✅ Correct Answer: (A)
Both Marginal Standing Facility (MSF) and Net Demand and Time Liabilities (NDTL) are banking terms.
The MSF was introduced by the RBI in the Annual Monetary Policy for 2011-12 as a facility for banks to obtain overnight liquidity under specified conditions.
This concept came into effect from 9 May 2011.
This facility was given to banks to curb volatility in the inter-bank overnight market.
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) और निवल मांग तथा सावधि देयताएँ (NDTL), दोनों बैंकिंग शब्द हैं।
RBI ने 2011-12 की वार्षिक मौद्रिक नीति में MSF को निर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत बैंकों के लिए रातोंरात तरलता प्राप्त करने की सुविधा के रूप में आरंभ किया था।
यह व्यवस्था 9 मई 2011 से प्रभावी हुई।
यह सुविधा अंतर-बैंक रातोंरात बाजार में अस्थिरता पर अंकुश लगाने के लिए बैंकों को दी गई थी।
I.A.S. (Pre) 2014
235
If the RBI decides to follow an expansionary monetary policy, which of the following would it NOT do? 1. Reduce the Statutory Liquidity Ratio 2. Increase the Marginal Standing Facility Rate 3. Reduce the Bank Rate and Repo Rate
यदि आर.बी.आई. प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है‚ तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? 1. वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना 2. सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना 3. बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को भी घटाना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
✅ Correct Answer: (B)
Expansionary monetary policy occurs when a country's central bank increases the money supply to boost the economy. The Reserve Bank of India controls the money supply in the economy through various methods. The instruments used for controlling money supply can be quantitative or qualitative. Quantitative instruments control the quantity of money supply by changing the CRR or Bank Rate, SLR, or open market operations.
Expansionary monetary policy aims to increase liquidity and credit.
Reducing SLR frees lendable funds, and reducing Bank Rate/Repo Rate makes borrowing cheaper; both are expansionary.
Increasing the MSF rate makes emergency borrowing from the RBI costlier and is not expansionary.
Therefore only measure 2 would not be adopted.
प्रसारवादी मौद्रिक नीति तब अपनाई जाती है जब किसी देश का केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति बढ़ाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक विभिन्न विधियों से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करता है। ये उपकरण परिमाणात्मक या गुणात्मक हो सकते हैं। परिमाणात्मक उपकरण CRR, बैंक दर, SLR अथवा खुले बाजार की कार्रवाइयों में परिवर्तन करके मुद्रा आपूर्ति की मात्रा नियंत्रित करते हैं।
प्रसारवादी मौद्रिक नीति का उद्देश्य तरलता और साख बढ़ाना है।
SLR घटाने से ऋण देने योग्य धन मुक्त होता है और बैंक दर/रेपो दर घटाने से उधार सस्ता होता है; दोनों प्रसारवादी उपाय हैं।
MSF दर बढ़ाने से RBI से आपातकालीन उधार महँगा हो जाता है और यह प्रसारवादी उपाय नहीं है।
इसलिए केवल उपाय 2 नहीं अपनाया जाएगा।
I.A.S. (Pre) 2020
236
If the rate of interest is reduced in an economy, it will-
किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है‚ तो वह-
✅ Correct Answer: (C)
Lower interest rates reduce the cost of borrowing and tend to encourage consumption and capital investment.
Therefore investment expenditure is expected to increase.
कम ब्याज दरों से उधार लेने की लागत घटती है और उपभोग तथा पूँजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।
इसलिए निवेश व्यय बढ़ने की अपेक्षा होती है।
I.A.S. (Pre) 2014
237
Financial-sector reforms in India include-
भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है-
✅ Correct Answer: (D)
Financial-sector reforms have included reductions in CRR and SLR, deregulation of interest rates and opening the insurance sector to private participation.
The broader reform programme also included industrial delicensing, liberalisation of FDI and trade, market-determined exchange rates, capital-market reforms, disinvestment/privatisation, pension reforms and fiscal-responsibility measures.
वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में CRR और SLR में कमी, ब्याज दरों का विनियमन-मुक्त होना तथा बीमा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलना शामिल रहा है।
व्यापक सुधार कार्यक्रम में औद्योगिक लाइसेंस समाप्त करना, FDI और व्यापार का उदारीकरण, बाजार-निर्धारित विनिमय दरें, पूँजी-बाजार सुधार, विनिवेश/निजीकरण, पेंशन सुधार और राजकोषीय उत्तरदायित्व उपाय भी शामिल थे।
56th to 59th B. P. S.C. (Pre) 2015
238
Since economic reforms were introduced in India, what has happened to the Statutory Liquidity Ratio (SLR) and the Cash Reserve Ratio (CRR)?
जब से भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए हैं‚ तब से बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात (एस.एल.आर.) तथा नकद कोष अनुपात (सी.आर.आर.) के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से कौन सही है?
✅ Correct Answer: (D)
Following financial-sector reforms,
both SLR and CRR were progressively reduced from their earlier high levels.
The source notes that SLR, which had been very high around the early 1990s, was brought down substantially;
CRR was also reduced over time.
वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बाद,
SLR और CRR दोनों को उनके पहले के ऊँचे स्तरों से क्रमशः घटाया गया।
स्रोत बताता है कि 1990 के दशक के आरंभ में बहुत ऊँचे SLR को काफी कम किया गया;
CRR भी समय के साथ घटाया गया।
U.P.P.C.S. (Pre) 1999*
239
What was the minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR) limit that was amended by the Government of India in 2007?
वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) की न्यूनतम सीमा क्या थी‚ जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था?
✅ Correct Answer: (B)
SLR is the prescribed proportion of Net Demand and Time Liabilities that scheduled commercial banks must maintain in liquid assets.
The earlier statutory minimum was 25%; the 2007 amendment removed the old floor, while the statutory framework allowed an upper limit up to 40%.
The source states that as of February 2026 CRR was 3% and SLR 18%.
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR : Statutory Liquidity Ratio) भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निवल मांग और मियादी देयताओं (NDTL) का वह निर्धारित प्रतिशत है‚ जो उन्हें तरल रूप में अपने पास रखना होता है।
एसएलआर की न्यूनतम सीमा 25% थी जिसे जनवरी‚ 2007 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित करके उच्चतम सीमा 40 प्रतिशत और न्यूनतम सीमा शून्य प्रतिशत कर दिया गया।
फरवरी‚ 2026 की स्थिति के अनुसार सीआरआर (CRR), 3 प्रतिशत तथा एसएलआर (SLR) 18 प्रतिशत है।
M.P.P.C.S. (Pre) 2024
240
What is the prescribed portion of the total deposits/liabilities of commercial banks that is kept with the Reserve Bank of India called?
भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है?
✅ Correct Answer: (D)
Commercial banks are required to keep a specified percentage of their Net Demand and Time Liabilities in cash with the RBI. This is called the Cash Reserve Ratio (CRR).
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार‚ वाणिज्यिक बैंकों को अपनी विशुद्ध कुल देयताओं (जमा राशि) का कुछ हिस्सा नकद रूप में या RBI के पास जमाओं के रूप में रखना अनिवार्य होता है‚ जिसे नकद आरक्षित अनुपात (CRR) कहा जाता है।
The proportion of total deposits that a commercial bank is required to keep with the Reserve Bank of India is called-
कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए, उसे कहा जाता है–
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
70th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam) 2024
242
An increase in CRR by the Reserve Bank of India-
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सी.आर.आर. में वृद्धि से-
✅ Correct Answer: (B)
Banks have to keep a specified percentage of deposits with the RBI as CRR.
An increase in CRR reduces the banks capacity to create credit and therefore reduces monetary liquidity in the economy.
बैंकों को जमा का एक निर्दिष्ट प्रतिशत CRR के रूप में RBI के पास रखना होता है।
CRR में वृद्धि से बैंकों की साख-सृजन क्षमता घटती है और इसलिए अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता कम होती है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2010
243
Reducing the Cash Reserve Ratio would have which of the following effects on the economy? I. Banks would have more liquidity. II. Investment in the economy may increase. III. Money supply in the economy may increase. IV. The real investment rate may fall.
नकद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा - I. बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। II. अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। III.अर्थव्यवस्था में मुद्रा-पूर्ति बढ़ सकती है। IV. वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। सही कूट का चयन कीजिए -
✅ Correct Answer: (E)
A reduction in CRR leaves banks with more liquidity.
It can reduce interest rates, increase the volume of loans and investment, and increase money supply.
Therefore Statements I, II and III are true while IV is not; since no single listed combination matches exactly, the source answer is option (e).
CRR में कमी से बैंकों के पास अधिक तरलता बचती है।
इससे ब्याज दरें घट सकती हैं, ऋण और निवेश की मात्रा बढ़ सकती है तथा मुद्रा आपूर्ति बढ़ सकती है।
इसलिए कथन I, II और III सत्य हैं, जबकि IV सत्य नहीं है; कोई भी सूचीबद्ध संयोजन ठीक-ठीक मेल नहीं खाता, इसलिए स्रोत का उत्तर विकल्प (e) है।
66th B.P.S.C. Re Exam. 2020
244
If the Reserve Bank of India reduces the Cash Reserve Ratio, the effect on credit creation will be-
यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है‚ तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा-
✅ Correct Answer: (A)
A reduction in CRR increases the funds available with commercial banks for lending and therefore increases credit creation.
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात (CRR) में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है।
48th to 52nd B.P.S.C. (Pre) 2008
245
What does it mean when the Reserve Bank of India announces an increase in the Cash Reserve Ratio?
जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है‚ तो इसका तात्पर्य क्या है?
✅ Correct Answer: (A)
An increase in CRR reduces the lendable resources and credit-creation capacity of commercial banks.
The RBI can use this contractionary measure to restrain inflation.
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा वाणिज्यिक बैंकों के साख सृजन की क्षमता को कम करने के लिए की जाती है।
इस कृत्य द्वारा रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है।
I.A.S. (Pre) 2010
246
When the Reserve Bank of India announces an increase in the Cash Reserve Ratio (CRR), it means-
जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो (CRR) में वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका अर्थ है-
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2017
247
Which one of the following statements about an increase in the Cash Reserve Ratio in India is true?
भारत में नकद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सत्य है?
✅ Correct Answer: (B)
An increase in CRR reduces the funds available with banks and therefore reduces credit creation.
CRR में वृद्धि से बैंकों के पास उपलब्ध धनराशि घटती है और इसलिए साख-सृजन भी कम होता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004
248
Repo rate is considered under-
रेपो रेट विचारणीय होता है-
✅ Correct Answer: (A)
A repo transaction involves sale/purchase of securities with an agreement to reverse the transaction after a specified period.
Repo and reverse-repo operations are used by the monetary authority to manage liquidity.
Repo injects liquidity when the RBI lends to banks against securities; reverse repo/SDF-type absorption removes liquidity.
Thus the repo rate is a monetary-policy instrument and a quantitative credit-control tool.
रेपो लेन-देन में प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद इस समझौते के साथ होती है कि निर्दिष्ट अवधि के बाद लेन-देन उलट दिया जाएगा।
मौद्रिक प्राधिकरण तरलता के प्रबंधन के लिए रेपो और रिवर्स-रेपो कार्रवाइयों का उपयोग करता है।
जब RBI प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को ऋण देता है तो रेपो से तरलता डाली जाती है; रिवर्स रेपो/SDF जैसे अवशोषण से तरलता निकाली जाती है।
इस प्रकार रेपो दर मौद्रिक नीति का एक उपकरण और परिमाणात्मक साख-नियंत्रण साधन है।
U.P. P.C.S. (mains) 2017
249
The repurchase option (repo) is used-
‚पुनर्क्रय विकल्प‚ का प्रयोग किया जाता है-
✅ Correct Answer: (D)
Repo is used and regulated by the RBI for credit/liquidity management in the money market;
it is not a tool for directly managing selling pressure on the rupee in the foreign-exchange market.
रेपो का उपयोग और विनियमन RBI द्वारा मुद्रा बाजार में साख/तरलता प्रबंधन के लिए किया जाता है;
यह विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये पर बिकवाली के दबाव को सीधे प्रबंधित करने का उपकरण नहीं है।
U.P. Lower Sub. (Pre) 1998
250
Which one of the following regulates the repo rate?
निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2002
251
The interest rate at which the Reserve Bank of India lends to commercial banks for the short term is called-
अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक, जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, उसे कहा जाता है-
✅ Correct Answer: (D)
The rate of interest at which the RBI lends to commercial banks for the short term is called the 'repo rate'.
ब्याज की वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है, 'रेपो दर' कहलाती है।
The rate of interest at which the Reserve Bank of India lends short-term funds to commercial banks is called-
ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देता है, कहलाती है-
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2013
253
The rate at which banks lend to the Reserve Bank is known as-
वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, जानी जाती है-
✅ Correct Answer: (C)
The reverse repo rate is the opposite of the repo rate.
At this rate, the RBI borrows from various banks for a short period.
The RBI sells its government bonds to banks and promises to buy them back in the future.
रिवर्स रेपो दर, रेपो दर के विपरीत है।
इस दर पर आरबीआई (RBI) विभिन्न बैंकों से अल्पकालिक अवधि के लिए उधार लेता है।
आरबीआई (RBI) अपने सरकारी बॉण्ड्स विभिन्न बैंकों को बेचता है और भविष्य में उन्हें वापस खरीदने का वादा करता है।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008
254
Consider the following statements- 1. Repo rate is the rate at which other banks borrow funds from the Reserve Bank of India. 2. A Gini coefficient of 1 for a country implies that the income of every person in that country is perfectly equal. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। 2. किसी देश के गिनी गुणांक के 1 के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
The repo rate is the rate at which the Reserve Bank of India gives short-term loans to other banks.
Thus, statement 1 is correct.
The Gini coefficient is a widely used measure of inequality in the distribution of income.
Its maximum value is 1 and its minimum value is 0.
A value of 1 means that the entire income of society is concentrated in the hands of one person, i.e. perfect inequality.
A value of 0 means complete equality of income.
Therefore, statement 2 is incorrect and option (a) is the correct answer.
रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है।
इस प्रकार कथन 1 सही है।
गिनी गुणांक आय-वितरण में असमानता का व्यापक रूप से प्रयुक्त माप है।
इसका अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 है।
मान 1 का अर्थ है कि समाज की पूरी आय एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित है, अर्थात पूर्ण असमानता।
मान 0 का अर्थ आय की पूर्ण समानता है।
इसलिए कथन 2 गलत है और विकल्प (a) सही उत्तर है।
I.A.S. (Pre) 2007
255
Consider the following statements- 1. Bank rate is the interest rate charged by the Reserve Bank of India from its customers on their short-term borrowings. 2. Repo rate is the interest rate charged by the Reserve Bank of India from its customers on their long-term borrowings. Which of the statements given above is/are incorrect?
निम्न कथनों पर विचार कीजिए - 1. बैंक दर वह ब्याज दर है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। 2. रेपो दर वह ब्याज दर है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Bank Rate is the rate at which the Reserve Bank rediscounts bills of commercial banks.
In practical terms, it is the rate at which commercial banks obtain long-term loans from the RBI.
Bank Rate is an important part of RBI's monetary policy.
At the repo rate, the RBI provides short-term loans to commercial banks.
Therefore, both statements 1 and 2 are incorrect.
बैंक दर (Bank Rate) वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है।
व्यावहारिक अर्थों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है, उसे बैंक दर कहा जाता है।
बैंक दर, RBI की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है।
'रेपो रेट' (Repo Rate) पर भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है।
अतः कथन 1 एवं 2 दोनों गलत हैं।
B. P. S.C. (Pre) 2015
256
CPI-based inflation rises if-
उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति कीदर बढ़ती है‚ यदि-
✅ Correct Answer: (*)
Demand conditions are important for CPI-based inflation.
An increase in the repo rate or SLR is contractionary and tends to reduce inflation.
A reduction in the reverse repo rate and a reduction in the Bank Rate are expansionary and can raise inflation.
Therefore, in the source explanation, both options (a) and (c) are correct, although the source answer marker is (*).
The Rajasthan Public Service Commission had treated option (d) as correct, which the source notes is not generally consistent with the monetary-policy effect.
CPI-आधारित मुद्रास्फीति के लिए मांग की स्थितियाँ महत्वपूर्ण होती हैं।
रेपो दर या SLR में वृद्धि संकुचनकारी होती है और मुद्रास्फीति घटाने की प्रवृत्ति रखती है।
रिवर्स रेपो दर और बैंक दर में कमी प्रसारवादी होती है तथा मुद्रास्फीति बढ़ा सकती है।
इसलिए स्रोत की व्याख्या में विकल्प (a) और (c), दोनों सही हैं, यद्यपि स्रोत का उत्तर-चिह्न (*) है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विकल्प (d) को सही माना था, जिसे स्रोत सामान्य मौद्रिक-नीति प्रभाव के अनुरूप नहीं बताता है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2016
257
An increase in the Bank Rate generally indicates that-
बैंक दर में वृद्धि सामान्यत: इस बात का संकेत है कि-
✅ Correct Answer: (D)
When the Central Bank wants to contract credit, it raises the Bank Rate.
Higher borrowing costs tend to raise market interest rates, discourage new borrowing and reduce credit expansion.
Therefore an increase in the Bank Rate indicates a tight/dear-money policy.
जब केंद्रीय बैंक साख को संकुचित करना चाहता है, तो वह बैंक दर बढ़ाता है।
उधार की अधिक लागत से बाजार ब्याज दरें बढ़ती हैं, नया उधार हतोत्साहित होता है और साख विस्तार घटता है।
इसलिए बैंक दर में वृद्धि कड़ी/महँगी मुद्रा नीति का संकेत देती है।
I.A.S. (Pre) 2013
258
As a result of a reduction in the Bank Rate by the Reserve Bank of India-
भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप-
✅ Correct Answer: (A)
The Bank Rate is the rate at which the RBI rediscounts eligible securities/bills or,
in a general sense,
lends to commercial banks.
A reduction in the Bank Rate lowers the cost of funds to banks, increases their ability to create credit and therefore raises market liquidity.
बैंक दर वह दर है जिस पर RBI पात्र प्रतिभूतियों/बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा,
सामान्य अर्थ में,
वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है।
बैंक दर में कमी से बैंकों के लिए धन की लागत घटती है, उनकी साख-सृजन क्षमता बढ़ती है और इसलिए बाजार की तरलता बढ़ती है।
I.A.S. (Pre) 2011
259
Bank Rate is the rate of interest at which-
बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर-
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
I.A.S. (Pre) 1995 / U.P.P.C.S. (Mains) 2008
260
Bank Rate means-
बैंक दर का आशय है-
✅ Correct Answer: (D)
Bank Rate is the official rate associated with lending/rediscounting by the Central Bank.
बैंक दर केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण देने/पुनर्बट्टाकरण से संबंधित आधिकारिक दर है।
60th & 62nd B.P.S.C. (Pre) 2016
261
Bank Rate refers to the rate of interest which is-
During the one-year period between June 2010 and June 2011, the difference between the repo rate and the reverse repo rate was of the order of-
पिछले एक वर्ष अर्थात जून‚ 2010 तथा जून‚ 2011 के मध्य रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट में अंतर की कोटि रही है-
✅ Correct Answer: (D)
Between June 2010 and June 2011 the difference between the repo and reverse-repo rates was 1.00%.
From the Monetary Policy 2011-12,
the RBI adopted a system under which the reverse-repo rate automatically adjusted one percentage point below the repo rate.
The source notes that this one-percentage-point corridor is no longer the operative arrangement from 1 June 2024;
the fixed reverse-repo rate is 3.35%,
while the Standing Deposit Facility is used as the floor and is kept 25 basis points below the repo rate.
जून 2010 से जून 2011 के बीच रेपो और रिवर्स-रेपो दरों का अंतर 1.00% था।
मौद्रिक नीति 2011-12 से,
RBI ने ऐसी व्यवस्था अपनाई जिसमें रिवर्स-रेपो दर रेपो दर से स्वतः एक प्रतिशतांक नीचे समायोजित होती थी।
स्रोत बताता है कि एक प्रतिशतांक का यह कॉरिडोर 1 जून 2024 से परिचालन व्यवस्था नहीं रहा;
स्थिर रिवर्स-रेपो दर 3.35% है,
जबकि स्थायी जमा सुविधा का उपयोग न्यूनतम सीमा के रूप में होता है और इसे रेपो दर से 25 आधार अंक नीचे रखा जाता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010*
263
The policy repo rate and reverse repo rate announced by the RBI on 5 December 2019 were respectively-
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर‚ 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमश: थे-
✅ Correct Answer: (C)
On 5 December 2019, the repo rate was 5.15% and the reverse-repo rate was 4.90%.
The source notes that by February 2026 the policy repo rate, Standing Deposit Facility rate and fixed reverse-repo rate were 5.25%, 5.00% and 3.35% respectively, while the Bank Rate and MSF rate were both 5.50%.
5 दिसंबर 2019 को रेपो दर 5.15% और रिवर्स-रेपो दर 4.90% थी।
स्रोत बताता है कि फरवरी 2026 तक नीतिगत रेपो दर, स्थायी जमा सुविधा दर और स्थिर रिवर्स-रेपो दर क्रमशः 5.25%, 5.00% और 3.35% थीं, जबकि बैंक दर और MSF दर, दोनों 5.50% थीं।
U.P.B.E.O. (Pre) 2019
264
At the time of the RBIs policy review on 30 September 2014, the repo rate was-
30 सितंबर‚ 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति समीक्षा के सम्ाय रेपो-रेट था-
✅ Correct Answer: (B)
At the time of the question, the repo rate was 8.00%.
The source gives the February 2026 policy rates as: Repo 5.25%, SDF 5.00%, Bank Rate 5.50%, SLR 18.00%, fixed Reverse Repo 3.35%, CRR 3.00%, and MSF 5.50%.
प्रश्न के समय रेपो दर 8.00% थी।
स्रोत फरवरी 2026 की नीतिगत दरें इस प्रकार देता है: रेपो 5.25%, SDF 5.00%, बैंक दर 5.50%, SLR 18.00%, स्थिर रिवर्स रेपो 3.35%, CRR 3.00% और MSF 5.50%।
U.P.P.C.S. (Mains) 2014*
265
In October 2001, the RBI reduced the Bank Rate from 7% to-
अक्टूबर‚ 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट 7% से घटाकर कर दिया गया-
✅ Correct Answer: (A)
The RBI reduced the Bank Rate by 0.5 percentage point in October 2001,
from 7% to 6.5%.
The source also notes that from February 2012 the Bank Rate was aligned with the Marginal Standing Facility (MSF) rate.
RBI ने अक्टूबर 2001 में बैंक दर 0.5 प्रतिशतांक घटाई,
7% से 6.5% तक।
स्रोत यह भी बताता है कि फरवरी 2012 से बैंक दर को सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर के साथ संरेखित कर दिया गया।
U.P.P.C.S. (Pre) 2002
266
According to the revision of the RBIs monetary policy on 29 September 2015, the Bank Rate was-
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति 29 सितंबर‚ 2015 के पुनरीक्षण के अनुसार‚ बैंक दर थी-
✅ Correct Answer: (C)
At the time of the question (29 September 2015), the Bank Rate was 7.75%.
The source notes that it was 5.50% as of February 2026.
प्रश्न के समय (29 सितंबर 2015) बैंक दर 7.75% थी।
स्रोत बताता है कि फरवरी 2026 में यह 5.50% थी।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016
267
Arrange the following Governors of the Reserve Bank of India in chronological order: I. Dr. C. Rangarajan II. Dr. I.G. Patel III. Dr. D. Subbarao IV. Dr. Manmohan Singh
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें काल-क्रमानुसार व्यवस्थित करें - (I) डॉ. सी. रंगराजन (II) डॉ. आई. जी. पटेल (III) डॉ. डी. सुब्बाराव (IV) डॉ. मनमोहन सिंह नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए- कूट -
✅ Correct Answer: (B)
The correct chronology is: I.G. Patel (1977-1982), Manmohan Singh (1982-1985), C. Rangarajan (1992-1997), and D. Subbarao (2008-2013).
सही सुमेलन है- गवर्नर कार्यकाल डॉ. आई.जी. पटेल 1977-1982 डॉ. मनमोहन सिंह 1982-1985 डॉ. सी. रंगराजन 1992-1997 डॉ. डी. सुब्बाराव 2008-2013
U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021
268
Consider the following statements: 1. The Governor of the RBI is appointed by the Central Government. 2. Certain provisions of the Constitution of India empower the Central Government to issue directions to the RBI in the public interest. 3. The Governor of the RBI derives his powers from the Reserve Bank of India Act. Which of the above statements are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। 2. भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आर.बी.आई. को निदेश देने का अधिकार देते हैं। 3. आर.बी.आई. का गवर्नर अपना अधिकार (पावर) आर.बी.आई. अधिनियम से प्राप्त करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Section 8(1)(a) of the RBI Act, 1934 provides that the Governor and not more than four Deputy Governors are appointed by the Central Government;
Statement 1 is correct.
Section 7(1) of the RBI Act empowers the Central Government to give directions to the RBI in the public interest, but this power is under the RBI Act rather than a provision of the Constitution;
Statement 2 is therefore incorrect.
Section 7(3) of the RBI Act gives the Governor powers of superintendence and direction over the affairs and business of the Bank;
Statement 3 is correct.
Hence Statements 1 and 3 are correct.
RBI अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(a) के अनुसार गवर्नर और अधिकतम चार उप-गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं;
कथन 1 सही है।
RBI अधिनियम की धारा 7(1) केंद्र सरकार को जनहित में RBI को निर्देश देने की शक्ति देती है, लेकिन यह शक्ति संविधान के प्रावधान के बजाय RBI अधिनियम के अंतर्गत है;
इसलिए कथन 2 गलत है।
RBI अधिनियम की धारा 7(3) गवर्नर को बैंक के मामलों और कारोबार के अधीक्षण तथा निर्देशन की शक्तियाँ देती है;
कथन 3 सही है।
अतः कथन 1 और 3 सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2021
269
Who among the following has NOT been a Governor of the Reserve Bank of India?
निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है?
✅ Correct Answer: (D)
Raja J. Chelliah was never Governor of the RBI.
Manmohan Singh served from 1982 to 1985, Vimal Jalan from 1997 to 2003 and C. Rangarajan from 1992 to 1997.
The source states that the current RBI Governor is Sanjay Malhotra, in office since 11 December 2024.
राजा जे. चेलैय्या कभी RBI के गवर्नर नहीं रहे।
मनमोहन सिंह 1982 से 1985, विमल जालान 1997 से 2003 और सी. रंगराजन 1992 से 1997 तक इस पद पर रहे।
स्रोत बताता है कि वर्तमान RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, जो 11 दिसंबर 2024 से पद पर हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
270
Who is the current Governor of the Reserve Bank of India?
वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं?
✅ Correct Answer: (E)
The source states that Sanjay Malhotra is the current RBI Governor and assumed office on 11 December 2024.
Shaktikanta Das served from 12 December 2018 to 10 December 2024,
while Urjit Patel served from 4 September 2016 to 11 December 2018.
Therefore none of the named options is correct.
स्रोत बताता है कि वर्तमान RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं और उन्होंने 11 दिसंबर 2024 को पद ग्रहण किया।
शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 से 10 दिसंबर 2024 तक इस पद पर रहे,
जबकि उर्जित पटेल 4 सितंबर 2016 से 11 दिसंबर 2018 तक इस पद पर रहे।
इसलिए दिए गए नामित विकल्पों में से कोई सही नहीं है।
The Committee on Financial Sector Assessment is co-chaired by-
वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति (Committee on Financial Sector Assessment) की सह-अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है?
✅ Correct Answer: (B)
The Committee on Financial Sector Assessment is co-chaired by the Deputy Governor of the RBI and the Finance Secretary of the Government of India.
The Committee carried out a self-assessment in 2009 whose results are in the public domain.
The Financial Sector Assessment Program (FSAP), created in 1999, is a joint IMF-World Bank programme;
in the 2000 assessment of India it covered the banking and securities-market sectors.
वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति की सह-अध्यक्षता RBI के उप-गवर्नर और भारत सरकार के वित्त सचिव करते हैं।
समिति ने 2009 में स्व-मूल्यांकन किया, जिसके परिणाम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।
1999 में बनाया गया वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (FSAP), IMF और विश्व बैंक का संयुक्त कार्यक्रम है;
भारत के 2000 के मूल्यांकन में बैंकिंग और प्रतिभूति-बाजार क्षेत्र शामिल थे।
M.P.P.C.S. (Pre) 2020
272
The accounting year of the Reserve Bank of India is-
भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष (Accounting year) है-
✅ Correct Answer: (A)
At the time of the original question, July-June was the correct answer.
The RBI has since aligned its accounting year with April-March. Its transitional accounting period was July 2020 to March 2021 (nine months).
Accordingly, the source answer reflects the current position as April-March.
मूल प्रश्न के समय जुलाई-जून सही उत्तर था।
RBI ने बाद में अपने लेखा वर्ष को अप्रैल-मार्च के साथ मिला दिया। इसका संक्रमणकालीन लेखा-अवधि जुलाई 2020 से मार्च 2021 (नौ महीने) थी।
तदनुसार स्रोत का उत्तर वर्तमान स्थिति को अप्रैल-मार्च के रूप में दर्शाता है।
I.A.S. (Pre) 1998
273
Banks follow an April-March financial year. What is the financial year of the RBI?
बैंकों का वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च होता है‚ लेकिन आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है?
✅ Correct Answer: (B)
At the time of the question, the RBI financial year was July-June.
The RBI has now aligned its financial year with April-March, so the source answer is April-March.
प्रश्न के समय RBI का वित्तीय वर्ष जुलाई-जून था।
RBI ने अब अपने वित्तीय वर्ष को अप्रैल-मार्च के साथ मिला दिया है, इसलिए स्रोत का उत्तर अप्रैल-मार्च है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2013
274
The Negotiable Instruments Act came into force in-
विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ-
✅ Correct Answer: (B)
The Negotiable Instruments Act,
1881 was passed in December 1881 and came into force on 1 March 1882.
It was later amended by the Negotiable Instruments (Amendment) Act, 2018, which received Presidential assent on 2 August 2018.
विनिमय साध्य लिखत अधिनियम,
1881 दिसंबर 1881 में पारित हुआ और 1 मार्च 1882 को प्रभावी हुआ।
बाद में विनिमय साध्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा इसमें संशोधन किया गया, जिसे 2 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2016
275
Which one of the following is different from the others?
निम्नांकित में कौन एक अन्य से भिन्न है?
✅ Correct Answer: (*)
The source marks the answer as (*) because each of the four can be distinguished from the other three on a different basis.
UTI was a mutual-fund/investment institution while the other three provided financing.
Canbank Financial Services was a subsidiary of a public-sector bank whereas the other three were autonomous institutions.
State Bank of India is a commercial bank, while U.P. State Financial Corporation is a State public-sector undertaking; therefore there is no single unambiguous odd-one-out.
स्रोत उत्तर को (*) से चिह्नित करता है, क्योंकि चारों में से प्रत्येक को किसी अलग आधार पर अन्य तीन से भिन्न माना जा सकता है।
UTI एक म्यूचुअल फंड/निवेश संस्था थी, जबकि अन्य तीन वित्त उपलब्ध कराते थे।
कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की सहायक कंपनी थी, जबकि अन्य तीन स्वायत्त संस्थाएँ थीं।
भारतीय स्टेट बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है, जबकि उ.प्र. राज्य वित्त निगम राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है; इसलिए कोई एक निर्विवाद भिन्न विकल्प नहीं है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1998
276
For a company limited by shares (Ltd.), limited means-
कंपनी अंश (शेयर) पर मर्यादित (Ltd.) होने का अर्थ है-
✅ Correct Answer: (C)
A company limited by shares is organised so that the liability of its shareholders/owners is limited.
फर्म या कंपनी जो इस रूप में ऑर्गनाइज्ड हो जिसमें शेयर धारक अथवा इसके स्वामियों का दायित्व सीमित हो‚ लिमिटेड (Ltd) कंपनी कहलाती है।
M.P.P.C.S. (Pre) 1991
277
Which of the following is NOT a feature of a Limited Liability Partnership (LLP)?
निम्नलिखित में से कौन-सी सीमित देयता साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
In an LLP, partnership and management need not be separate,
internal administration may be governed by mutual agreement,
and the LLP is a body corporate with perpetual succession.
There is no upper limit of 20 partners; therefore option (a) is not a feature.
LLP में साझेदारी और प्रबंधन का अलग होना आवश्यक नहीं है,
आंतरिक प्रशासन आपसी सहमति से संचालित किया जा सकता है,
और LLP शाश्वत उत्तराधिकार वाला निगमित निकाय है।
साझेदारों की संख्या पर 20 की कोई ऊपरी सीमा नहीं है; इसलिए विकल्प (a) विशेषता नहीं है।
I.A.S. (Pre) 2010
278
An International Financial Services Centre has been established at-
एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है-
✅ Correct Answer: (A)
An International Financial Services Centre was established at Gandhinagar,
Gujarat on 1 March 2015 as part of a Special Economic Zone.
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर,
गुजरात में 1 मार्च 2015 को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के भाग के रूप में स्थापित किया गया था।
U.P. P.C.S (Mains) 2016
279
The Industrial Finance Corporation of India functions as-
भारत का औद्योिगक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है?
✅ Correct Answer: (B)
IFCI is a public-sector non-banking financial company that functions as a development financial institution/bank.
It was established on 1 July 1948 under the IFCI Act,
1948 as Indias first development financial institution to support infrastructure and industrial development.
From October 1999 it became IFCI Ltd.
IFCI सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो विकास वित्तीय संस्था/बैंक के रूप में कार्य करती है।
इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 को IFCI अधिनियम,
1948 के अंतर्गत भारत की पहली विकास वित्तीय संस्था के रूप में बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक विकास को सहायता देने के लिए हुई थी।
अक्टूबर 1999 से यह IFCI लिमिटेड बन गई।
U.P.P.C.S. (Mains) 2012
280
The apex institution in the field of industrial finance in India is-
भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है-
✅ Correct Answer: (C)
IDBI was created as a financial institution under the Industrial Development Bank of India Act,
1964 and came into existence on 1 July 1964.
It provided long-term finance and development services to industry,
coordinated the activities of other development banks and refinanced them when necessary.
Although IFCI is also an important institution in industrial finance,
the source treats IDBI as the apex institution.
IDBI को एक वित्तीय संस्था के रूप में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम,
1964 के अंतर्गत बनाया गया और यह 1 जुलाई 1964 को अस्तित्व में आया।
यह उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त और विकास सेवाएँ प्रदान करता था,
अन्य विकास बैंकों की गतिविधियों का समन्वय करता था और आवश्यकता होने पर उनका पुनर्वित्त करता था।
यद्यपि IFCI भी औद्योगिक वित्त की एक महत्वपूर्ण संस्था है,
स्रोत IDBI को शीर्ष संस्था मानता है।
U.P. P.C.S. (mains) 2017
281
Consider the following institutions: 1. Industrial Finance Corporation of India (IFCI) 2. Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) 3. Industrial Development Bank of India (IDBI) 4. Unit Trust of India (UTI) What is the correct chronological order of their establishment?
निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए- 1. भारत का औद्योगिक वित्त निगम 2. भारत का औद्योगिक ऋणादान और निवेश निगम 3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 4. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इनकी स्थापना जिस सही कालक्रम से हुई‚ वह है-
✅ Correct Answer: (A)
IFCI was established in 1948, ICICI in 1955, UTI in February 1964 and IDBI in July 1964.
Therefore the correct chronological order is 1, 2, 4, 3.
IFCI की स्थापना 1948 में, ICICI की 1955 में, UTI की फरवरी 1964 में और IDBI की जुलाई 1964 में हुई।
इसलिए सही कालानुक्रमिक क्रम 1, 2, 4, 3 है।
I.A.S. (Pre) 1995
282
Consider the following financial institutions of India: 1. Industrial Finance Corporation of India (IFCI) 2. Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) 3. Industrial Development Bank of India (IDBI) 4. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) What is the correct chronological order of their establishment?
भारत की निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं पर विचार कीजिए - 1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) 2. भारतीय औद्योगिक प्रत्यय एवं निवेश निगम (आईसीआईसीआई) 3. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) 4. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) इन संस्थाओं की स्थापना का सही कालक्रम है-
✅ Correct Answer: (A)
IFCI was established in 1948, ICICI in January 1955, IDBI in July 1964 and NABARD in July 1982.
Therefore the correct order is 1, 2, 3, 4.
IFCI की स्थापना वर्ष 1948 में‚ ICICI की स्थापना जनवरी‚ 1955 में‚ IDBI की स्थापना जुलाई‚ 1964 में तथा नाबार्ड (NABARD) की स्थापना जुलाई‚ 1982 में की गई थी।
अतः सही क्रम 1, 2, 3, 4 है।
I.A.S. (Pre) 2002
283
Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below.
List-I (Institution)
List-II (Year)
A. ICICI
1. 1964
B. IDBI
2. 1948
C. IFCI
3. 1990
D. SIDBI
4. 1955
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।
सूची-I (संस्था)
सूची-II (स्थापना वर्ष)
A. भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम (ICICI)
1. 1964
B. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)
2. 1948
C. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI)
3. 1990
D. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
4. 1955
✅ Correct Answer: (D)
The correct matching is: ICICI - 1955; IDBI - 1964; IFCI - 1948; SIDBI - 1990.
सही मिलान है: ICICI—1955; IDBI—1964; IFCI—1948; SIDBI—1990।
U.P.U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Mains) 2010
284
Match Column A with Column B and select the correct answer using the code given below.
Column A (Year)
Column B (Institution)
A. 1955
1. Export-Import Bank of India
B. 1964
2. Industrial Development Bank of India
C. 1982
3. Industrial Credit and Investment Corporation of India
D. 1987
4. Board for Industrial and Financial Reconstruction
स्तंभ-क के साथ स्तंभ-ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
स्तंभ-क (वर्ष)
स्तंभ-ख (संस्था)
A. 1955
1. भारतीय निर्यात-आयात बैंक
B. 1964
2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
C. 1982
3. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम
D. 1987
4. औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
✅ Correct Answer: (C)
The correct matching is: 1955 - ICICI; 1964 - IDBI; 1982 - Export-Import Bank of India; 1987 - Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR).
The Export-Import Bank of India was established in 1982 under the Export-Import Bank of India Act, 1981.
IDBI came into existence on 1 July 1964.
ICICI was established in 1955.
BIFR was established in January 1987.
सही मिलान है: 1955—ICICI; 1964—IDBI; 1982—भारतीय निर्यात-आयात बैंक; 1987—औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR)।
भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अंतर्गत 1982 में हुई थी।
IDBI 1 जुलाई 1964 को अस्तित्व में आया।
ICICI की स्थापना 1955 में हुई।
BIFR की स्थापना जनवरी 1987 में हुई।
56th to 59th B. P. S.C. (Pre) 2015
285
Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below.
List-I (Bank)
List-II (Year)
A. Allahabad Bank
1. 1874
B. Punjab National Bank
2. 1881
C. Oudh Commercial Bank
3. 1865
D. Alliance Bank of Simla
4. 1894
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
सूची-I (बैंक)
सूची-II (स्थापना वर्ष)
A. इलाहाबाद बैंक
1. 1874
B. पंजाब नेशनल बैंक
2. 1881
C. अवध कमर्शियल बैंक
3. 1865
D. द अलायन्स बैंक ऑफ शिमला
4. 1894
✅ Correct Answer: (C)
The correct matching is: Allahabad Bank - 1865; Punjab National Bank - 1894; Oudh Commercial Bank - 1881; Alliance Bank of Simla - 1874.
The source notes that Allahabad Bank has since been merged with Indian Bank.
निम्नलिखित सही सुमेलित हैं– सूची-I (बैंक) सूची-II (स्थापना वर्ष) इलाहाबाद बैंक – 1865 पंजाब नेशनल बैंक – 1894 अवध कमर्शियल बैंक – 1881 द अलायन्स बैंक ऑफ शिमला – 1874।
नोट–वर्तमान में ‘इलाहाबाद बैंक’ का विलय ‘इंडियन बैंक’ में कर दिया गया है।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2023
286
Which of the following is a marketing organisation?
निम्नांकित में विपणन संस्था कौन-सी है?
✅ Correct Answer: (B)
Steel Authority of India Limited (SAIL) is a marketing/industrial organisation in the context of the question.
SEBI, SIDBI and NABARD are apex/regulatory/development institutions in their respective fields.
प्रश्न के संदर्भ में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) एक विपणन/औद्योगिक संस्था है।
SEBI, SIDBI और NABARD अपने-अपने क्षेत्रों की शीर्ष/नियामक/विकास संस्थाएँ हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2002
287
Which one of the following is NOT an apex institution?
निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
State Bank of India is a commercial bank, not an apex institution in the sense used in the question.
NABARD, SIDBI and State Cooperative Banks function as apex institutions in their respective areas.
भारतीय स्टेट बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है‚ न कि शीर्ष संस्था है।
जबकि अन्य तीनों विकल्प राज्य सहकारी बैंक, SIDBI एवं NABARD अपने क्षेत्र विशेष की शीर्ष संस्थाएं हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
288
Arrange the following in ascending order of their year of establishment: 1. LIC 2. IDBI 3. SEBI 4. UTI
स्थापना के वर्ष के अनुसार‚ निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें - (1) एल.आई.सी. (2) आई.डी.बी.आई. (3) सेबी (4) यू.टी.आई. सही उत्तर नीचे लिखे कूट से दें -
✅ Correct Answer: (*)
LIC was established in 1956;
UTI was established in February 1964;
IDBI in July 1964;
and SEBI on 12 April 1988.
The chronological order is therefore 1, 4, 2, 3, which is not exactly represented by any option; hence the source answer marker is (*).
LIC की स्थापना 1956 में हुई;
UTI की स्थापना फरवरी 1964 में हुई;
IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में हुई;
और SEBI की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई।
इसलिए कालानुक्रमिक क्रम 1, 4, 2, 3 है, जो किसी विकल्प में ठीक-ठीक नहीं दिया गया है; अतः स्रोत का उत्तर-चिह्न (*) है।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004
289
When was the Life Insurance Corporation of India established?
भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई?
✅ Correct Answer: (A)
LIC was established in 1956 under the Life Insurance Corporation Act, 1956.
एलआईसी (LIC) की स्थापना जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अंतर्गत वर्ष 1956 में की गई थी।
48th to 52nd B.P.S.C. (Pre) 2008
290
The Insurance Regulatory and Development Authority was established by the Government of India in-
भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी-
✅ Correct Answer: (A)
The Malhotra Committee, constituted in 1993 under R.N. Malhotra, recommended an independent regulator for the insurance sector.
The IRDA Act, 1999 was enacted in accordance with these recommendations, and IRDA emerged as a statutory body in April 2000.
Its objectives include protecting policyholders interests and regulating and promoting the orderly growth of the insurance industry.
आर. एन. मल्होत्रा की अध्यक्षता में 1993 में गठित मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक की सिफारिश की।
इन सिफारिशों के अनुसार IRDA अधिनियम, 1999 बनाया गया और अप्रैल 2000 में IRDA सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया।
इसके उद्देश्यों में पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा तथा बीमा उद्योग की व्यवस्थित वृद्धि का विनियमन और संवर्धन शामिल है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012
291
For regulating the insurance business, the Government has constituted-
सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है-
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 2002
292
IRDA regulates-
इरडा (IRDA) नियमन करती है -
✅ Correct Answer: (B)
IRDA/IRDAI regulates insurance companies and the insurance sector.
IRDA/IRDAI बीमा कंपनियों और बीमा क्षेत्र का विनियमन करता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2007 / U.P.P.C.S. (Mains) 2005
293
Under whose chairmanship did IRDAI constitute a panel to examine the need for a standard cyber-liability insurance product?
आई.आर.डी.ए.आई. ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लाइअॅबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु एक पैनेल का गठन किया है?
✅ Correct Answer: (B)
IRDAI constituted a panel in October 2020 under the chairmanship of P. Umesh to examine the need for a standard cyber-liability insurance product.
आई.आर.डी.ए.आई. (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) ने पी. उमेश की अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लाइअॅबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु अक्टूबर‚ 2020 में एक पैनल का गठन किया गया।
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) Exam 2020
294
The term Actuaries is related to-
‘एक्चुअरीज’ शब्द संबंधित है-
✅ Correct Answer: (B)
Actuaries are associated with the insurance sector.
Actuaries assess the financial impact of uncertain future events.
एक्चुअरीज (Actuaries) शब्द बीमा क्षेत्र से संबंधित है।
एक्चुअरीज का संबंध भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के वित्तीय प्रभाव के आकलन से है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2008
295
The principle of indemnity does NOT apply to-
‘क्षतिपूर्ति’ का सिद्धांत लागू नहीं होता-
✅ Correct Answer: (A)
Indemnity means compensating a person for a quantifiable loss or damage.
Non-life insurance such as health, motor, fire and marine insurance generally works on the principle of indemnity.
Life insurance is not a contract of indemnity; therefore option (a) is correct.
क्षतिपूर्ति का अर्थ किसी व्यक्ति को मापी जा सकने वाली हानि या क्षति के लिए प्रतिपूर्ति करना है।
स्वास्थ्य, मोटर, अग्नि और समुद्री बीमा जैसे गैर-जीवन बीमा सामान्यतः क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर काम करते हैं।
जीवन बीमा क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है; इसलिए विकल्प (a) सही है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
296
Provident Fund in India is-
भारत में भविष्य निधि है-
✅ Correct Answer: (A)
Provident Fund is a form of contractual saving.
A prescribed part of an employees income is deposited under the applicable contract/statutory arrangement.
Provident Fund receipts are a liability of the Government/fund, not Government income.
भारत में भविष्य निधि (Provident Fund) संविदा आधारित बचत है।
भविष्य निधि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की आय का वह भाग है‚ जिसे संविदा के आधार पर सरकार के पास जमा करना पड़ता है।
ध्यातव्य है कि भविष्य निधि सरकार की आय नहीं‚ अपितु दायित्व है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1998
297
Money received by the Government under State Provident Funds is credited to-
‘राज्य भविष्य निधि’ के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है‚ उसको जमा किया जाता है–
✅ Correct Answer: (D)
The Constitution provides for the Consolidated Fund, the Public Account and the Contingency Fund.
Money received under State Provident Funds is credited to the Public Account because it is held by the Government in a fiduciary/liability capacity.
संविधान संचित निधि, लोक लेखा और आकस्मिकता निधि का प्रावधान करता है।
राज्य भविष्य निधियों के अंतर्गत प्राप्त धन लोक लेखा में जमा किया जाता है, क्योंकि सरकार उसे न्यासी/देयता क्षमता में रखती है।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013
298
Which of the following institutions has declined the most in importance in India?
भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है?
✅ Correct Answer: (D)
The source treats pension funds as the institution whose importance declined the most in the context of the question.
स्रोत प्रश्न के संदर्भ में पेंशन निधियों को वह संस्था मानता है जिसका महत्व सर्वाधिक घटा है।
U.P.P.C.S. (GIC) 2010
299
Which of the following was regulated by the Forward Markets Commission in India?
भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा‚ वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है?
✅ Correct Answer: (B)
The Forward Markets Commission (FMC), established in 1953, regulated futures trading in commodities.
On 28 September 2015 the FMC was merged with SEBI.
भारत में वायदा बाजार आयोग (Forward market Commission : FMC) की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। यह जिंसों के वायदा व्यापार का विनियमन करता था।
28 सितंबर‚ 2015 को वायदा बाजार आयोग (FMC) का सेबी में विलय (merge) कर दिया गया।
I.A.S. (Pre) 2010*
300
Which institution regulates mutual funds in India?
निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है?
✅ Correct Answer: (A)
The Securities and Exchange Board of India (SEBI) regulates mutual funds in India.
SEBI was originally a non-statutory body established by a Government resolution on 12 April 1988.
It was given statutory status through an Ordinance on 30 January 1992,
which was replaced by an Act of Parliament on 4 April 1992.
Its headquarters is in Mumbai and its regional offices are in Kolkata,
Delhi, Chennai and Ahmedabad.
SEBI controls and regulates major operations in the securities market,
including the registration and regulation of mutual funds and collective investment schemes.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) भारत में म्यूचुअल फंडों का विनियमन करता है।
SEBI मूलतः 12 अप्रैल 1988 को सरकारी प्रस्ताव द्वारा स्थापित एक गैर-सांविधिक निकाय था।
इसे 30 जनवरी 1992 को अध्यादेश द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया,
जिसे 4 अप्रैल 1992 को संसद के अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया।
इसका मुख्यालय मुंबई में और क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता,
दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद में हैं।
SEBI प्रतिभूति बाजार की प्रमुख गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करता है,
जिसमें म्यूचुअल फंडों और सामूहिक निवेश योजनाओं का पंजीकरण तथा विनियमन शामिल है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2013
301
The SEBI Act was passed in-
सेबी अधिनियम पारित हुआ था-
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2016
302
Which of the following regulates the functioning of the stock market in India?
निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2012
303
Which organization acts as the principal regulator of stock exchanges in India?
भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन-सा संगठन करता है?
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 1996
304
To prevent the recurrence of capital-market scams in India, the Government of India has entrusted regulatory powers to-
भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
I.A.S. (Pre) 1995 / U.P.P.C.S. (Mains) 2005
305
Which one of the following is associated with regulating stock-market operations?
निम्नलिखित में से कौन एक शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004
306
Consider the following statements: I. The Reserve Bank of India mandates all listed companies in India to submit a Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR). II. In India, a company that submits a Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) discloses information in that report that is mainly non-financial in nature. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. भारतीय रिजर्व बैंक भारत में सभी सूचीबद्ध कंपनियों को व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट [बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (BRSR)] प्रस्तुत करने का अधिदेश करता है। II. भारत में, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (BRSR) प्रस्तुत करने वाली कोई कंपनी, इस रिपोर्ट में उनका प्रकटन करती है, जो मुख्यत: गैर-वित्तीय स्वरूप के हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
The Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) is a disclosure framework introduced in India by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), not by the Reserve Bank of India.
The regulator is therefore SEBI, not RBI.
BRSR is also not mandatory for all listed companies; it is principally mandatory for the top 1000 listed entities by market capitalization.
Hence statement I is factually incorrect.
Information disclosed under BRSR is mainly environmental, social and governance (ESG) information, i.e. predominantly non-financial.
Therefore statement II is correct and only statement II is correct.
व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (BRSR) भारत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा आरंभ किया गया प्रकटीकरण ढाँचा है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नहीं।
इसलिए नियामक SEBI है, RBI नहीं।
BRSR सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए भी अनिवार्य नहीं है; यह मुख्यतः बाजार पूँजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए अनिवार्य है।
अतः कथन I तथ्यात्मक रूप से गलत है।
BRSR के अंतर्गत प्रकट की गई सूचना मुख्यतः पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ESG) संबंधी, अर्थात प्रमुखतः गैर-वित्तीय होती है।
इसलिए कथन II सही है और केवल कथन II सही है।
I.A.S. (Pre) 2025
307
Private-sector mutual funds were permitted in India in-
निजी क्षेत्र के साझा कोषों को, भारत में, अनुमति मिली-
✅ Correct Answer: (B)
Private-sector mutual funds were permitted in India in 1993.
Kothari Pioneer, registered in July 1993 and later merged with Franklin Templeton, was the first private-sector mutual fund.
भारत में निजी क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों को 1993 में अनुमति दी गई थी।
जुलाई 1993 में पंजीकृत और बाद में फ्रैंकलिन टेम्पलटन में विलय हुआ कोठारी पायनियर निजी क्षेत्र का पहला म्यूचुअल फंड था।
U.P.P.C.S. (Pre) 2011
308
Unit Scheme 1964 was recently in the news because-
हाल में यूनिट स्कीम 1964 चर्चा का विषय रही है, क्योंकि-
✅ Correct Answer: (A)
In 1998, UTI's Unit Scheme-1964 faced a crisis.
The Bombay Stock Exchange index fell by 224 points in October 1998 and the market value of Unit Scheme-1964 declined to Rs 8,200 crore, representing a loss of about Rs 4,200 crore, or nearly 33 percent.
वर्ष 1998 में UTI का यूनिट स्कीम-1964 संकटग्रस्त हो गया।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक, अक्टूबर, 1998 में 224 अंक गिरा और यूनिट स्कीम-1964 का बाजार मूल्य कम होकर 8200 करोड़ रुपये रह गया अर्थात इसमें 4200 करोड़ रुपये मूल्य का ह्रास (लगभग 33%) हुआ था।
U.P. Lower Sub. (Pre) 1998
309
The objectives of the Unit Trust of India include-
भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य है-
✅ Correct Answer: (D)
The Unit Trust of India was established on 1 February 1964 under the UTI Act, 1963, with the objective of productively using the small savings of the lower- and middle-income groups for industrial development.
Its objectives included mobilizing people's savings, investing them to promote industrial development, and passing the benefits of its income to small investors.
भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना निम्न और मध्यम आय वर्गों की छोटी बचतों का औद्योगिक विकास के लिए उत्पादक उपयोग करने के उद्देश्य से UTI अधिनियम, 1963 के अंतर्गत 1 फरवरी 1964 को हुई थी।
इसके उद्देश्यों में लोगों की बचत जुटाना, उसे औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेश करना और अपनी आय का लाभ छोटे निवेशकों तक पहुँचाना शामिल था।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004
310
Which of the following is the largest mutual-fund organization in India?
भारत में निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है?
✅ Correct Answer: (A)
At the time of the question, option (d) was the correct answer.
According to asset-management companies, as of 31 December 2025 in financial year 2025-26, SBI Mutual Fund is India's largest mutual-fund organization.
प्रश्नकाल हेतु विकल्प (d) सही उत्तर था।
एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 (31 दिसंबर, 2025 तक) एसबीआई म्यूचुअल फंड (SBI Mutual Fund) भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है।
I.A.S. (Pre) 1995
311
Where is the headquarters of the National Stock Exchange of India located?
भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहां है?
✅ Correct Answer: (A)
The National Stock Exchange was established in November 1992 on the recommendation of the Pherwani Committee.
Its headquarters is in Mumbai.
राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर नवंबर, 1992 में हुई।
राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई में है।
M.P.P.C.S. (Pre) 1996
312
The promoters of the National Stock Exchange of India include-
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है-
✅ Correct Answer: (D)
The National Stock Exchange of India was established in 1992 on the recommendation of the Pherwani Committee.
Its promoters included the Government of India and leading financial institutions, notably IDBI, IDFC, IFCI, LIC, GIC and SBI.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी।
इसके प्रवर्तकों (Promoters) में भारत सरकार के अलावा शीर्ष वित्तीय संस्थाएं जिनमें प्रमुख रूप से IDBI, IDFC, IFCI, LIC, GIC तथा SBI शामिल हैं।
U.P. P.C.S. (Pre) 2013
313
Consider the following statements- 1. Sensex is based on the 50 most important stocks available on the Bombay Stock Exchange (BSE). 2. For calculating Sensex, all Sensex stocks are assigned proportional weights. 3. The New York Stock Exchange is the oldest stock exchange in the world. Which of the statements given above is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- 1. सेंसेक्स, बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में उपलब्ध 50 अधिकतम महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है। 2. सेंसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेंसेक्स स्टॉकों को आनुपातिक भारिता दी जाती है। 3. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज विश्व की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
Sensex is based on 30 important stocks of the Bombay Stock Exchange,
whereas the Nifty of the National Stock Exchange is based on 50 important stocks.
Hence statement 1 is incorrect.
The oldest stock exchange in the world is the Amsterdam Stock Exchange,
established in 1602;
in 2000 it merged with the Brussels and Paris stock exchanges.
The New York Stock Exchange was established in 1792, so statement 3 is incorrect.
BSE is India's oldest stock exchange.
For calculating Sensex, the constituent stocks are assigned proportional weights according to their relative market importance.
Therefore statement 2 is correct and option (a) is the correct answer.
सेंसेक्स बंबई स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण शेयरों पर आधारित है,
जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 महत्वपूर्ण शेयरों पर आधारित है।
इसलिए कथन 1 गलत है।
विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है,
जिसकी स्थापना 1602 में हुई थी;
2000 में इसका ब्रुसेल्स और पेरिस स्टॉक एक्सचेंजों के साथ विलय हो गया।
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 1792 में स्थापित हुआ था, इसलिए कथन 3 गलत है।
BSE भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है।
सेंसेक्स की गणना के लिए घटक शेयरों को उनके सापेक्ष बाजार महत्व के अनुसार आनुपातिक भार दिया जाता है।
इसलिए कथन 2 सही है और विकल्प (a) सही उत्तर है।
I.A.S. (Pre) 2005
314
A rise in the Sensitive Index (Sensex) means-
संवेदी सूचकांक (Sensex) में चढ़ाव का तात्पर्य है-
✅ Correct Answer: (C)
The Sensitive Index of the Bombay Stock Exchange is commonly known as the Sensex.
A rise in the Sensex means an overall rise in the value of shares of the 30 companies included in the BSE index.
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप में सेंसेक्स (Sensex) कहा जाता है।
संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का अर्थ BSE में सूचीबद्ध 30 कंपनियों के शेयरों के समग्र मूल्य में चढ़ाव से है।
I.A.S. (Pre) 2000
315
Sensex is the popular index of the Bombay Stock Exchange. It is measured using how many blue-chip companies listed on the BSE?
'सेंसेक्स' बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का प्रचलित सूचकांक है। बी.एस.ई. में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. P.C.S. (Pre) 2021
316
BSE Sensex is an index of fluctuations in the stock market. How many companies are included in this index?
'बी.एस.ई. सेंसेक्स' शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का एक सूचकांक है। इस सूचकांक में जितनी कंपनियों को सम्मिलित किया जाता है, उनकी संख्या है-
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
317
As of March 2014, the number of companies included in the BSE-GREENEX index was-
मार्च, 2014 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ग्रीनेक्स सूचकांक में कंपनियों की संख्या थी-
✅ Correct Answer: (D)
As of March 2014, the BSE-GREENEX Index included 25 companies, and the number of companies included in this index remains 25 in the source's current update.
मार्च, 2014 तक बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज के ग्रीनेक्स सूचकांक (BSE-GREENEX Index) में कंपनियों की संख्या 25 थी तथा वर्तमान में भी इस सूचकांक में शामिल कंपनियों की संख्या 25 ही है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2014*
318
How many companies are included in the BSE-GREENEX?
बी.एस.ई. ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U. P. P. C. S. (Pre) (Re- Exam) 2015
319
Which of the following major stock exchanges in India recorded the highest turnover during 2000-01?
वर्ष 2000-01 के दौरान भारत के निम्नलिखित प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार करने वाला बाजार है-
✅ Correct Answer: (D)
In 2000-01, turnover on the National Stock Exchange was Rs 8.39 lakh crore, higher than that of any other stock exchange in India that year.
As of the end of March 2025, the NSE continued to have the highest turnover among Indian stock exchanges.
वर्ष 2000-01 में राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE) का कारोबार 8.39 लाख करोड़ रुपये था, जो भारत में उस वर्ष किसी अन्य शेयर बाजार की अपेक्षा सर्वाधिक था।
मार्चांत, 2025 तक भारत के शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार NSE का ही है।
I.A.S. (Pre) 2002
320
Fluctuations in the Indian stock market are caused by- 1. Inflow and outflow of foreign funds 2. Fluctuations in foreign capital markets 3. Changes in monetary policy Which of the above are correct?
भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का कारण है- (1) विदेशी कोषों का अंतःप्रवाह और बाह्य प्रवाह (2) विदेशी पूंजी बाजारों में उच्चावचन (3) मौद्रिक नीति के परिवर्तन उपरोक्त कारणों में से कौन-सा सही है?
✅ Correct Answer: (C)
Major causes of fluctuations in the Indian stock market include: 1. inflow and outflow of foreign funds; 2. changes in monetary and fiscal policy; 3. fluctuations in foreign capital markets that influence investors; 4. conditions in the industrial environment; and 5. availability of liquidity in the market.
भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के निम्नांकित प्रमुख कारण हैं- 1. विदेशी कोषों का अंतःप्रवाह एवं बाह्य प्रवाह, 2. मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति में परिवर्तन, 3. विदेशी पूंजी बाजारों में उतार-चढ़ाव जो निवेशक को प्रभावित करता है, 4. औद्योगिक वातावरण की स्थिति, 5. बाजार में तरलता की उपलब्धता आदि।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2013
321
Dalal Street is located in-
'दलाल स्ट्रीट' स्थित है-
✅ Correct Answer: (C)
The Bombay Stock Exchange (BSE) is located on Dalal Street in Mumbai, Maharashtra.
'बंबई शेयर बाजार' (BSE) का दलाल स्ट्रीट, मुंबई (महाराष्ट्र) में स्थित है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2012
322
The terms Bull and Bear are associated with which field of trade?
शब्द बुल (Bull) तथा बियर (Bear) किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Bull and Bear are stock-market terms.
A person who expects or seeks a rise in share prices is called a Bull, while a person who expects share prices to fall is called a Bear.
बुल और बेयर शेयर बाजार के शब्द हैं।
जो व्यक्ति शेयर मूल्यों में वृद्धि की अपेक्षा या प्रयास करता है वह बुल कहलाता है, जबकि शेयर मूल्यों में गिरावट की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति बेयर कहलाता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2002 / M.P.P.C.S. (Pre) 1998
323
In the typical behaviour of financial investments, the term Bear denotes-
वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में, मंदड़िया (Bear) शब्द किसका द्योतक है?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
I.A.S. (Pre) 2010
324
Which of the following is not a speculator in a stock exchange?
स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है?
✅ Correct Answer: (A)
Four commonly described types of speculators operate in the Indian stock market: Bull, Bear, Stag and Lame Duck.
Therefore, a broker is not a speculator in this classification.
भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में चार प्रकार के सट्टेबाज कार्य करते हैं, जो निम्न हैं- तेजड़िया (Bull), मंदड़िया (Bear), स्टैग (Stag) तथा लेमडक (Lameduck)।
It involves a company employee or another connected person using internal, non-public information of the company to obtain an unfair advantage in share trading.
It is treated as an illegal practice.
इन्साइड ट्रेडिंग (आंतरिक व्यापार) शेयर बाजार से संबंधित है।
इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का उपयोग कर शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं।
यह अवैध कार्य माना जाता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007, 2009, 2017
326
In finance, the term 'Beta' refers to-
वित्त के संदर्भ में, शब्द 'बीटा' किसे निर्दिष्ट करता है?
✅ Correct Answer: (D)
In finance, Beta is a numerical value that measures how much a stock moves in relation to changes in the overall stock market.
It measures the volatility of a stock or another financial security on the basis of the magnitude of its price changes relative to the market as a whole.
Stocks with a high beta are generally regarded as riskier than stocks with a low beta.
वित्त (Finance) के संदर्भ में 'बीटा' (Beta) एक संख्यात्मक मान को निर्दिष्ट करता है, जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है।
यह किसी स्टॉक या किसी अन्य वित्तीय सुरक्षा की अस्थिरता को माप सकता है, जो संपूर्ण बाजार की तुलना में उसकी कीमत में परिवर्तन के परिमाण पर आधारित होता है।
वित्त के क्षेत्र में उच्च बीटा वाले शेयरों को आमतौर पर कम बीटा वाले शेयरों की तुलना में अधिक जोखिम वाला माना जाता है।
I.A.S. (Pre) 2023
327
Consider the following- 1. Exchange-Traded Fund (ETF) 2. Motor vehicle 3. Currency swap Which of the above is/are considered financial instruments?
निम्नलिखित पर विचार कीजिए - 1. एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) 2. मोटर वाहन 3. मुद्रा की अदला-बदली उपर्युक्त में से किसे/किन्हें वित्तीय लिखत (इंस्ट्रूमेंट) माना जाता है?
✅ Correct Answer: (D)
Financial instruments are contracts representing monetary assets that can be bought, sold, traded, created, modified or settled.
In transactions, they create contractual obligations between the parties.
They may be real or virtual documents related to a legal agreement involving monetary value.
Examples include shares, securities, bonds, derivative contracts such as options, futures and swaps, exchange-traded funds, mutual funds, bank cheques, certificates of deposit, bank deposits and loans.
Foreign-exchange instruments, including currency swaps, are also financial instruments.
A currency swap means the simultaneous purchase and sale of currencies with different specified value dates.
Therefore, items 1 and 3 are correct.
A motor vehicle is a tangible physical asset.
It may be owned, bought or sold, but unlike a financial instrument it does not itself represent a financial claim or contractual financial arrangement.
Vehicle loans or leases are financial instruments, but the vehicle itself is not.
Hence option (d) is correct.
वित्तीय लिखत मौद्रिक परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुबंध हैं, जिन्हें खरीदा, बेचा, व्यापारित, सृजित, संशोधित या निपटाया जा सकता है।
लेन-देन में ये पक्षों के बीच संविदात्मक दायित्व उत्पन्न करते हैं।
ये मौद्रिक मूल्य वाले कानूनी समझौते से संबंधित वास्तविक या आभासी दस्तावेज हो सकते हैं।
उदाहरणों में शेयर, प्रतिभूतियाँ, बॉण्ड, विकल्प, वायदा और स्वैप जैसे व्युत्पन्न अनुबंध, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड, म्यूचुअल फंड, बैंक चेक, जमा प्रमाण-पत्र, बैंक जमा और ऋण शामिल हैं।
मुद्रा स्वैप सहित विदेशी मुद्रा लिखत भी वित्तीय लिखत हैं।
मुद्रा स्वैप का अर्थ अलग-अलग निर्दिष्ट मूल्य तिथियों वाली मुद्राओं की एक साथ खरीद और बिक्री है।
इसलिए मद 1 और 3 सही हैं।
मोटर वाहन एक मूर्त भौतिक परिसंपत्ति है।
उसका स्वामित्व लिया, उसे खरीदा या बेचा जा सकता है, पर वित्तीय लिखत के विपरीत वह स्वयं किसी वित्तीय दावे या संविदात्मक वित्तीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करता।
वाहन ऋण या पट्टे वित्तीय लिखत हैं, लेकिन वाहन स्वयं नहीं है।
अतः विकल्प (d) सही है।
I.A.S. (Pre) 2024
328
Capital market refers to-
पूंजी-बाजार से आशय है-
✅ Correct Answer: (A)
The capital market is an important component of the financial system.
It is the market for long-term funds, involving the raising of capital through equity shares and debt.
It provides access to long-term funds from within and outside the country.
पूंजी बाजार वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है।
यह दीर्घकालीन फंड का बाजार है जिसमें इक्विटी (या अंशपत्रों) तथा ऋण (Debt) के माध्यम से पूंजी की उगाही सम्मिलित है।
यह देश के भीतर तथा बाहर दीर्घकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2008
329
Consider the following markets: 1. Government bond market 2. Call money market 3. Treasury bill market 4. Stock market How many of the above are included in the capital market?
निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए: 1. सरकारी बॉन्ड बाजार 2. शीघ्रावधि द्रव्य बाजार (कॉल मनी मार्केट) 3. कोषपत्र बाजार (ट्रेजरी बिल मार्केट) 4. स्टॉक बाजार पूंजी बाजार में, उपर्युक्त में से कितने शामिल हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Of the markets listed, the Call Money Market and Treasury Bill Market are parts of the money market, whereas the Government Bond Market and Stock Market are parts of the capital market.
Therefore, two are included in the capital market.
सूचीबद्ध बाजारों में कॉल मनी मार्केट और ट्रेजरी बिल मार्केट मुद्रा बाजार के भाग हैं, जबकि सरकारी बॉण्ड बाजार और शेयर बाजार पूँजी बाजार के भाग हैं।
इसलिए दो बाजार पूँजी बाजार में शामिल हैं।
I.A.S. (Pre) 2023
330
With reference to investment, consider the following: I. Bonds II. Hedge funds III. Stocks IV. Venture capital How many of the above are considered Alternative Investment Funds?
निवेश के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए: I. बॉन्ड II. प्रतिरक्षा निधियां (हेज फंड्स) III. स्टॉक IV. जोखिम पूंजी उपर्युक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है?
✅ Correct Answer: (B)
In India, Alternative Investment Funds (AIFs) are defined under the SEBI (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, last amended in the source on 19 November 2025.
An AIF is a privately pooled investment vehicle established in India that collects funds from investors and invests them according to a defined investment policy.
It is a class distinct from conventional mutual funds.
SEBI classifies bonds as debt securities, while hedge funds are registered as Category III AIFs.
A stock or share is a unit of ownership in a company and is not itself a pooled-fund structure, so stocks are not AIFs.
Venture Capital Funds are registered as Category I AIFs.
Thus, only II and IV, i.e. two of the items, fall within the AIF category.
भारत में वैकल्पिक निवेश निधियाँ (AIFs), SEBI (वैकल्पिक निवेश निधियाँ) विनियम, 2012 के अंतर्गत परिभाषित हैं, जिन्हें स्रोत में अंतिम बार 19 नवंबर 2025 को संशोधित बताया गया है।
AIF भारत में स्थापित निजी रूप से एकत्रित निवेश माध्यम है, जो निवेशकों से धन जुटाकर निर्धारित निवेश नीति के अनुसार निवेश करता है।
यह पारंपरिक म्यूचुअल फंडों से अलग वर्ग है।
SEBI बॉण्डों को ऋण प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत करता है, जबकि हेज फंड श्रेणी III AIF के रूप में पंजीकृत होते हैं।
स्टॉक या शेयर किसी कंपनी में स्वामित्व की इकाई है और स्वयं एकत्रित-निधि संरचना नहीं है, इसलिए स्टॉक AIF नहीं हैं।
वेंचर कैपिटल फंड श्रेणी I AIF के रूप में पंजीकृत होते हैं।
इस प्रकार केवल II और IV, अर्थात दो मदें, AIF श्रेणी में आती हैं।
I.A.S. (Pre) 2025
331
In the context of the Indian economy, Collateralised Borrowing and Lending Obligation is an instrument of which of the following?
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, 'संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व' निम्नलिखित में से किसके लिखत (इंस्ट्रूमेंट) हैं?
✅ Correct Answer: (C)
The Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL) developed and introduced the Collateralised Borrowing and Lending Obligation (CBLO), a money-market instrument, with effect from 20 January 2003.
A CBLO represents an obligation between a borrower and a lender regarding the terms and conditions of borrowing.
It works in a bond-like manner, with the lender buying the CBLO and the borrower selling the money-market instrument with interest.
Through CBLO, financial institutions can secure short-term borrowing for their transactions.
To access these funds, institutions must provide eligible securities, such as Treasury Bills, as collateral.
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (CCIL) ने 20 जनवरी, 2003 से प्रभावी एक मुद्रा बाजार लिखत (Money market instrument) 'संपार्श्विकीकृत उधार लेन-देन संबंधी दायित्व' (CBLO: Collateralised Borrowing and Lending Obligation) विकसित कर पेश किया है।
CBLO उधारी के नियमों और शर्तों के संबंध में एक उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच एक दायित्व को व्यक्त करता है।
यह उपकरण एक बॉण्ड की तरह कार्य करता है, जिसमें ऋणदाता CBLO खरीदता है और उधारकर्ता मुद्रा बाजार लिखत को ब्याज के साथ बेचता है।
CBLO के माध्यम से वित्तीय संस्थान अल्पकालिक ऋणों को सुरक्षित कर सकते हैं जो उनके लेन-देन को कवर करने में सहायक होता है।
इन निधियों तक पहुंच के लिए संस्थानों को पात्र प्रतिभूतियां (जैसे- ट्रेजरी बिल्स) संपार्शिवक (कोलेटरल) के रूप में उपलब्ध कराना आवश्यक होता है।
I.A.S. (Pre) 2024
332
The highly volatile segment of the organized money market in India is-
भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है-
✅ Correct Answer: (C)
The principal organized financial markets in India are the money market and the capital market.
The money market deals in short-term securities, whereas the capital market deals in long-term securities.
Because of its short-term nature, the money market is more prone to volatility.
Call money is very short-term finance repayable on demand.
भारत में प्रमुख संगठित वित्तीय बाजार मुद्रा बाजार और पूँजी बाजार हैं।
मुद्रा बाजार अल्पकालीन प्रतिभूतियों में लेन-देन करता है, जबकि पूँजी बाजार दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में।
अल्पकालीन प्रकृति के कारण मुद्रा बाजार में अस्थिरता की संभावना अधिक होती है।
कॉल मनी मांग पर चुकाया जाने वाला अत्यंत अल्पकालीन वित्त है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018
333
Which of the following is not a component of the Indian money market?
निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
IDBI, ICICI and Money Market Mutual Funds are treated in the source as components of the money market, whereas the Reserve Bank of India is not itself a component of the money market.
आई.डी.बी.आई. (IDBI), आई.सी.आई.सी.आई. (ICICI) तथा मुद्रा व्यापार सहयोग निधि (Money Market Mutual Funds) मुद्रा व्यापार के अंग हैं, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा बाजार का अंग नहीं है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1999
334
With reference to the Indian economy, consider the following statements: 1. Commercial Paper is a short-term unsecured promissory note. 2. A Certificate of Deposit is a long-term instrument issued by the Reserve Bank of India to a corporation. 3. Call Money is short-term finance used for inter-bank transactions. 4. Zero-Coupon Bonds are interest-bearing short-term bonds issued by scheduled commercial banks to corporations. Which of the statements given above is/are correct?
भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. 'वाणिज्यिक पत्र (Commercial Paper)' अल्पकालीन प्रतिभूति-रहित वचन-पत्र है। 2. 'जमा प्रमाण-पत्र (Certificate of Deposit)' भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। 3. 'शीघ्रावधि द्रव्य (Call Money)' अंतरबैंक लेन-देनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है। 4. 'शून्य-कूपन बॉण्ड (Zero-Coupon Bonds)' अनुसूची व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉण्ड हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Commercial Paper is a short-term unsecured promissory note issued for a period ranging from at least 7 days to a maximum of one year.
Hence statement 1 is correct.
A Certificate of Deposit is a negotiable money-market instrument issued against funds deposited for a specified period with a bank or another eligible financial institution,
or in the form of a promissory note.
Therefore statement 2,
which describes it as a long-term instrument issued by the RBI to a corporation,
is incorrect.
Call Money is short-term finance repayable on demand and is used in inter-bank transactions, so statement 3 is correct.
Zero-Coupon Bonds are called 'zero' because no coupon or interest is paid on them; they are issued at a discount.
Hence statement 4 is incorrect.
Therefore option (c) is correct.
वाणिज्यिक पत्र कम-से-कम 7 दिन से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाने वाला अल्पकालीन असुरक्षित वचन-पत्र है।
अतः कथन 1 सही है।
जमा प्रमाण-पत्र एक परक्राम्य मुद्रा-बाजार लिखत है, जो किसी बैंक या अन्य पात्र वित्तीय संस्था में निर्दिष्ट अवधि के लिए जमा धन के विरुद्ध जारी किया जाता है,
अथवा वचन-पत्र के रूप में जारी किया जाता है।
इसलिए कथन 2,
जो इसे RBI द्वारा किसी निगम को जारी किया जाने वाला दीर्घकालीन लिखत बताता है,
गलत है।
कॉल मनी मांग पर चुकाया जाने वाला अल्पकालीन वित्त है और अंतर-बैंक लेन-देन में प्रयुक्त होता है, इसलिए कथन 3 सही है।
शून्य-कूपन बॉण्ड को ‘शून्य’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन पर कोई कूपन या ब्याज नहीं दिया जाता; वे छूट पर जारी होते हैं।
अतः कथन 4 गलत है।
इसलिए विकल्प (c) सही है।
I.A.S. (Pre) 2020
335
Commercial Paper is a source of credit for-
वाणिज्य प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है?
✅ Correct Answer: (B)
Commercial Paper is a source of credit for the corporate sector.
Commercial Paper has been in use in India since 1990.
It is a type of promissory note with a maturity ranging from 7 days to one year from the date of issue.
'वाणिज्यिक प्रपत्र' (Commercial Paper) कॉर्पोरेट (निगम) उद्योग के लिए साख का स्रोत है।
भारत में वाणिज्यिक प्रपत्रों का चलन वर्ष 1990 से है।
यह प्रपत्र एक प्रकार के प्रामिसरी नोट होते हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि निर्गमन तिथि से 7 दिन से एक वर्ष के बीच होती है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004
336
Consider the following statements: Statement I: With regard to returns from investment in a company, bondholders are generally considered to bear relatively less risk than stockholders. Statement II: Bondholders are creditors of a company, whereas stockholders are its owners. Statement III: For purposes of repayment, a company gives priority to bondholders over stockholders. Which one of the following is correct with reference to the above statements?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: जहां तक किसी कंपनी में निवेश से प्राप्त प्रतिफलों का संबंध है, आमतौर पर यह माना जाता है कि स्टॉक-धारकों की तुलना में बॉन्ड-धारकों को अपेक्षाकृत कम जोखिम रहता है। कथन II: बॉन्ड-धारक किसी कंपनी के ऋणदाता होते हैं, जबकि स्टॉक-धारक उसके स्वामी होते हैं। कथन III: पुनर्भुगतान के प्रयोजन के लिए, किसी कंपनी द्वारा बॉन्ड-धारकों को स्टॉक-धारकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
✅ Correct Answer: (A)
With regard to returns from an investment in a company, bondholders are generally considered to face less risk than stockholders.
Bondholders ordinarily have a contractual right to fixed interest and repayment of principal at maturity, whereas a stockholder's return depends on dividends and fluctuations in the share price, which are uncertain and more risky.
A person buying a bond lends money to the company and receives a contractual right to interest and repayment of principal, but does not acquire ownership.
A person buying shares participates in the equity capital and becomes a part-owner, with a claim on dividends and residual profits.
For repayment purposes, bondholders are given priority over stockholders.
Thus Statements II and III are both correct, and together they logically explain Statement I.
किसी कंपनी में निवेश से मिलने वाले रिटर्न के संदर्भ में सामान्यतः बॉन्डधारकों (bondholders) को स्टॉकधारकों (stockholders) की तुलना में कम जोखिम वाला माना जाता है।
क्योंकि बॉन्डधारकों को आमतौर पर निश्चित ब्याज (fixed interest) और परिपक्वता (maturity) पर मूल धन वापसी का अनुबंधित अधिकार होता है, जबकि स्टॉकधारकों का रिटर्न लाभांश (dividend) और शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है, जो अनिश्चित और अधिक जोखिमपूर्ण होता है।
बॉन्ड खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी को ऋण देता है; उसके बदले उसे ब्याज और मूलधन वापसी का अनुबंधित अधिकार होता है, लेकिन स्वामित्व नहीं।
दूसरी ओर, शेयर खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी की इक्विटी पूंजी का भागीदार बनता है और कंपनी का आंशिक मालिक कहलाता है, जिसका दावा लाभांश और अवशिष्ट लाभ (residual profits) पर होता है।
पुनर्भुगतान (repayment) के प्रयोजन से कंपनी बॉन्डधारकों को शेयरधारकों पर प्राथमिकता देती है।
इस प्रकार, कथन II और कथन III दोनों ही सही हैं, और दोनों मिलकर कथन I को तार्किक रूप से समझाते हैं।
I.A.S. (Pre) 2025
337
With reference to convertible bonds, consider the following statements- 1. Since there is an option to convert the bond into equity, convertible bonds pay a relatively lower rate of interest. 2. The option to convert into equity provides the bondholder a degree of indexation to rising consumer prices. Which of the statements given above is/are correct?
परिवर्तनीय बाॅण्ड के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. चूंकि बाॅण्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बाॅण्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। 2. इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बाॅण्ड-धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता (इंडेक्सेशन) की मात्रा प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
Convertible bonds are bonds issued by corporations that can, at the discretion of the bondholder, be converted into shares or equity of the issuing company.
They generally provide a higher return than common stock but a lower return than straight corporate bonds.
Therefore statement 1 is correct.
The option to convert into equity also gives the bondholder a degree of indexation against rising consumer prices.
This adjustment links the investment partly to inflation and can affect the holder's long-term capital gains and taxable income.
Thus statement 2 is also correct.
परिवर्तनीय बॉण्ड निगमों द्वारा जारी ऐसे बॉण्ड हैं जिन्हें बॉण्डधारक अपने विवेक से जारीकर्ता कंपनी के शेयरों या इक्विटी में बदल सकता है।
वे सामान्यतः साधारण शेयरों से अधिक, पर सीधे कॉर्पोरेट बॉण्डों से कम प्रतिफल देते हैं।
इसलिए कथन 1 सही है।
इक्विटी में बदलने का विकल्प बॉण्डधारक को बढ़ती उपभोक्ता कीमतों के विरुद्ध कुछ सूचकांकन भी देता है।
यह समायोजन निवेश को आंशिक रूप से मुद्रास्फीति से जोड़ता है और धारक के दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ तथा करयोग्य आय को प्रभावित कर सकता है।
इस प्रकार कथन 2 भी सही है।
I.A.S. (Pre) 2022
338
Consider the following statements: I. India accounts for a very large share of the global trading in equity-option contracts and thus shows exceptionally high growth. II. In the recent past, India's stock market has grown rapidly, to the extent that at one point it overtook Hong Kong. III. There is no regulatory body either to warn small investors about the risks of options trading or to act against unregistered financial advisers in this matter. Which of the statements given above are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. वैश्विक स्तर पर किए गए सभी इक्विटी विकल्प संविदाओं के कारोबार में भारत का अत्यधिक बृहद् अंश होता है, इस प्रकार भारत सहसा अतिवृद्धि को दर्शाता है। II. हाल के विगत समय में भारत का स्टॉक बाज़ार तेजी से बढ़ा है, यहां तक कि उसने एक समय इसमें हांगकांग को भी पीछे छोड़ दिया। III. छोटे निवेशकों को या तो विकल्प व्यापार जोखिमों की चेतावनी देने या इस विषय में अपंजीकृत वित्तीय सलाहकारों पर कार्रवाई करने के लिए कोई नियामक निकाय नहीं है। उपर्युक्त कथनों में कौन-कौन से सही हैं?
✅ Correct Answer: (A)
In 2023, about 84.3 billion equity-index option contracts were traded on Indian exchanges, against about 108.2 billion option contracts worldwide.
Thus, roughly 78% of global equity-option contracts in 2023 were traded in India, representing a very large share.
By April 2025, India was still contributing about 60% of global equity-derivatives trading volume and FIA continued to regard it as the world's largest derivatives market.
In January 2024, the combined market capitalization of BSE and NSE reached about US$4.33 trillion, while Hong Kong's market capitalization was about US$4.29 trillion.
India thereby overtook Hong Kong by market capitalization to become the world's fourth-largest equity market, although the India-Hong Kong positions moved between fourth and fifth during 2024-25.
SEBI is the statutory regulator of India's securities and commodity markets, established under the SEBI Act, 1992, with a mandate to protect investors and regulate the securities market.
Therefore, an active regulatory body does exist.
Hence only Statements I and II are correct.
वर्ष 2023 में भारत के एक्सचेंजों पर ट्रेड किए गए इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या लगभग 84.3 अरब रही, जबकि दुनियाभर में कुल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग 108.2 अरब थे।
इससे निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2023 में वैश्विक इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का लगभग 78% भारत में ट्रेड हुआ - यानी "बहुत बड़ा हिस्सा" वास्तव में भारत से ही आया।
अप्रैल, 2025 तक भी भारत वैश्विक इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम का लगभग 60% योगदान दे रहा था, और उसे FIA अब भी दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव बाज़ार मानता है।
जनवरी, 2024 में भारत के शेयर बाज़ार (BSE और NSE की संयुक्त मार्केट कैप) का आकार लगभग 4.33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, जबकि उसी समय हांगकांग का मार्केट कैप लगभग 4.29 ट्रिलियन डॉलर था।
इस प्रकार, भारत ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इक्विटी मार्केट का स्थान हासिल किया। वर्ष 2024-25 के दौरान भारत और हांगकांग की रैंकिंग 4th-5th स्थानों के बीच ऊपर नीचे होती रही है।
सेबी (SEBI) भारत के प्रतिभूति तथा कमोडिटी बाज़ार का वैधानिक नियामक निकाय (regulatory body) है, जिसे SEBI Act, 1992 के तहत स्थापित किया गया और जिसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा सिक्योरिटीज मार्केट को विनियमित करना है।
इस प्रकार, एक सक्रिय नियामक निकाय मौजूद है।
इसलिए सही विकल्प (a) अर्थात केवल I एवं II है।
I.A.S. (Pre) 2025
339
In India, which of the following can trade in corporate bonds and government securities? 1. Insurance companies 2. Pension funds 3. Retail investors Select the correct answer using the code given below-
भारत में, निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट बॉण्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? 1. बीमा कंपनियां 2. पेंशन निधि 3. खुदरा निवेशक नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए -
✅ Correct Answer: (D)
Corporate bonds are debt instruments issued by companies to raise funds for purposes such as expansion, project finance and working capital.
Institutional investors including mutual funds, insurance companies and pension funds are major participants in the corporate-bond market.
Retail investors can also invest through brokers and online platforms.
Government Securities (G-Secs) are tradable instruments issued by the Central or State Governments in acknowledgement of their debt obligations.
Banks, insurance companies and pension funds are major institutional holders, while retail investors can also participate through platforms such as RBI Retail Direct.
Therefore, option (d) is correct.
कॉर्पोरेट बॉण्ड ऋण लिखत (Debt instruments) होते हैं, जिन्हें कंपनियां विभिन्न उद्देश्यों यथा- विस्तार, परियोजना वित्तपोषण और कार्यशील पूंजी आदि के लिए धन जुटाने के लिए जारी करती हैं।
संस्थागत निवेशक जैसे- म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां और पेंशन फंड्स कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार में प्रमुख खिलाड़ी होते हैं।
खुदरा निवेशक भी ब्रोकरों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इसमें निवेश कर सकते हैं।
सरकारी प्रतिभूतियां (G-Secs) व्यापारयोग्य लिखत (Tradeable instruments) होती हैं, जो केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा उनके ऋण दायित्वों को मान्यता देने के लिए जारी की जाती हैं।
संस्थागत निवेशक जैसे- बैंक, बीमा कंपनियां और पेंशन फंड्स G-Secs के प्रमुख धारक होते हैं, लेकिन खुदरा निवेशक भी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट (RBI Retail Direct) जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं।
अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।
I.A.S. (Pre) 2024
340
Indian government bond yields are influenced by which of the following? 1. Actions of the United States Federal Reserve 2. Actions of the Reserve Bank of India 3. Inflation and short-term interest rates Select the correct answer using the code given below.
भारतीय सरकारी बॉण्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे/किनसे प्रभावित होता है/होते हैं? 1. यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई 2. भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई 3. मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (D)
A bond is a debt instrument under which an investor lends money to an entity, generally a corporation or government, for a specified period at a variable or fixed rate of interest.
Bond yield is the return that an investor receives on a bond or a particular government security.
Major factors influencing the yield include RBI monetary policy, particularly the direction of interest rates, the Government's fiscal position and borrowing programme, global markets influenced by actions of the U.S. Federal Reserve, the state of the economy and inflation.
Hence all the statements are correct.
एक बॉण्ड एक ऋण साधन है जिसमें एक निवेशक, एक इकाई (आमतौर पर कॉर्पोरेट या सरकार) को पैसा उधार देता है जो एक निश्चित अवधि के लिए एक चर या निश्चित ब्याज दर पर धन उधार लेता है।
बॉण्ड प्रतिफल (Bond Yield), एक निवेशक को उस बॉण्ड पर या किसी विशेष सरकारी प्रतिभूति पर मिलने वाला रिटर्न है।
इस प्रतिफल को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, विशेष रूप से ब्याज दरों की दिशा, सरकार की वित्तीय स्थिति और उसके उधार कार्यक्रम, वैश्विक बाजार (जो यू.एस. फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से प्रभावित होते हैं), अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति शामिल हैं।
इसलिए दिए गए सभी कथन सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2021
341
With reference to the Indian economy, what are the advantages of Inflation-Indexed Bonds (IIBs)? 1. The Government can reduce coupon rates on its borrowings in the form of IIBs. 2. IIBs provide investors protection from uncertainty about inflation. 3. Interest received on IIBs as well as capital gains are not taxable. Which of the statements given above are correct?
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, "मुद्रास्फीति-सहलग्न बॉण्ड [Inflation-Indexed Bonds (IIBs)]" के क्या लाभ हैं? 1. सरकार IIBs के रूप में अपने ऋणग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। 2. IIBs निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। 3. IIBs पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर-योग्य नहीं होते। उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?
✅ Correct Answer: (A)
An Inflation-Indexed Bond is a financial instrument that protects the purchasing power of the bond by linking interest and principal payments to inflation.
In India, IIBs were issued by the RBI in 2013 and were benchmarked to the Wholesale Price Index (WPI).
Thus statement 2 is correct.
Economists argue that IIBs can help the Government reduce borrowing costs.
For example, if a bond has a coupon rate of 1.5% and the current WPI inflation is 4%, the effective rate is 5.5%.
If WPI inflation later falls from 4% to 2%, the effective rate becomes 3.5%.
Thus, by reducing inflation,
the Government can lower the effective coupon burden on borrowing through IIBs,
so statement 1 is correct.
According to the RBI, the existing tax provisions apply to interest payments and capital gains on IIBs; no special tax exemption applies.
Hence statement 3 is incorrect.
मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉण्ड ऐसा वित्तीय लिखत है, जो ब्याज और मूलधन के भुगतानों को मुद्रास्फीति से जोड़कर बॉण्ड की क्रय शक्ति की रक्षा करता है।
भारत में IIBs को RBI ने 2013 में जारी किया और उन्हें थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से बेंचमार्क किया गया था।
इस प्रकार कथन 2 सही है।
अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि IIBs सरकार की उधारी लागत घटाने में सहायक हो सकते हैं।
उदाहरणतः, यदि किसी बॉण्ड की कूपन दर 1.5% और वर्तमान WPI मुद्रास्फीति 4% है, तो प्रभावी दर 5.5% होगी।
यदि WPI मुद्रास्फीति बाद में 4% से घटकर 2% हो जाए, तो प्रभावी दर 3.5% हो जाती है।
इस प्रकार मुद्रास्फीति घटाकर,
सरकार IIBs के माध्यम से उधारी पर प्रभावी कूपन भार कम कर सकती है,
इसलिए कथन 1 सही है।
RBI के अनुसार IIBs पर ब्याज भुगतान और पूँजीगत लाभ पर मौजूदा कर प्रावधान लागू होते हैं; कोई विशेष कर छूट लागू नहीं होती।
अतः कथन 3 गलत है।
I.A.S. (Pre) 2022
342
According to a CRISIL Ratings report, how large is India's corporate bond market expected to grow by financial year 2030?
क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है?
✅ Correct Answer: (A)
According to a report released by CRISIL Ratings in December 2023, India's corporate bond market is expected to more than double from about Rs 43 lakh crore in financial year 2023 to Rs 100-120 lakh crore by financial year 2030.
The Indian corporate bond market grew at a compound annual growth rate of about 9 percent over the preceding five financial years, and faster growth was projected.
दिसंबर, 2023 में क्रिसिल (CRISIL) रेटिंग्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत में कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार वित्तीय वर्ष 2023 के लगभग 43 लाख करोड़ रुपये की तुलना में दोगुने से अधिक वृद्धि के साथ 100-120 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंचने की प्रत्याशा है।
भारतीय कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार विगत पाँच वित्तीय वर्षों में लगभग 9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है तथा इसमें और तीव्र वृद्धि होने का आकलन है।
70th B.P.S.C. (Pre) 2024
343
Blue-chip securities refer to-
विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है-
✅ Correct Answer: (C)
Blue-chip shares are shares of well-established companies with a broad product range, strong management and a record of consistently high earnings and dividends.
विश्वसनीय प्रतिभूतियों (Blue chip shares) से तात्पर्य ऐसे कंपनियों के शेयर से हैं जिनकी विस्तृत उत्पाद श्रृंखला हो, उच्च प्रबंधन हो तथा जिनसे हमेशा ऊंची आय और लाभांश प्राप्त होता रहे।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
344
Sweat equity shares are allotted to-
स्वैट इक्विटी शेयर्स (Sweat equity shares), निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं?
✅ Correct Answer: (D)
When a company gives equity shares to its employees and directors on concessional terms, such shares are called Sweat Equity Shares.
They are generally issued in recognition of significant contributions made by employees or directors in the interest of the company.
In some cases, such shares may even be allotted free of cost.
कंपनी जब अपने कर्मचारियों एवं निदेशकों को रियायती शर्तों पर इक्विटी शेयर (Equity Share) देती है, तब ऐसे शेयरों को स्वैट शेयर (Sweat Share) कहा जाता है।
सामान्यतः ये स्वैट इक्विटी शेयर कर्मचारियों एवं निदेशकों को उनके द्वारा कंपनी के हित में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के बदले दिए जाते हैं।
कभी-कभी ये शेयर बिल्कुल निःशुल्क भी दिए जाते हैं।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021
345
The 'gilt-edged' market is related to-
'गिल्ट-एज्ड' बाजार किससे संबंधित है?
✅ Correct Answer: (B)
Government and semi-government securities are bought and sold through the Reserve Bank in the gilt-edged market.
The expression 'gilt-edged' means of the highest or very high quality.
These securities are regarded as highly secure and comparatively stable in value,
which makes them attractive to banks and other institutions.
गिल्ट-एज्ड बाजार में रिज़र्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्द्ध-सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदी-बेची जाती हैं।
‘गिल्ट-एज्ड’ का अर्थ उच्चतम या बहुत उच्च गुणवत्ता वाला है।
इन प्रतिभूतियों को अत्यधिक सुरक्षित और मूल्य में तुलनात्मक रूप से स्थिर माना जाता है,
जिससे वे बैंकों और अन्य संस्थाओं के लिए आकर्षक बनती हैं।
Which of the following are called 'gilt-edged securities'?
निम्नलिखित में से कौन-सी 'गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज' कहलाती हैं?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2021
347
Which one of the following is irrelevant in the context of the stock market?
निम्नलिखित में से कौन-सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है?
✅ Correct Answer: (D)
Sensex, BSE and Nifty are related to the stock market, whereas SAPs (Structural Adjustment Programmes) were programmes aimed at correcting a country's financial imbalances.
The Government of India began SAPs along with the New Economic Policy in 1991.
सेंसेक्स, बी.एस.ई. तथा निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित हैं, जबकि सेप्स (SAPs- Structural Adjustment Programmes) देश के वित्तीय असंतुलन को ठीक करने हेतु कार्यक्रम था।
भारत सरकार ने सेप्स को नई आर्थिक नीति के साथ वर्ष 1991 में प्रारंभ किया था।
M.P.P.C.S. (Pre) 2016 / U.P.P.C.S. (Pre) 2005
348
What is 'Nikkei'?
'निक्की' क्या है?
✅ Correct Answer: (D)
Nikkei, or Nikkei 225, is a stock-price index of the Tokyo Stock Exchange.
'Nikkei' (Nikkei 225) या 'निक्की' (Nikkei) टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचकांक (Stock Price Index) है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
349
S&P 500 is related to-
S & P 500 किससे संबंधित है?
✅ Correct Answer: (D)
The S&P 500 is a stock-market index comprising 500 large companies listed on U.S. stock exchanges.
S & P 500 स्टॉक बाजार का सूचकांक है, जिसमें अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध 500 वृहद कंपनियां शामिल होती हैं।
I.A.S. (Pre) 2008
350
Which of the following pairs are correctly matched? 1. Dow Jones - New York 2. Hang Seng - Seoul 3. FTSE-100 - London Select the correct answer using the code given below-
निम्नलिखित में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं? 1. डोव जोन्स - न्यूयॉर्क 2. हैंग सेंग - सियोल 3. FTSE-100 - लंदन नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए- कूट:
✅ Correct Answer: (D)
Pairs 1 and 3 are correctly matched.
Hang Seng is the share-price index associated with Hong Kong, not Seoul in South Korea.
The stock-exchange index of Seoul, South Korea, is KOSPI.
उपर्युक्त प्रश्न के विकल्प 1 और 3 सुमेलित हैं।
हैंग सेंग हांगकांग से संबंधित शेयर मूल्य सूचकांक है, दक्षिण कोरिया के सियोल से नहीं।
सियोल (दक्षिण कोरिया) का स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स Kospi है।
I.A.S. (Pre) 1998
351
Which one of the following pairs is not correctly matched?
निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा एक सही सुमेलित नहीं है?
✅ Correct Answer: (B)
Option (b) is not correctly matched.
Singapore's index is the STI (Straits Times Index), whereas SHCOMP, the Shanghai Stock Exchange Composite Index, is an index of the Shanghai Stock Exchange in China.
Japan-Nikkei, U.K.-FTSE and U.S.A.-NASDAQ are correctly matched.
विकल्प (b) सही सुमेलित नहीं है।
सिंगापुर का सूचकांक STI (Straits Times Index) है, जबकि श्कॉम्प (SHCOMP - Shanghai Stock Exchange Composite Index) शंघाई स्टॉक एक्सचेंज (चीन) का मूल्य सूचकांक है।
जापान का निक्की, यू.के. का एफ.टी.एस.ई. और यू.एस.ए. का नास्डाक सही सुमेलित हैं।
I.A.S. (Pre) 2009
352
Which of the following is associated with the Brent Index?
निम्नलिखित में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (A)
Crude oil prices are associated with the Brent Index.
कच्चे तेल की कीमतें (Crude oil prices) 'ब्रेंट इंडेक्स' (Brent Index) से संबंधित हैं।
U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021
353
Among the following four economies, in which one is the size of market capitalization greater than its GDP?
निम्न चार देशों की अर्थव्यवस्था में से किस एक की 'मार्केट कैप' का परिमाण उसके जी.डी.पी. से अधिक है?
✅ Correct Answer: (B)
According to the World Bank and other financial data cited in the source, in countries such as India the stock-market capitalization has in recent years exceeded 100% of GDP.
विश्व बैंक और अन्य वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, भारत जैसे देशों में हाल के वर्षों में शेयर बाजार का पूंजीकरण (Market Capitalization) सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 100% से अधिक हो गया है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2009
354
A company declares dividend on-
कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है-
✅ Correct Answer: (C)
A company declares dividend on subscribed capital because it is the portion of issued capital that has actually been subscribed or purchased by shareholders.
कंपनी द्वारा लाभांश (Dividend) की घोषणा अभिदत्त पूंजी (Subscribed Capital) पर की जाती है, क्योंकि यह कुल निर्गमित पूंजी का वह भाग होता है जो वास्तव में शेयरधारकों द्वारा खरीदा जाता है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1996
355
Debenture holders of a company are its-
किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके-
✅ Correct Answer: (B)
Debenture holders are creditors of the company, not its owners or shareholders.
The company pays them interest at a fixed rate.
डिबेंचर (ऋणपत्र) धारक कंपनी के लेनदार (Creditors) होते हैं, न कि स्वामी या शेयरधारक।
कंपनी इन्हें एक निश्चित दर से ब्याज का भुगतान करती है।
I.A.S. (Pre) 2003
356
On the basis of ownership, which one of the following is different from the others?
स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है?
✅ Correct Answer: (D)
Ownership of a company debenture can be transferred, with the company's consent, through endorsement, whereas the Life Insurance policy, bank fixed deposit and Kisan Vikas Patra are treated in the source as non-transferable and remain in the name of the person to whom they were issued.
कंपनी के ऋण-पत्र (Debenture) का स्वामित्व कंपनी की सहमति से पृष्ठांकन (Endorsement) द्वारा हस्तांतरणीय होता है, जबकि जीवन बीमा पॉलिसी, बैंक सावधि जमा और किसान विकास-पत्र अहस्तांतरणीय होते हैं और जिस व्यक्ति के नाम पर होते हैं, अंत तक उसी के पास रहते हैं।
U.P.P.C.S. (Pre) 2011
357
From a company's Balance Sheet, it is possible to-
कंपनी के तुलन पत्र (Balance Sheet) से-
✅ Correct Answer: (C)
A company's Balance Sheet shows its financial position on a particular date and provides information about the size and composition of its assets and liabilities.
कंपनी का तुलन पत्र (Balance Sheet) एक निश्चित तिथि पर कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, जिससे कंपनी की परिसंपत्तियों (Assets) और देयताओं (Liabilities) के आकार एवं संघटन की जानकारी मिलती है।
I.A.S. (Pre) 1999
358
The first Land Development Bank was established in 1920 at-
प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी, यह अवस्थित था-
✅ Correct Answer: (B)
The first Land Development Bank in India was established in 1920 at Jhang, then in Punjab and now in Pakistan.
Land Development Banks provide long-term loans to farmers for agricultural improvement.
भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1920 में झांग (तत्कालीन पंजाब, वर्तमान पाकिस्तान में) में हुई थी।
भूमि विकास बैंक किसानों को कृषि सुधार हेतु दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं।
U.P. P.C.S (Mains) 2016
359
Land Development Banks provide loans to farmers for-
भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है-
✅ Correct Answer: (C)
Land Development Banks provide long-term loans to farmers for permanent improvements in agriculture, land development and other long-term investment.
भूमि विकास बैंक किसानों को कृषि में स्थायी सुधार, भूमि विकास तथा दीर्घकालिक निवेश हेतु लंबी अवधि (दीर्घावधिक) के लिए ऋण उपलब्ध कराता है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 1999
360
Which of the following is a correct function of a Land Development Bank?
भूमि विकास बैंक का कौन-सा कार्य सत्य है?
✅ Correct Answer: (A)
The principal function of a Land Development Bank is to provide long-term loans to farmers.
भूमि विकास बैंक का मुख्य कार्य कृषकों को दीर्घकालीन (Long-term) ऋण उपलब्ध कराना है।
U.P.P.C.S. (Pre) 1992
361
Which of the following banks provides long-term credit for agriculture?
निम्न में से कौन-सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है?
✅ Correct Answer: (D)
Long-term credit for the agricultural sector is provided by Land Development Banks.
कृषि क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन ऋण (Long-term credit) भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
362
Land Development Banks are a part of-
भूमि विकास बैंक भाग है-
✅ Correct Answer: (D)
Land Development Banks are a part of the cooperative credit structure.
The cooperative credit structure includes State Cooperative Banks, Cooperative Land Development Banks and Primary Agricultural Credit Societies.
भूमि विकास बैंक सहकारी साख संरचना का एक भाग है।
सहकारी साख संरचना के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक‚ सहकारी भूमि विकास बैंक तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शामिल हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
363
The area of operation of Central Cooperative Banks is-
केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्यक्षेत्र है-
✅ Correct Answer: (A)
India's cooperative credit structure is three-tiered.
State Cooperative Banks operate at the State level, Central Cooperative Banks at the district level, and Primary Agricultural Credit Societies at the village level.
भारत की सहकारी साख संरचना त्रिस्तरीय है।
राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पर, केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर और प्राथमिक कृषि साख समितियाँ ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2004
364
The structure of cooperative credit societies is-
सहकारी साख समितियों का ढांचा है-
✅ Correct Answer: (C)
The cooperative credit-society structure is three-tiered.
सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रि-स्तरीय (Three-tier) होता है।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 1994
365
Which of the following operates at the district level?
निम्न में से कौन जनपद स्तर पर कार्यरत है?
✅ Correct Answer: (B)
Central Cooperative Banks operate at the district level.
केंद्रीय सहकारी बैंक जनपद (जिला) स्तर पर कार्यरत होते हैं।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008
366
With reference to Urban Cooperative Banks in India, consider the following statements: 1. They are supervised and regulated by local boards established by State Governments. 2. They can issue equity shares and preference shares. 3. They were brought within the ambit of the Banking Regulation Act, 1949 through an amendment in 1966. Which of the statements given above is/are correct?
भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। 2. वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। 3. उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के कार्य-क्षेत्र में लाया गया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Urban Cooperative Banks are subject to a system of dual control: their banking functions are regulated by the RBI, while management-related control is exercised by the State/Central Governments.
With RBI approval, they can issue equity and preference shares.
They were brought within the ambit of the Banking Regulation Act, 1949 by the 1966 amendment.
Therefore, statements 2 and 3 are correct.
शहरी सहकारी बैंकों पर दोहरे नियंत्रण (Dual Control) की व्यवस्था है, जहाँ बैंकिंग संबंधी कार्य RBI द्वारा और प्रबंधन का नियंत्रण राज्य/केंद्र सरकारों द्वारा होता है।
RBI के अनुमोदन से ये इक्विटी और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं।
इन्हें 1966 के संशोधन द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे में लाया गया था।
अतः कथन 2 और 3 सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2021
367
How many Urban Cooperative Banks were there in India in March 2012?
मार्च, 2012 में भारत में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कितनी थी?
✅ Correct Answer: (*)
Because of the process of consolidation, the number of Urban Cooperative Banks has changed continuously.
In March 2012, their number had declined to 1,618.
The Commission excluded/starred this question from evaluation.
समेकन की प्रक्रिया के कारण शहरी सहकारी बैंकों की संख्या में निरंतर परिवर्तन होता रहा है।
मार्च 2012 में इनकी संख्या घटकर 1,618 रह गई थी।
आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर या स्टारित किया गया था।
U.P.P.C.S. (Mains) 2012*
368
Consumer cooperative stores are established by-
उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं-
✅ Correct Answer: (A)
Consumer cooperative stores are established by their members, while registration is carried out by the Registrar of Cooperative Societies.
उपभोक्ता सहकारी भंडार सदस्यों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जबकि इनका पंजीकरण सहकारी समितियों के निबंधक (Registrar) द्वारा किया जाता है।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2016
369
Which of the following is not a source of direct finance?
निम्नलिखित में से कौन-सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है?
✅ Correct Answer: (E)
NABARD is an apex financial institution that mainly provides refinance for agriculture and rural development; it does not ordinarily provide direct loans to the general public.
नाबार्ड (NABARD) एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो कृषि और ग्रामीण विकास हेतु मुख्य रूप से पुनर्वित्त (Refinance) प्रदान करती है, यह सीधे आम नागरिकों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देती है।
65th B.P.S.C. (Pre.), 2019
370
The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) was established during which Five-Year Plan?
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी?
✅ Correct Answer: (C)
NABARD was established on 12 July 1982 during the Sixth Five-Year Plan (1980-85).
नाबार्ड (NABARD) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) की अवधि में की गई थी।
47th B.P.S.C. (Pre) 2005
371
What is the name of the apex-level bank providing agricultural refinance in India?
भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर-स्तर के बैंक का नाम है?
✅ Correct Answer: (B)
NABARD is the apex institution providing refinance for agriculture and rural development in India.
भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष (शिखर स्तर की) संस्था नाबार्ड (NABARD) है।
63rd B.P.S.C. (Pre.) Exam, 2017
372
The apex bank providing refinance for agriculture in India is-
भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक है-
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
Uttrakhand P.C.S. (Pre) 2016
373
In which year was NABARD established?
किस वर्ष में नाबार्ड (कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक) की स्थापना हुई?
✅ Correct Answer: (B)
NABARD was established on 12 July 1982.
नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी।
M.P.P.C.S. (Pre) 2006 / U.P.P.C.S. (Mains) 2003
374
NABARD came into existence in-
नाबार्ड अस्तित्व में आया-
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. P.C.S. (Mains) 2014
375
Where is the headquarters of NABARD located?
निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहां है?
✅ Correct Answer: (C)
The headquarters of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) is located in Mumbai.
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Mains) 2007
376
The only institution that meets all types of credit requirements of agriculture and rural-development activities is-
कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है-
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
R.A.S./R.T.S. (Pre) 1994
377
When was NABARD established?
नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
M.P.P.C.S. (Pre) 2023
378
Consider the following statements regarding NABARD: 1. NABARD was established in 1982 by an Act of Parliament. 2. It provides credit facilities only for agriculture. Which of the statements given above is/are correct?
नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। 2. यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है।
इनमें से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (A)
NABARD was established on 12 July 1982 under the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981.
Hence statement 1 is correct.
It provides credit and refinance not only for agriculture but also for rural development, cottage industries and non-agricultural rural sectors.
Therefore statement 2 is incorrect.
नाबार्ड की स्थापना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को हुई थी।
अतः कथन 1 सही है।
यह केवल कृषि के लिए नहीं बल्कि ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योगों और गैर-कृषि क्षेत्रों के लिए भी साख व पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है।
अतः कथन 2 गलत है।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2016
379
NABARD provides refinance for-
नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है-
✅ Correct Answer: (A)
NABARD mainly provides refinance for agriculture and rural development.
नाबार्ड मुख्य रूप से कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करता है।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004
380
The apex institution financing agriculture in India is-
भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है-
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 2005
381
The apex institution in the field of agricultural credit is-
कृषि साख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है-
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. Lower Sub. (Spl.) (Pre) 2004
382
The apex bank for the agricultural sector is-
कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक है-
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U. P. R. O./A.R.O. (Mains) 2014
383
Which is the largest institution in agricultural finance and refinance?
कृषि वित्त एवं पुनर्वित्त में सबसे बड़ी संस्था कौन-सी है?
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2014
384
'NABARD' stands for-
'नाबार्ड' संबंधित है-
✅ Correct Answer: (C)
NABARD stands for National Bank for Agriculture and Rural Development.
नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development) है।
M. P. P. C. S. (Pre) 2015
385
In India, NABARD does not provide refinance to-
भारत में 'नाबार्ड' बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता-
✅ Correct Answer: (C)
NABARD provides refinance to scheduled commercial banks, Regional Rural Banks and State Land Development Banks, but it is not associated with refinancing the Export-Import Bank (EXIM Bank).
नाबार्ड अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है, लेकिन इसका संबंध निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank) के पुनर्वित्तीयन से नहीं है।
U.P.P.C.S. (Mains) 2002
386
The nodal agency for implementing the Rural Infrastructure Development Fund programme is-
'ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि' कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है-
✅ Correct Answer: (A)
NABARD is the nodal agency for implementing the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), established in 1995-96.
वर्ष 1995-96 में स्थापित 'ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष' (RIDF - Rural Infrastructure Development Fund) के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी नाबार्ड (NABARD) है।
In which year was the first Regional Rural Bank established?
प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई?
✅ Correct Answer: (D)
The first Regional Rural Banks in India were established on 2 October 1975.
भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी।
M.P.P.C.S. (Pre) 2012
388
Regional Rural Banks were established in India in-
भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी-
✅ Correct Answer: (B)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
389
Which of the following is not a function of a Regional Rural Bank?
निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है?
✅ Correct Answer: (D)
All the functions listed except option (d) are performed by Regional Rural Banks.
विकल्प (d) को छोड़कर शेष सभी कार्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किए जाते हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2005
390
Which of the following provide direct credit facilities to rural households? 1. Regional Rural Banks 2. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) 3. Land Development Banks Select the correct answer using the code given below-
ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है/करते हैं? 1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2. कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) 3. भूमि विकास बैंक
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
✅ Correct Answer: (C)
Regional Rural Banks and Land Development Banks provide direct credit to rural households.
NABARD is an apex institution that does not normally provide direct loans; it provides refinance.
Therefore, only 1 and 3 are correct.
ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण (Direct Credit) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक प्रदान करते हैं।
नाबार्ड एक शीर्ष संस्था है जो सीधे ऋण नहीं देती, बल्कि पुनर्वित्त प्रदान करती है।
अतः केवल 1 और 3 सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2013
391
In March 2025, under the 'One State, One RRB' initiative, the Government of India announced the merger of how many Regional Rural Banks?
मार्च, 2025 में भारत सरकार ने 'एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय की घोषणा की?
✅ Correct Answer: (C)
In March 2025, the Government of India announced the merger of 26 Regional Rural Banks operating in 11 States and Union Territories under the 'One State, One RRB' initiative, effective from 1 May 2025.
मार्च 2025 में भारत सरकार ने 'एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' पहल के तहत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत कुल 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय की घोषणा की, जो 1 मई 2025 से प्रभावी हुआ।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2025
392
Consider the following events and arrange them in chronological order: 1. Establishment of NABARD 2. Self-Help Group-Bank Linkage Programme 3. Kisan Credit Card Scheme 4. Establishment of Regional Rural Banks Select the correct answer using the code given below-
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए: 1. नाबार्ड की स्थापना 2. स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 3. किसान क्रेडिट कार्ड योजना 4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-
✅ Correct Answer: (A)
The chronology is: establishment of Regional Rural Banks (1975) -> establishment of NABARD (1982) -> Self-Help Group-Bank Linkage Programme (1992-93) -> Kisan Credit Card Scheme (1998).
Hence the correct order is 4, 1, 2, 3.
घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना (1975) -> नाबार्ड की स्थापना (1982) -> स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम (1992-93) -> किसान क्रेडिट कार्ड योजना (1998)।
अतः सही क्रम 4, 1, 2, 3 है।
U.P.P.C.S. (Pre) 2020
393
Which of the following does not implement the Self-Help Group (SHG)-Bank Linkage Programme?
निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.) - बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता है?
✅ Correct Answer: (A)
The SHG-Bank Linkage Programme was initiated by NABARD in 1992-93, but it is implemented by commercial banks, Regional Rural Banks and cooperative banks.
NABARD itself is the apex/refinance institution rather than an implementing bank for direct lending under the programme.
स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत नाबार्ड द्वारा 1992-93 में की गई थी, लेकिन यह कार्यक्रम वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) तथा सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
नाबार्ड स्वयं इसे कार्यान्वित (क्रियान्वित) करने वाला बैंक नहीं बल्कि शीर्ष नियामक/पुनर्वित्त संस्था है।
U. P. P. C. S. (Pre) ( Re- Exam) 2015
394
Consider the following statements: 1. The Self-Help Group (SHG) programme was originally started by the State Bank of India to provide small loans to the financially deprived. 2. In an SHG, all members of the group take responsibility for a loan taken by any individual member. 3. Regional Rural Banks and Scheduled Commercial Banks support SHGs. How many of the above statements are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. स्वयं-सहायता समूह [सेल्फ-हेल्प ग्रुप (एस.एच.जी.)] कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। 2. किसी एस.एच.जी. में, समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं, जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। 3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एस.एच.जी. को समर्थन देते हैं।
उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Statement 1 is incorrect because the SHG-Bank Linkage Programme was originally started by NABARD, not SBI.
Statements 2 and 3 are correct.
कथन 1 असत्य है क्योंकि एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम मूलतः नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था, न कि एसबीआई द्वारा।
कथन 2 और 3 सत्य हैं।
I.A.S. (Pre) 2023
395
The Bhandari Committee is related to-
भंडारी समिति किससे संबंधित है?
✅ Correct Answer: (D)
The Bhandari Committee (1994) was related to the restructuring of Regional Rural Banks (RRBs).
भंडारी समिति (1994) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) की पुनर्संरचना (Restructuring) से संबंधित थी।
67th B.P.S.C. (Pre) (Re. Exam) 2021
396
The Narasimham Committee on financial-sector reforms recommended reducing-
वित्तीय क्षेत्र के सुधार पर नरसिम्हन समिति ने किन्हें कम करने का सुझाव दिया?
✅ Correct Answer: (A)
The first Narasimham Committee on financial-sector reforms, constituted in 1991, recommended reducing the Statutory Liquidity Ratio (SLR) and Cash Reserve Ratio (CRR).
वित्तीय क्षेत्र सुधार पर गठित प्रथम नरसिम्हन समिति (1991) ने वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) और नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को कम करने की सिफारिश की थी।
I.A.S. (Pre) 1995
397
The Narasimham Committee is related to-
नरसिम्हम समिति संबंधित है-
✅ Correct Answer: (C)
The Narasimham Committee is associated with banking-sector reforms.
नरसिम्हन समिति बैंकिंग संरचना सुधार (Banking Sector Reforms) से संबंधित है।
Which of the following committees considered and made recommendations on financial-sector reforms?
निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिए?
✅ Correct Answer: (D)
The Narasimham Committees of 1991 and 1997 made important recommendations concerning financial-sector reforms.
वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के संबंध में नरसिम्हन समिति (1991 और 1997) ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे।
I.A.S. (Pre) 2001
399
Who was the chairman of the Committee on Financial Sector Reforms in India, 2008?
भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति, 2008 के अध्यक्ष थे-
✅ Correct Answer: (B)
Dr. Raghuram Rajan chaired the Committee on Financial Sector Reforms constituted by the Planning Commission in 2007.
The Committee submitted its report in 2008.
योजना आयोग द्वारा वर्ष 2007 में गठित वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति (Financial Sector Reforms Committee) के अध्यक्ष डॉ.
रघुराम राजन थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 2008 में सौंपी थी।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012
400
The Raghuram Rajan Committee is related to which of the following subjects?
रघुराम राजन कमेटी निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है?
✅ Correct Answer: (B)
The Raghuram Rajan Committee was related to financial-sector reforms.
रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार (Financial Sector Reforms) से संबंधित थी।
U.P.P.C.S. (Mains) 2007
401
The Bimal Jalan panel was constituted by the Reserve Bank of India to-
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था-
✅ Correct Answer: (B)
The Reserve Bank of India constituted a high-level panel under former RBI Governor Bimal Jalan to scrutinize applications for licences to new banks.
The panel submitted its report in February 2014.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्व RBI गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में नए बैंकों के लाइसेंस के आवेदनों की जाँच के लिए एक उच्चस्तरीय पैनल गठित किया था।
पैनल ने फरवरी 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
U.P.P.C.S. (Pre) 2014
402
Who was the first chairman of India's Disinvestment Commission?
भारत के 'विनिवेश आयोग' का प्रथम अध्यक्ष कौन था?
✅ Correct Answer: (A)
Under disinvestment, the Government reduces its equity holding in public-sector enterprises by selling part of its stake.
The Disinvestment Commission was constituted in 1996 under the chairmanship of G.V. Ramakrishna.
विनिवेश प्रक्रिया के तहत सरकार सार्वजनिक उपक्रमों में अपने हिस्से की पूंजी को बेचकर अपनी अंश पूंजी को कम करती है।
वर्ष 1996 में जी. वी. रामकृष्ण (G.V. Ramakrishna) की अध्यक्षता में विनिवेश आयोग का गठन किया गया था।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004
403
When did the Government of India appoint the Rangarajan Committee for disinvestment of shares?
भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई?
✅ Correct Answer: (B)
The Government of India constituted the Rangarajan Committee in 1993 for the disinvestment of shares of public-sector enterprises.
भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों के पूंजी विनिवेश के लिए वर्ष 1993 में 'रंगराजन समिति' गठित की गई थी।
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2013
404
The Rangarajan Committee was constituted for-
रंगराजन समिति का गठन किसलिए किया गया था?
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
M. P. P. C. S. (Pre) 2014
405
Who was appointed chairman of the Working Group to revise the Wholesale Price Index series of commodities?
अभी हाल में किसको वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष बनाया गया है?
✅ Correct Answer: (D)
In 2007, a Working Group was constituted to revise the Wholesale Price Index series of commodities under the chairmanship of Prof. Abhijit Sen.
Its technical report made detailed recommendations regarding the working group, selection of the base year, methodology for selecting items, weighting diagram and prices.
In its report submitted in May 2008, the Working Group recommended changing the base year of the Wholesale Price Index series to 2004-05.
वर्ष 2007 में वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष प्रो. अभिजीत सेन को बनाया गया।
इसकी तकनीकी रिपोर्ट में कार्यदल, आधार वर्ष का चुनाव, आइटम की चयन पद्धति, भार आरेख और कीमतों के संदर्भ में विस्तृत सिफारिशें दी गईं।
इस कार्यकारी समूह ने थोक कीमत सूचकांक श्रेणी का आधार वर्ष 2004-05 किए जाने की संस्तुति मई, 2008 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में की थी।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2004
406
With reference to the Financial Stability and Development Council (FSDC), consider the following statements- 1. It is an organ of NITI Aayog. 2. The Union Finance Minister heads it. 3. It monitors macroprudential supervision of the economy. Which of the statements given above is/are correct?
'वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद' (Financial Stability and Development Council) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. यह नीति (NITI) आयोग का एक अंग है। 2. संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। 3. यह अर्थव्यवस्था के समष्टि विवेकी (मैक्रोप्रूडेंशियल) पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण (मॉनिटरिंग) करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✅ Correct Answer: (C)
The Government of India established the Financial Stability and Development Council (FSDC) in December 2010 to promote financial-sector development, enhance inter-regulatory coordination, strengthen financial stability and institutionalize the related mechanism.
The Union Finance Minister is its Chairperson.
Its members include the heads of financial regulators such as RBI, SEBI, PFRDA, IRDA and FMC, as stated in the source, along with the Finance Secretary, Secretary of Economic Affairs, Secretary of the Department of Financial Services and the Chief Economic Adviser.
The Council monitors macroprudential supervision of the economy and works on inter-regulatory coordination, financial-sector development, financial literacy and inclusion.
Thus, statements 2 and 3 are correct.
भारत सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने, अंतर-नियामकीय समन्वय को बढ़ाने तथा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की प्रणाली को सुदृढ़ बनाने एवं इसे संस्थागत रूप देने के उद्देश्य से दिसंबर, 2010 में 'वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद' (FSDC) की स्थापना की गई।
केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं।
जबकि वित्तीय नियामकों (RBI, SEBI, PFRDA, IRDA & FMC) के प्रमुख, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार इसके सदस्य होते हैं।
यह परिषद अर्थव्यवस्था के समष्टि विवेकी (Macroprudential) पर्यवेक्षण की निगरानी, अंतर नियामकीय समन्वय तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास, वित्तीय साक्षरता, समावेशन आदि के संदर्भ में कार्य करती है।
अतः कथन 2 और 3 सही हैं।
I.A.S. (Pre) 2016
407
A programme named 'Swabhimaan' was recently launched. Its principal objective is to-
अभी हाल में 'स्वाभिमान' नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। इसका प्रमुख उद्देश्य है-
✅ Correct Answer: (A)
The Swabhimaan programme, launched on 10 February 2011 for financial inclusion, aimed to provide banking facilities in rural areas without bank branches.
It sought to bring banking services to the doorsteps of the rural poor.
वित्तीय समावेशन हेतु 10 फरवरी, 2011 से प्रारंभ 'स्वाभिमान' कार्यक्रम का उद्देश्य बैंक शाखा रहित ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है।
इसके माध्यम से ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने का प्रावधान किया गया।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
408
The 'Swabhimaan Scheme' launched in India is related to-
भारत में शुरू की गई 'स्वाभिमान योजना' किससे संबंधित है?
✅ Correct Answer: (C)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Pre) 2012
409
In branchless areas, which facility/facilities do beneficiaries receive through the services of Business Correspondents or Bank Mitras? 1. It enables beneficiaries to receive subsidies and social-security benefits in their village. 2. It enables beneficiaries in rural areas to deposit and withdraw money. Select the correct answer using the code given below.
शाखारहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं (बैंक साथी) की सेवाओं द्वारा लाभार्थियों को कौन-सी सुविधा/सुविधाएं प्राप्त होती है/हैं? 1. यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने साहाय्य (Subsidies) और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने योग्य बनाती है। 2. यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने व आहरण करने योग्य बनाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (C)
The Central Government launched the financial-inclusion scheme 'Swabhimaan' in February 2011 to provide banking facilities to unbanked villages with populations above 2,000.
Under the scheme, banks appoint Business Correspondents or Bank Mitras who act as intermediaries between villagers and banks.
Basic services such as deposits, withdrawals and remittances are provided through them.
The scheme also allows Government subsidies and social-security benefits to be transferred directly into beneficiaries' bank accounts.
केंद्र सरकार द्वारा फरवरी, 2011 में 'स्वाभिमान' नामक वित्तीय सुरक्षा योजना का आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य 2000 से ऊपर आबादी वाले बैंकविहीन गांवों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना था।
इस योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा व्यावसायिक संवाददाताओं या बैंक साथी (Business Correspondents) का चयन किया जाता है जो ग्रामीणों और बैंकों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं।
बैंक जमा, आहरण, विप्रेषण (Remittances) जैसी बुनियादी सेवाएं बैंक साथी के द्वारा प्रदान की जाती हैं।
साथ ही, इस योजना द्वारा सरकारी साहाय्यों (Subsidies) और सामाजिक सुरक्षा लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जा सकता है।
I.A.S. (Pre) 2014
410
What is/are the objective/objectives of the Government's Sovereign Gold Bond Scheme and Gold Monetization Scheme? 1. To bring idle gold held by Indian households into the economy 2. To promote FDI in the gold and jewellery sector 3. To reduce India's dependence on gold imports Select the correct answer using the code given below.
सरकार की 'संप्रभु स्वर्ण बांड योजना' (Sovereign Gold Bond Scheme) एवं 'स्वर्ण मुद्रीकरण योजना' (Gold Monetization Scheme) का/के उद्देश्य क्या है/हैं? 1. भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना 2. स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफ.डी.आई. (FDI) को प्रोत्साहित करना 3. स्वर्ण-आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (C)
In the Budget Speech for 2015-16, the then Finance Minister Arun Jaitley proposed the Gold Monetization Scheme and the Sovereign Gold Bond Scheme in place of the earlier Gold Deposit Scheme and Gold Metal Loan Scheme.
The Gold Monetization Scheme seeks to mobilize stored gold and convert it into a productive financial asset, while the Sovereign Gold Bond Scheme enables the purchase, against cash payment, of gold bonds linked to the value of gold.
Their overall objective is to mobilize gold held by households and institutions, use it in productive activities and reduce the country's long-term dependence on gold imports.
तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में पूर्व में चल रही 'स्वर्ण जमा योजना' तथा 'स्वर्ण धातु ऋण योजना' के स्थान पर 'स्वर्ण मुद्रीकरण योजना' (Gold Monetization Scheme) तथा 'संप्रभु स्वर्ण बांड योजना' (Sovereign Gold Bond Scheme) को प्रारंभ करने का प्रस्ताव किया था।
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना भंडारित स्वर्ण को गतिशील बनाने (मुद्रा में रूपांतरित) की योजना है, जबकि संप्रभु स्वर्ण बांड योजना नकद भुगतान द्वारा स्वर्ण मूल्य के बराबर वाले स्वर्ण बांडों की खरीद से संबंधित है।
इन योजनाओं का समग्र उद्देश्य भारत के घरेलू तथा संस्थाओं में रखे स्वर्ण को गतिशील कर उन्हें उत्पादक गतिविधियों में लगाना तथा दीर्घकाल में देश की स्वर्ण आयात पर निर्भरता को कम करना है।
I.A.S. (Pre) 2016
411
Which of the following is covered under the Kisan Credit Card Scheme?
निम्नलिखित में से कौन-सा किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम से आच्छादित है?
✅ Correct Answer: (A)
The Kisan Credit Card Scheme was announced in the 1998-99 Budget and launched in August 1998.
It facilitates farmers' access to credit from commercial banks, cooperative banks and Regional Rural Banks.
Under the scheme, farmers are provided investment credit as well as consumption credit.
Following a revision in March 2012, ATM debit cards were issued to willing KCC holders.
किसान क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा वर्ष 1998-99 के बजट में की गई थी, जबकि इसकी शुरुआत अगस्त, 1998 में की गई।
यह किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा देता है।
इस योजना के तहत किसानों को निवेश साख के साथ-साथ उपभोग साख भी प्रदान किया जाता है।
मार्च, 2012 में हुए संशोधन के तहत इच्छुक के.सी.सी. धारकों को ए.टी.एम. डेबिट कार्ड निर्गत किए गए हैं।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Mains) 2010
412
The Kisan Credit Card (KCC) Scheme for farmers was implemented in-
किसानों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना लागू की गई-
✅ Correct Answer: (A)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P. P.C.S. (Mains) 2014
413
Which one of the following statements regarding the Banking Ombudsman institution in India is not correct?
भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
The Banking Ombudsman is appointed by the Reserve Bank of India and can hear complaints of Non-Resident Indians maintaining accounts in India.
An order passed by the Banking Ombudsman is not necessarily final and binding because an appeal can be made to the Appellate Authority,
headed by a Deputy Governor of the Reserve Bank.
The services of the Banking Ombudsman are free of charge.
Therefore, option (c) is the incorrect statement.
बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक करता है और वह भारत में खाते रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है।
बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश आवश्यक रूप से अंतिम और बाध्यकारी नहीं होता, क्योंकि उसके विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण में अपील की जा सकती है,
जिसकी अध्यक्षता रिज़र्व बैंक का एक उप-गवर्नर करता है।
बैंकिंग लोकपाल की सेवाएँ निःशुल्क होती हैं।
इसलिए विकल्प (c) गलत कथन है।
I.A.S. (Pre) 2010
414
Consider the following statements- 1. Credit Rating Agencies in India are regulated by the Reserve Bank of India. 2. The rating agency known as ICRA is a public limited company. 3. Brickwork Ratings is an Indian Credit Rating Agency. Which of the statements given above are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - 1. भारत में, साख-क्षमता निर्धारण एजेंसियां (क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। 2. ICRA नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। 3. ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख-क्षमता निर्धारण एजेंसी है। उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Credit Rating Agencies in India are regulated by SEBI under the SEBI (Credit Rating Agencies) Regulations,
1999, which provide for their registration,
monitoring and review.
Therefore statement 1 is incorrect.
ICRA Limited, formerly Investment Information and Credit Rating Agency of India Limited,
was established in 1991 by leading financial and investment institutions,
commercial banks and financial-services companies as an independent professional investment-information and credit-rating agency.
ICRA is a public limited company listed on BSE and NSE, so statement 2 is correct.
Brickwork Ratings is a SEBI-registered Indian credit-rating agency, so statement 3 is correct.
भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियमन SEBI (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ) विनियम,
1999 के अंतर्गत SEBI करता है, जिसमें उनके पंजीकरण,
निगरानी और समीक्षा का प्रावधान है।
इसलिए कथन 1 गलत है।
ICRA लिमिटेड, जिसका पूर्व नाम इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड था,
की स्थापना 1991 में प्रमुख वित्तीय और निवेश संस्थानों,
वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय-सेवा कंपनियों द्वारा एक स्वतंत्र पेशेवर निवेश-सूचना और क्रेडिट-रेटिंग एजेंसी के रूप में की गई थी।
ICRA BSE और NSE में सूचीबद्ध एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसलिए कथन 2 सही है।
ब्रिकवर्क रेटिंग्स SEBI-पंजीकृत भारतीय क्रेडिट-रेटिंग एजेंसी है, इसलिए कथन 3 सही है।
I.A.S. (Pre) 2022
415
Which of the following are Credit Rating Agencies in India?
भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है?
✅ Correct Answer: (D)
CRISIL, CARE and ICRA all operate as Credit Rating Agencies in India.
क्रिसिल (CRISIL), केयर (CARE) तथा इक्रा (ICRA) तीनों ही भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कार्यरत हैं।
U.P.P.C.S. (Mains) 2008
416
Consider the following Credit Rating Agencies and arrange them in chronological order- 1. CARE 2. ICRA 3. CRISIL Select the correct answer using the code given below-
नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए- 1. CARE 2. ICRA 3. CRISIL नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए- कूट:
✅ Correct Answer: (A)
The establishment years given in the source are: CRISIL - 1987; ICRA - 1991; CARE - 1993.
Therefore the correct order is 3, 2, 1.
स्रोत में दिए गए स्थापना वर्ष हैं: CRISIL—1987; ICRA—1991; CARE—1993।
इसलिए सही क्रम 3, 2, 1 है।
U.P.B.E.O. (Pre) 2019
417
CRISIL-
क्रिसिल-
✅ Correct Answer: (D)
CRISIL is a global credit-rating agency that evaluates the credit standing of companies as well as economies.
क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ-साथ कंपनियों की साख (Credit) की स्थिति का भी मूल्यांकन करती है।
U.P.P.C.S. (Spl.) (Mains) 2008
418
The Phillips Curve expresses the relationship between-
फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है?
✅ Correct Answer: (B)
In 1958, A.W. Phillips explained a short-run relationship between the inflation rate and unemployment.
He found an inverse relationship between inflation and unemployment in the short run: a higher inflation rate tends to be associated with a lower unemployment rate.
The curve proposed to show this relationship is called the Phillips Curve.
It has a negative slope and slopes downward to the right,
depicting the inverse relationship between inflation and unemployment.
वर्ष 1958 में ए. डब्ल्यू. फिलिप्स ने मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी के मध्य अल्पकालिक संबंध की व्याख्या की।
उन्होंने अल्पकाल में 'मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी की दर' के बीच एक विलोम संबंध पाया अर्थात यह पाया कि ऊंची स्फीतिकारी दर के साथ बेरोजगारी की दर कम होगी।
इस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने जिस वक्र को प्रतिपादित किया उसे 'फिलिप्स वक्र' कहते हैं।
फिलिप्स वक्र ऋणात्मक ढाल का दाहिनी ओर गिरते हुए होता है।
यह स्फीति की दर तथा बेरोजगारी के बीच विलोम या व्युत्क्रम संबंध प्रदर्शित करता है।
Uttarakhand P.C.S. (Pre) 2012
419
The term 'Smart Money' is used in connection with-
'स्मार्ट मनी' शब्द का प्रयोग होता है-
✅ Correct Answer: (B)
The term 'Smart Money' is used for credit cards.
The Reserve Bank promotes information technology so that banks can extend their reach to more customers through the use of credit cards, smart cards and similar instruments.
'स्मार्ट मनी' शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है।
रिजर्व बैंक इस हेतु सूचना तकनीक को बढ़ावा देता है, जिससे क्रेडिट कार्ड/स्मार्ट कार्ड आदि का उपयोग करते हुए बैंक अपनी पहुंच अधिक से अधिक ग्राहकों तक बनाए।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2008
420
What is called 'Plastic Money'?
किसे 'प्लास्टिक मनी' कहा जाता है?
✅ Correct Answer: (B)
Plastic Money is an alternative to cash used for purchasing goods and services.
Examples of plastic money issued by banks include credit cards, debit cards, smart cards and ATM cards.
प्लास्टिक मनी (Plastic Money) नकद (Cash) का एक विकल्प है, जिसकी सहायता से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी की जाती है।
बैंकों द्वारा जारी प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं-क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड एवं ए.टी.एम. आदि।
Uttarakhand U.D.A./L.D.A. (Pre) 2007
421
The term 'Plastic Money' applies mainly to-
'प्लास्टिक मनी' शब्द लागू होता है-
✅ Correct Answer: (D)
See the explanation of the above question.
उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें।
U.P.P.C.S. (Mains) 2006
422
The full form of UPI is-
UPI का विस्तृत रूप है-
✅ Correct Answer: (C)
UPI stands for Unified Payments Interface.
It is a system that links multiple bank accounts into a single mobile application of any participating bank, bringing several banking features together in one place.
UPI का विस्तृत रूप है - Unified Payments Interface।
UPI एक ऐसी प्रणाली है, जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन (किसी भी सहभागी बैंक का) में जोड़ती है, जिससे कई बैंकिंग एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाते हैं।
70th B.P.S.C. (Pre) (Re-Exam) 2024
423
In banking transactions, PIN means-
बैंक के लेन-देन में पिन (PIN) का अभिप्राय है-
✅ Correct Answer: (C)
In banking transactions, PIN means Personal Identification Number.
It is a numerical password provided by a bank to a customer when issuing an ATM card.
बैंक के लेन-देन में पिन (PIN) का अभिप्राय, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर (Personal Identification Number) से है।
यह एक संख्यात्मक पासवर्ड है, जो ATM कार्ड जारी करते समय बैंक द्वारा ग्राहक को दिया जाता है।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2023
424
Which of the following is not a Prepaid Payment Instrument?
निम्नलिखित में कौन-से पूर्व भुगतानित भुगतान उपकरण नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
A credit card issued by a nationalized bank is not a prepaid payment instrument.
A credit card is a small plastic card issued to users of a specific payment system.
A credit card is a payment card that allows the holder to purchase goods and services with a promise to pay later.
The other options are prepaid payment instruments.
राष्ट्रीयकृत बैंकों का साख पत्र (Credit card) पूर्व भुगतानित भुगतान उपकरण नहीं है।
क्रेडिट कार्ड या उधार कार्ड एक छोटा प्लास्टिक कार्ड है, जो एक विशिष्ट भुगतान प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को जारी किए जाते हैं।
इस कार्ड के द्वारा धारक इस वादे के साथ वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं कि बाद में वे इन वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान करेंगे।
विकल्प (c) को छोड़कर शेष सभी पूर्व भुगतानित भुगतान उपकरण हैं।
U.P. P.C.S. (Mains) 2014
425
What is most essential for the existence of a market?
बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है?
✅ Correct Answer: (C)
A market is a place or mechanism where goods and services are bought and sold.
Their exchange takes place at a price, which is based on the cost and market conditions of the good or service.
Therefore, price is a fundamental element for the existence of a market.
बाजार वह स्थान है, जहां वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय होता है।
वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय उनकी उत्पादन लागत के आधार पर किया जाता है, जिसे वस्तु अथवा सेवा की कीमत कहते हैं।
अतः बाजार के अस्तित्व के लिए कीमत आधारभूत तत्व होता है।
M.P.P.C.S. (Pre) 1997
426
A market is an economic tendency that creates a trend towards-
बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है?
✅ Correct Answer: (B)
A market is an economic tendency that creates a trend towards consumerism.
Consumerism is described in the source as a form of capitalism.
बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती है।
उपभोक्तावाद पूंजीवाद का ही एक रूप है।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2013
427
A buyer's market is one in which-
क्रेता का बाजार कहलाता है, जहां-
✅ Correct Answer: (A)
A market in which sellers are more numerous than buyers is called a buyer's market.
Supply exceeds demand and, consequently, prices tend to be lower.
एक ऐसा बाजार जहां विक्रेता, क्रेता से अधिक होते हैं, क्रेता का बाजार कहलाता है।
इस बाजार में पूर्ति मांग से अधिक होगी फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्य कम होंगे।
U.P.P.C.S. (Mains) 2010
428
Two statements are given below, one is called Assertion (A) and the other Reason (R)- Assertion (A): Accounting is the language of business. Reason (R): Accounting provides all information required by a businessman. Select the correct answer using the code given below-
नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है- अभिकथन (A): लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। कारण (R): लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए- कूट-
✅ Correct Answer: (A)
Accounting is called the language of business.
Just as the basic function of language is to provide a medium of communication, accounting communicates the results of business operations to various interested parties.
With the help of accounting records, a businessperson can determine profit or loss for a particular period and communicate the financial position at the end of that period to stakeholders.
Accounting provides quantitative information, mainly financial in nature, about economic entities and this information is needed for economic decision-making.
Therefore, Assertion (A) and Reason (R) are both correct and (R) correctly explains (A).
'लेखांकन' (accounting) को 'व्यवसाय की भाषा' कहा गया है।
जिस प्रकार भाषा का मूल कार्य संप्रेषण का माध्यम प्रदान करना है, ठीक उसी प्रकार, लेखांकन, व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षों को व्यवसाय प्रचालन के परिणामों के बारे में सूचित करता है।
लेखांकन अभिलेखों की सहायता से व्यवसायी निश्चित अवधि के लाभ अथवा हानि ज्ञात कर पाता है तथा निश्चित अवधि के अंत में वित्तीय स्थिति के बारे में सभी हित रखने वाले पक्षों को सूचित करता है।
लेखांकन का कार्य संख्यात्मक सूचना देना है, जो कि मुख्यत: वित्तीय प्रकृति की होती है, आर्थिक इकाइयों के विषय में होती है तथा जिनकी आवश्यकता आर्थिक निर्णय लेने में होती है।
अतः कथन (A) तथा कारण (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2023
429
Two statements are given below, one is called Assertion (A) and the other Reason (R)- Assertion (A): A condition is a stipulation essential to the main purpose of a contract. Reason (R): Breach of a condition gives a right to claim damages, but not a right to repudiate the contract. Select the correct answer using the code given below-
नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) कहा गया है- अभिकथन (A): एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। कारण (R): शर्त का उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, न कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए- कूट-
✅ Correct Answer: (D)
A condition is a stipulation essential to the main purpose of a contract, so Assertion (A) is correct.
Breach of a condition gives the right to repudiate the contract; therefore Reason (R) is incorrect.
एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है, अतः अभिकथन (A) सही है।
शर्त का उल्लंघन, अनुबंध को अस्वीकृत करने का अधिकार देता है, अतः कारण (R) असत्य है।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2023
430
With reference to physical capital in the Indian economy, consider the following pairs:
Item
Category
1. Farmer's plough
Working capital
2. Computer
Fixed capital
3. Yarn used by a weaver
Fixed capital
4. Petrol
Working capital
How many of the above pairs are correctly matched?
भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :
वस्तु
श्रेणी
1. किसान का हल
कार्यशील पूंजी
2. कंप्यूटर
स्थिर पूंजी
3. बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत
स्थिर पूंजी
4. पेट्रोल
कार्यशील पूंजी
उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?
✅ Correct Answer: (B)
Fixed capital refers to long-term tangible assets used in producing goods and services.
Machines, equipment and buildings can be used in production over many years and are fixed capital.
These range from simple tools such as a farmer's plough to advanced machines such as generators, turbines and computers.
Therefore pair 1 is incorrect and pair 2 is correct.
Production also requires raw materials such as yarn used by a weaver, clay used by a potter, and fuels such as petrol and diesel used to operate machinery and for transport.
Money is also required during production for payments and purchases.
Raw materials and cash in hand used in production are called working capital.
Hence pair 3 is incorrect and pair 4 is correct.
स्थिर पूंजी (Fixed Capital) उन दीर्घकालिक मूर्त (tangible) परिसंपत्तियों को संदर्भित करती है जिनका वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उपयोग होता है।
यंत्रों, उपकरणों, भवन आदि का उपयोग अनेक वर्षों तक उत्पादन में किया जा सकता है और ये स्थिर पूंजी कहलाते हैं।
ये यंत्र और उपकरण बहुत सरल उपकरणों, जैसे- किसान का हल से लेकर उन्नत मशीनों, जैसे- जनरेटर, टर्बाइन, कंप्यूटर आदि तक हो सकते हैं।
इसलिए युग्म 1 गलत है, जबकि युग्म 2 सही सुमेलित है।
वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे- बुनकर द्वारा प्रयुक्त धागा (सूत), कुम्हार द्वारा प्रयुक्त मिट्टी, पेट्रोल एवं डीजल जैसे ईंधन जो मशीनों के परिचालन तथा परिवहन में प्रयुक्त होते हैं।
इसके अतिरिक्त, उत्पादन के दौरान भुगतान करने और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए कुछ धन की हमेशा आवश्यकता होती है।
उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल और रोकड़ शेष या हाथ में नकदी (cash in hand) को कार्यशील पूंजी (Working Capital) कहा जाता है।
इसलिए युग्म 3 गलत है, जबकि युग्म 4 सही सुमेलित है।
I.A.S. (Pre) 2024
431
Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below.
List-I
List-II
A. Stock Turnover
1. Current Assets / Current Liabilities
B. Current Ratio
2. Liquid Assets / Current Liabilities
C. Acid-Test Ratio
3. Profit before Interest and Tax / Total Assets
D. Return on Total Capital Employed
4. Cost of Goods Sold / Average Stock
सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-
सूची-I
सूची-II
A. स्कंध आवर्त
1. चालू संपत्तियां / चालू दायित्व
B. चालू अनुपात
2. तरल संपत्तियां / चालू दायित्व
C. अम्ल परीक्षण अनुपात
3. ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ / कुल संपत्तियां
D. कुल विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल
4. बेची गई वस्तु की लागत / औसत स्कंध
✅ Correct Answer: (*)
The correct matches are: Stock Turnover - Cost of Goods Sold / Average Stock; Current Ratio - Current Assets / Current Liabilities; Acid-Test Ratio - Liquid Assets / Current Liabilities; Return on Total Assets/Capital Employed - Profit before Interest and Tax / Total Assets.
Note: the wording 'Gross Capital Employed' used in option (d) is not correct according to the source.
सही मिलान हैं: स्टॉक टर्नओवर—बेची गई वस्तुओं की लागत/औसत स्टॉक; चालू अनुपात—चालू परिसंपत्तियाँ/चालू देयताएँ; अम्ल-परीक्षण अनुपात—तरल परिसंपत्तियाँ/चालू देयताएँ; कुल परिसंपत्तियों/नियोजित पूँजी पर प्रतिफल—ब्याज और कर से पहले का लाभ/कुल परिसंपत्तियाँ।
टिप्पणी: स्रोत के अनुसार विकल्प (d) में प्रयुक्त ‘सकल नियोजित पूँजी’ शब्द सही नहीं है।
U.P.R.O./A.R.O. (Pre) 2023
432
Auctions or dynamic-pricing markets are examples of ______ commerce.
नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार \_\_\_ के उदाहरण हैं।
✅ Correct Answer: (A) & (C)
In an auction or dynamic-pricing market,
buyers submit competing bids while sellers submit competing offers.
The exchange price is the highest price a buyer is willing to pay and the lowest price a seller is willing to accept.
This differs from an over-the-counter market process, and there need not be direct negotiation between individual buyers and sellers.
Such a market may be either B2B or C2C.
नीलामी या गतिशील-मूल्य निर्धारण बाजार में,
खरीदार प्रतिस्पर्धी बोलियाँ लगाते हैं, जबकि विक्रेता प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव देते हैं।
विनिमय मूल्य वह उच्चतम कीमत है जो खरीदार देने को तैयार है और वह न्यूनतम कीमत है जिसे विक्रेता स्वीकार करने को तैयार है।
यह ओवर-द-काउंटर बाजार प्रक्रिया से भिन्न है और अलग-अलग खरीदारों तथा विक्रेताओं के बीच प्रत्यक्ष बातचीत आवश्यक नहीं होती।
ऐसा बाजार B2B या C2C, दोनों हो सकता है।
M.P.P.C.S. (Pre), 2021
433
The model in which consumers set the price they are willing to pay and the business may accept or reject it is called-
उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को \_\_\__ कहा जाता है।
✅ Correct Answer: (C)
Business models differ according to the target customer or buyer, available resources, and the capabilities of sellers and customers.
In the B2B model, trade takes place between two business entities, such as a wholesaler and a retailer.
B2C principally involves business entities such as retailers, wholesalers and manufacturers selling products directly to consumers;
Lakme India is cited in the source as an example of a product-based B2C FMCG company.
In the C2B model, individuals or customers sell their products or services to a business.
The consumer sets a price, which the business may accept or reject.
व्यवसाय मॉडल लक्षित ग्राहक या खरीदार, उपलब्ध संसाधनों तथा विक्रेताओं और ग्राहकों की क्षमताओं के अनुसार अलग होते हैं।
B2B मॉडल में व्यापार दो व्यावसायिक संस्थाओं, जैसे थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता, के बीच होता है।
B2C में मुख्यतः खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता और निर्माता जैसी व्यावसायिक संस्थाएँ सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचती हैं;
स्रोत में लक्मे इंडिया को उत्पाद-आधारित B2C FMCG कंपनी का उदाहरण बताया गया है।
C2B मॉडल में व्यक्ति या ग्राहक अपने उत्पाद अथवा सेवाएँ किसी व्यवसाय को बेचते हैं।
उपभोक्ता कीमत निर्धारित करता है, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
M.P.P.C.S. (Pre), 2021
434
What type of market is suitable for vegetable crops?
सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है?
✅ Correct Answer: (B)
From the point of view of time, markets may be classified as follows.
A daily or very short-period market is one in which sellers do not have enough time to increase supply, so price is influenced mainly by demand;
markets for perishable goods such as vegetables and fish are usually of this type.
In a short-period market, supply can be increased only to a limited extent compared with a daily market.
In a long-period market, producers can reduce supply when demand falls and increase it when demand rises.
In a very long-period market, producers can alter products according to consumers' habits, tastes and fashion.
समय की दृष्टि से बाजारों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है।
दैनिक या अति अल्पकालीन बाजार वह है जिसमें विक्रेताओं को पूर्ति बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, इसलिए मूल्य मुख्यतः मांग से प्रभावित होता है;
सब्जियों और मछली जैसी नाशवान वस्तुओं के बाजार सामान्यतः इसी प्रकार के होते हैं।
अल्पकालीन बाजार में दैनिक बाजार की तुलना में पूर्ति केवल सीमित सीमा तक बढ़ाई जा सकती है।
दीर्घकालीन बाजार में मांग घटने पर उत्पादक पूर्ति घटा और मांग बढ़ने पर पूर्ति बढ़ा सकते हैं।
अति दीर्घकालीन बाजार में उत्पादक उपभोक्ताओं की आदतों, रुचियों और फैशन के अनुसार उत्पाद बदल सकते हैं।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2013
435
Supply-side economics places greater emphasis on-
पूर्तिपक्ष अर्थशास्त्र अधिक जोर देता है-
✅ Correct Answer: (A)
Supply-side economics refers to the study of the economic perspective of those who supply or produce goods, i.e. producers.
पूर्तिपक्ष अर्थशास्त्र से तात्पर्य वस्तुओं की आपूर्ति (उत्पादन) करने वालों अर्थात उत्पादकों के आर्थिक दृष्टिकोण के अध्ययन से है।
I.A.S. (Pre) 1998
436
When total product is constant, marginal product will be-
जब कुल उत्पाद स्थिर होता है, तो सीमांत उत्पादन क्या होगा?
✅ Correct Answer: (A)
When total product is constant, marginal product is zero.
At this stage, total product also reaches its maximum level.
जब कुल उत्पाद स्थिर होता है, तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है।
ऐसी अवस्था में कुल उत्पाद अपने उच्चतम स्तर पर भी पहुंच जाता है।
U.P. Lower Sub. (Pre) 2013
437
A consumer is said to be in equilibrium if-
एक उपभोक्ता साम्यावस्था में कहा जाएगा, यदि-
✅ Correct Answer: (A)
A necessary condition for consumer equilibrium is that the consumer obtains the maximum possible satisfaction at a given level of income.
Thus, a consumer may be said to be in equilibrium when able to satisfy needs or demand at a given income level.
उपभोक्ता के साम्यावस्था के लिए आवश्यक शर्त यह होती है कि एक निश्चित आय स्तर पर उसे अधिकतम संतुष्टि का स्तर प्राप्त हो।
इस दृष्टि से कहा जा सकता है, कि उपभोक्ता साम्यावस्था में तब कहा जाएगा जब वह आय के एक निश्चित स्तर पर अपनी आवश्यकताओं (मांग) को पूरा करने में सक्षम हो।
I.A.S. (Pre) 1998
438
Consider the following statements- Other things remaining unchanged, market demand for a commodity may increase if- 1. The price of its substitute increases. 2. The price of its complementary good increases. 3. The commodity is an inferior good and consumers' income increases. 4. Its own price falls. Which of the statements given above are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए - अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है, यदि 1. इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो 2. इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो 3. वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है 4. इसकी कीमत घटती है उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
✅ Correct Answer: (A)
According to the law of demand,
other things remaining the same,
the price of a commodity and its quantity demanded are inversely related.
If the commodity's own price falls, its market demand may rise;
hence statement 4 is correct.
For an inferior good,
an increase in income causes the quantity demanded to fall,
so statement 3 is incorrect.
Substitutes are goods that can be used in place of one another.
Demand for a good is directly related to the price of its substitute, so demand may increase when the substitute's price rises; statement 1 is correct.
Complementary goods are used together.
Demand for a good is inversely related to the price of its complement, so demand rises when the complement's price falls.
Therefore statement 2 is incorrect.
मांग के नियम के अनुसार,
अन्य बातें समान रहने पर,
किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा में विपरीत संबंध होता है।
यदि वस्तु की अपनी कीमत घटती है, तो उसकी बाजार मांग बढ़ सकती है;
अतः कथन 4 सही है।
घटिया वस्तु के लिए,
आय बढ़ने पर मांग की मात्रा घटती है,
इसलिए कथन 3 गलत है।
स्थानापन्न वे वस्तुएँ हैं जिनका उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है।
किसी वस्तु की मांग उसके स्थानापन्न की कीमत से सीधे संबंधित होती है, इसलिए स्थानापन्न की कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ सकती है; कथन 1 सही है।
पूरक वस्तुएँ साथ-साथ उपयोग होती हैं।
किसी वस्तु की मांग उसके पूरक की कीमत से विपरीत संबंधित होती है, इसलिए पूरक की कीमत घटने पर मांग बढ़ती है।
इसलिए कथन 2 गलत है।
I.A.S. (Pre) 2021
439
With demand constant, an increase in supply will generally cause the price of a commodity to-
स्थिर मांग के साथ आपूर्ति में वृद्धि से पदार्थों की कीमत की संभावना सामान्यतः होगी-
✅ Correct Answer: (C)
The demand for a commodity and its price are directly related in the stated context, while supply and price are inversely related.
Therefore, in a normal market and for a normal good, if supply increases while demand remains constant, the price is likely to fall.
Similarly, if demand rises while supply is constant, price rises;
if demand falls while supply is constant, price falls;
and if supply falls while demand is constant, price rises.
बताए गए संदर्भ में किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत में सीधा संबंध होता है, जबकि पूर्ति और कीमत में विपरीत संबंध होता है।
इसलिए सामान्य बाजार और सामान्य वस्तु में, यदि मांग स्थिर रहते हुए पूर्ति बढ़े तो कीमत घटने की संभावना होती है।
इसी प्रकार, पूर्ति स्थिर रहते हुए मांग बढ़े तो कीमत बढ़ती है;
पूर्ति स्थिर रहते हुए मांग घटे तो कीमत घटती है;
और मांग स्थिर रहते हुए पूर्ति घटे तो कीमत बढ़ती है।
U.P. P.C.S (Mains) 2016
440
A rise in the general price level may be caused by which of the following? 1. Increase in the supply of money 2. Fall in the aggregate level of production 3. Increase in effective demand Select the correct answer using the code given below.
सामान्य कीमत-स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस/किन कारण/कारणों से हो सकती है/हैं? 1. द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि 2. उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट 3. प्रभावी मांग में वृद्धि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
✅ Correct Answer: (D)
A fall in the level of production, an increase in effective demand for goods and an increase in the supply of money can all raise the general price level.
उत्पादन के स्तर में गिरावट, वस्तु की प्रभावी मांग में वृद्धि तथा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि ला देगी।
I.A.S. (Pre) 2013
441
If the supply of money remains unchanged and the demand for money increases, then-
द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है, तो-
✅ Correct Answer: (B)
If the supply of money remains unchanged while the demand for money increases, the rate of interest will rise because loans will be offered at higher interest rates.
द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि हो जाए, तो ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि बैंक अब ऊंची ब्याज दर पर ऋण देंगे।
I.A.S. (Pre) 2013
442
Two statements are given below, one is called Assertion (A) and the other Reason (R). Assertion (A): Consumers can bargain for a price below the Maximum Retail Price (MRP). Reason (R): MRP is the price that a seller is required to charge the buyer. Select the correct answer using the code given below:
नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को कारण (R) कहा गया है। अभिकथन (A): उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) से कम पर मोलभाव कर सकते हैं। कारण (R): एम.आर.पी. वह मूल्य है, जो विक्रेता को क्रेता से वसूलना ही होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए: कूट:
✅ Correct Answer: (C)
The legal definition of Maximum Retail Price makes clear that MRP is the maximum price at which a packaged commodity may be sold to a consumer,
inclusive of all taxes.
Thus, MRP is a ceiling or upper limit, not a fixed price that must necessarily be charged.
एम.आर.पी. (Maximum Retail Price) की विधिक परिभाषा स्पष्ट करती है कि यह वह अधिकतम मूल्य है, जिस पर पैक्ड वस्तु उपभोक्ता को बेची जा सकती है।
यह सभी करों सहित होता है।
अतः एम.आर.पी. एक सीलिंग (ऊपरी सीमा) है, न कि अनिवार्य रूप से वसूल करने योग्य निश्चित मूल्य।
U.P. P.C.S (Pre) 2025
443
Assertion (A): All traders gain from a rise in prices. Reason (R): Because of a rise in prices, consumers have to reduce their requirements. Which of the following is correct with reference to the above statements?
कथन (A): सभी व्यापारी मूल्य-बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। कारण (R): मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। उपरोक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? कूट:
✅ Correct Answer: (B)
A rise in prices benefits the trading class and harms consumers.
When the prices of goods and services rise, the purchasing power of money falls, so the same amount of money buys fewer goods and services than before.
Consumers therefore have to reduce their requirements.
Both the Assertion and the Reason are correct, but the Reason does not correctly explain the Assertion.
मूल्य में वृद्धि से व्यापारी वर्ग को लाभ तथा उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है।
पुनः वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने से मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है जिसके कारण उतनी ही मुद्रा से पूर्व की अपेक्षा कम वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय किया जा सकता है।
स्पष्ट है कि ऐसी दशा में उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता में कटौती करनी पड़ेगी।
इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित के द्वारा किया जा सकता है-
✅ Correct Answer: (D)
Profit/Volume Ratio (P/V Ratio) = (Sales - Variable Cost) / Sales; or 1 - (Variable Cost / Sales); or (Fixed Cost + Profit) / Sales; or Change in Profit / Change in Sales.
The P/V Ratio can be improved by increasing the selling price, reducing marginal or variable cost, and placing greater emphasis on products having a higher P/V Ratio.
लाभ/मात्रा अनुपात (P/V Ratio) = (विक्रय - परिवर्तनशील लागत) / विक्रय या 1 - (परिवर्तनशील लागत / विक्रय) या (स्थिर लागत + लाभ) / विक्रय या (लाभ में परिवर्तन) / (विक्रय में परिवर्तन) लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है- विक्रय मूल्य में वृद्धि द्वारा,
सीमांत या परिवर्तनशील लागत में कमी द्वारा तथा उन उत्पादों पर अधिक जोर देना जिनका लाभ मात्रा अनुपात अधिक है।
U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2017
445
Who propounded the concept of 'Shadow Prices' for pricing public goods?
सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु 'छाया कीमतों' (Shadow Prices) की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था?
✅ Correct Answer: (A)
Shadow prices, or imputed prices, used for evaluating capital-investment proposals were propounded by J. Tinbergen and Hollis, as stated in the source.
कल्पित कीमत/छाया कीमत (Shadow Price) जिनका प्रयोग पूंजी निवेश के प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, को जे. टिनबर्गेन (J. Tinbergen) और होलिस (Hollis) ने प्रतिपादित किया था।
U.P. U.D.A./L.D.A. (Spl.) (Pre) 2010
446
Which of the following is not a public good?
निम्नांकित में से कौन-सी वस्तु लोक वस्तु (पब्लिक गुड) नहीं है?
✅ Correct Answer: (C)
Governments provide certain goods and services that cannot be supplied through ordinary market exchange between consumers and producers.
Such goods are called public goods.
Examples include national security, roads and government administration.
Cars are private goods, not public goods.
सरकार निश्चित वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध करवाती है, जिन्हें बाजार-तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, अर्थात उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों में विनिमय के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।
इस प्रकार की वस्तुओं को लोक वस्तु/सार्वजनिक वस्तु कहते हैं।
इस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हैं - राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें, सरकारी प्रशासन आदि।
कारें लोक वस्तु का नहीं बल्कि निजी वस्तु का उदाहरण हैं।
Raj. P.C.S. (Pre) 2023
447
If the Government provides a commodity to the public free of cost, then-
यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, तो -
✅ Correct Answer: (C)
Opportunity cost means the best alternative forgone when one choice is made instead of another.
For example, if a carpenter can make either one table or two chairs in a day, the opportunity cost of one table is two chairs.
A naturally free good may have zero opportunity cost to its user where nothing must be sacrificed in exchange, such as air, light or naturally available water in the source's example.
However, when the Government supplies a good free of charge, the consumer may pay no price, but the cost is financed through taxes.
Thus, the opportunity cost is effectively transferred from the consumer receiving the good to the tax-paying public.
अवसर लागत का अर्थ है, किसी एक विकल्प को चुनने पर छोड़ा गया सर्वोत्तम विकल्प।
उदाहरणतः, यदि कोई बढ़ई एक दिन में एक मेज या दो कुर्सियाँ बना सकता है, तो एक मेज की अवसर लागत दो कुर्सियाँ है।
स्वाभाविक रूप से निःशुल्क वस्तु के उपयोगकर्ता के लिए अवसर लागत शून्य हो सकती है, जब बदले में कुछ त्यागना न पड़े, जैसे स्रोत के उदाहरण में हवा, प्रकाश या प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जल।
लेकिन जब सरकार कोई वस्तु निःशुल्क देती है, तो उपभोक्ता भले कोई कीमत न दे, उसकी लागत करों से वित्तपोषित होती है।
इस प्रकार अवसर लागत वस्तु पाने वाले उपभोक्ता से करदाता जनता को प्रभावी रूप से अंतरित हो जाती है।
I.A.S. (Pre) 2018
448
With reference to trade, which of the following statements is/are correct? 1. It represents both demand and supply. 2. It is related only to the demand side. Select the correct answer using the code given below-
व्यापार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (1) यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। (2) यह केवल मांग पक्ष से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए - कूट -
✅ Correct Answer: (A)
Trade is a concept dealing with the buying and selling of goods; it means the exchange of goods for the mutual benefit of buyers and sellers.
According to Peterson and Plowman, trade covers activities through which different persons exchange goods and services for mutual benefit.
The buying and selling of goods and services for profit is called trade.
Those who carry out these activities are traders.
Goods and services may be sold directly to customers or indirectly through intermediaries, but in both cases the trader's principal function is the exchange of goods and services between producers and consumers.
Therefore, trade represents both the demand and supply sides.
व्यापार वस्तुओं के क्रय-विक्रय से संबंधित अवधारणा है; इसका अर्थ खरीदारों और विक्रेताओं के पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओं का विनिमय है।
पीटरसन और प्लोमैन के अनुसार व्यापार में वे गतिविधियाँ शामिल हैं जिनके माध्यम से अलग-अलग व्यक्ति पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं।
लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं का क्रय-विक्रय व्यापार कहलाता है।
इन गतिविधियों को करने वाले व्यक्ति व्यापारी कहलाते हैं।
वस्तुएँ और सेवाएँ ग्राहकों को सीधे या मध्यस्थों के माध्यम से परोक्ष रूप से बेची जा सकती हैं, लेकिन दोनों स्थितियों में व्यापारी का प्रमुख कार्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय करना है।
इसलिए व्यापार मांग और पूर्ति, दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है।
U.P. R.O./A.R.O. (Mains) 2021
449
With reference to commerce, which of the following statements is/are correct? 1. It is the field of business that helps remove all obstacles to facilitate exchange. 2. It is concerned with the factors involved in distributing products to consumers. Select the correct answer using the code given below-
वाणिज्य के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (1) यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। (2) यह उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए- कूट:
✅ Correct Answer: (C)
Commerce is a broad concept that includes the buying and selling of goods and services,
i.e. trade, together with the activities that assist trade.
Trade is therefore the principal component of commerce, while all activities through which goods are moved from production centres and made available to consumers also fall within commerce.
Thus, Commerce = Trade + Auxiliaries to Trade.
Trade includes buying and selling of goods or services, while auxiliary activities include banking, insurance, financial corporations, transport and communication, etc. Commerce therefore includes the activities associated with carrying goods from their place of origin to the place of consumption and removing obstacles that arise in the process.
वाणिज्य एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय-विक्रय,
अर्थात व्यापार, और व्यापार में सहायक गतिविधियाँ शामिल हैं।
इसलिए व्यापार वाणिज्य का प्रमुख घटक है, जबकि वे सभी गतिविधियाँ भी वाणिज्य में आती हैं जिनसे वस्तुएँ उत्पादन केंद्रों से उपभोक्ताओं तक पहुँचाई जाती हैं।
अतः वाणिज्य = व्यापार + व्यापार की सहायक गतिविधियाँ।
व्यापार में वस्तुओं या सेवाओं का क्रय-विक्रय शामिल है, जबकि सहायक गतिविधियों में बैंकिंग, बीमा, वित्तीय निगम, परिवहन और संचार आदि आते हैं। अतः वाणिज्य में वस्तुओं को उनके उद्गम-स्थान से उपभोग-स्थान तक पहुँचाने और इस प्रक्रिया की बाधाएँ दूर करने से जुड़ी गतिविधियाँ शामिल हैं।